यसपटक उपप्रधानमन्त्री एवम् रवि लामिछानेको ‘मधेश एक्सन’ र उनले भन्ने गरेको ‘बिग अपरेसन’ले नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलका संलग्न नेताहरु कारबाहीका दायरामा आउलान् या आफ्नै ‘मुटु’ कमजोर पारेर फेरि जिबी राई, सहकारी ठगी, निर्मला पन्त हत्यारा, विदेशीलाई स्वदेश फर्काएर श्रममा लगाउने कुरामात्रै जस्ता पुरानै आरोपमा ‘जनकपुरको जग्गामा पनि रित्तो हात’ भन्ने अर्को एउटा विशेषण थप्छन्, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
गुठी अतिक्रमित जग्गा (बिघामा)
लक्ष्मीनारायण मठ ४०४७–९–१३–१०
राम मन्दिर २८६७–२–१५
जानकी मन्दिर ५९८–१०–४
लक्ष्मण मन्दिर २०९–१–१६
बराह कुटी ७–०
सुगामधुकरही स्थान ५५–०
इटहर्वा स्थान मठ ३६१–११–१०
तरही स्थान मठ २३६–९–१२
कपिलेश्वर स्थान ८–१०–०
झोझीकर्टया मठ ५–०–०
कुपेश्वरनाथ मठ ४८४–१९–९
कुरौडा भगवती ३–०–०
हनुमान नगर गुठी १४२–१५–०
सीता कुण्ड ९–०
रानीपाटी तोतारी ५–०–०
धनौज मठ ९४–०–०
रत्नसागर मठ ६५–१५–१५
वेरही कुटी कुटी मात्रै
गिरीनारी कुटी २–०–०
विरख कुटी ६–०–०
बेला कुटी १५–०–०
सुब्बा कुटी २३६–१२–१४
जनक मन्दिर ०–१–१७–२
राधाकृष्ण वीरपुर ५–०–०
भोयल मठ ३७८–१३–१४
जम्मा ९,८४३–१२–२–१०
मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
आफ्नो १०० दिने कार्यकालका उपलब्धी सुनाउनेक्रममा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जेठ ३२ गते एउटा उद्घोष गरे, ‘बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको झण्डै १० हजार बिघा जग्गा अतिक्रमणमाथि ‘अपरेसन’ गर्नेछु ।’ उनले त्यसो भनेपछि जनकपुरमा २०२६ सालदेखि २०४६ सालसम्मा जग्गा गोलमाल गरेर भूमिपति बनेकाहरुको निदहराम भएको छ । बिगतमा आयोग बनेर कसले कति जग्गा हडपे भन्ने प्रतिवेदन १८ वर्षअघि २०६३ सालमा सार्वजनिक हुँदासमेत कारबाहीमा नपरेर हाइसन्चोमा बस्दै जग्गा किनबेच, साटफेर र सन्तान दरसन्तानलाई हस्तान्तरण, जनकपुर छाडेर हेटौँडा, वीरगंज, पोखरा, काठमाडौँ र देशे छाडेर रमाइरहेकाहरु एकाएक जग्गा प्रकरणमा ‘रविले एक्सन लिन्छन् कि’ भन्ने भयले छट्पटाउन थालेका छन् । यद्यपि रविले यसो भनेको पनि आज चैँ आठौँ दिन हो । उनको ‘बिग अपरेसन’को संकेत पाइएको छैन ।
अतिक्रमणकारीहरु चैँ नछट्पटाउन किन ? रवि लामिछानेकै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले पनि जनकपुरमा गुठीको जग्गा अतिक्रमणमा विषयमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोलेनन् मात्र । उनले भने, ‘जनकपुरका सबै गुठीको जग्गा स्थानीय प्रशासन, पत्रकार, त्यहाँका मतियार र ठेकेदार सबै मिलेर लुट गर्दैछन् ।’ जेठ ३२ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले अतिक्रमणबारे अनुसन्धान भइरहेको र ‘बिग अपरेसन’ लिने तयारी गरेको बताइरँदा संसदमै उनकै पार्टीले रुलिङ गरेपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य पार्टीका नेताहरुको एकाएक ज्वरो बढेको छ ।
२०२६ देखि २०७६ सालसम्ममा जनकपुरका २५ गुठीका ९ हजार ८ सय ४३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आन्तरिक अध्ययनले देखाएको हो । यो विषय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नजरमा परेपछि अनुसन्धान अगाडि बढेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समिति बनाएर अध्ययन गर्दा २०७६ सालमै समितिले प्रतिवेदन पनि तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा जनकपुरका २५ गुठीका ९ हजार ८ सय ४३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको हो । गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान अगाडि बाउन खोजेको यो विषयले जनकपुर मात्र तातेको छैन, गुठी प्रकरणमा जोडिएका नेताहरुलाई पनि यसले सताउन थालेको छ ।
भोजराज घिमिरेको नेतृत्वमा बनेको आयोगले २०६३ मै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कारबाहीबाट जोगिएको अवस्थामा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै अर्को प्रतिवेदनले पनि गुठीको जग्गा अतिक्रमणबारे मसिनोसँग छिमलेपछि गृहमन्त्री लामिछाने यसलाई आफ्नो ‘महत्वाकांक्षी योजना’ बनाएर प्रस्तुत हुने तयारीमा छन् । उनले भनेको ‘बिग अपरेसन’ सफल होला या नहोला ? उनैले भन्ने गरेको कारबाही र काम गर्न ‘मुटु’ हुन पर्यो भन्ने थेगोजस्तै जनकपुरका जग्गा अतिक्रमणकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने ‘मुटु’ लामिछानेसँग छ कि छैन, परीक्षण शुरु भएको छ ।
परियोजनाको ठेक्कामा मात्रै मुद्दा
गुठी संस्थान ऐन २०२९ बमोजिम १ हजार ५ सय बिघा जग्गामा मोही नलाग्ने भनी छुट्याएकामा सर्भे नापी भई मोही महलमा मोही जनिएको र कटाउन भूमिसुधार तथा मालपोतले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । अध्ययनमा गुठी जग्गामा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्ने व्यक्तिका घरमा बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन जडान नगर्न, घरधुरी कायम नगर्न र सरकारी सुविधा प्रदान नगरिदिन स्थानीय सबै तहमा निर्देशन जारी गर्न सुझाव दिइए पनि राजनीतिक दलको पहुँचका आधारमा यस्तो सेवा रोकिएको छैन । उसो त बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पूर्वपदाधिकारीहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि परेका छन् । २०७६ चैत २१ मा विशेष अदालतले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव साह र राजेशकुमार साह, नायब सुब्बा उषा मिश्र र लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । भारत सरकारको सहयोगमा आठवटा परियोजना ठेक्का लागेकामा पाँचवटा परियोजनामा अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । विभिन्न परियोजना ठेक्का लगाउने क्रममा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनालाई विपक्षी बनाएर २०७५ कात्तिक १५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । १० मध्ये पाँचजनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो भने पाँचजनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।
किन रोकियो सरकारी एक्सन ?
जग्गा अतिक्रमणकै विषयमा आयोग र मन्त्रालयको आन्तरिक प्रतिवेदन आउँदा पनि सरकार ‘एक्सन’मा उत्रिन सकेको थिएन । विभिन्न कालखण्डको सरकारले यसलाई चलाउँदा सत्ता ढल्न सक्ने भन्दै भयभित भएर जनकपुरमा अतिक्रमणमा भाग नपरेकालाई पनि जग्गा दिँदै जाने तर यो नदेखेजस्तो गर्ने परिपाटी बनाएका थिए । तर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले बिग अपरेसनको कुरा गरेपछि यसले जनकपुर मात्र तरंगित भएको छैन राजनीतिक दलहरुभित्र पनि यसले कठोर प्रहार गरेको छ । दलका नेताहरुको दौडधूप बढिरहेको छ ।
छानबिन समितिको तयारी
जनकपुरका जग्गा अतिक्रमणका विषयमा गृहमन्त्रालयले औपचारिकरुपमा अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति बनाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । जग्गा अतिक्रमणको दुई प्रतिवेदन र विस्तृतरुपमा अध्ययन भइसकेकाले अब छानबिन समितिले सिधै जग्गा अतिक्रमणकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी समिति बनाएर गृहमन्त्री एक्सन लिने तयारीमा छन् । दुःखको कुरा के छ भने हजारौँ बिघा जमिन अतिक्रमणमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीका ठूलै नेताहरु संलग्न छन् । महन्थ र पुजारीहरु पनि छन् । केही घराना पनि यसमा जोडिने छन् । केही दिनअघि धनुषाकै नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी संगठन परिचालन गरेर कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोहियालाई चलाउँदा सामान्य तारिखमा छाड्नु परेको थियो । यसपटक उनको ‘मधेश एक्सन’ र उनले भन्ने गरेको ‘बिग अपरेसन’ले नेपाली कांग्रेससहितका नेताहरु कारबाहीका दायरामा आउलान् या आफ्नै ‘मुटु’ कमजोर पारेर फेरि जिबी राई, सहकारी ठगी, निर्मला पन्त हत्यारा फरार, विदेशीलाई स्वदेश फर्काएर श्रममा लगाउने कुरामात्रै जस्ता पुरानै आरोपहरुमा ‘जनकपुरको जग्गामा पनि रित्तो हात’ भन्ने अर्को एउटा विशेषण थप्छन्, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
गृहमन्त्रीलाई अर्को मुद्दा
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध प्रहरीमा अर्को जाहेरी दर्ता भएको छ । काठमाडौँको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत हिनामिना गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा जाहेरी दर्ता भएको हो । सिन्धुलीका युवराज सफलले हुलाकमार्फत पठाएको किटानी जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेको छ । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि हुलाकमार्फत पठाइएको युवराजले बताए । गोरखा मिडियाका अध्यक्ष जिबी राई र तत्कालीन समयमा संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई कसूरदार किटान गरिएको जाहेरीमा संगठित अपराध र ठगीमा अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।
जिबी र रविले सहकारी ठग्ने आपराधिक सोच राखेर गैरकानुनी तरिकाले सर्वसाधारणको बचत रकम हिनामिना हुने गरी सहकारी डुबाएकाले संगठित अपराधअन्तर्गतको कसूर ठहर हुने युवराजको जिकिर छ । कसूरमा सहकारी ऐन दफा १२२ को उपदफा (ख), संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ आकर्षित हुने भएकाले निजहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी हदैसम्मको कैद सजाय हुन तथा पीडितको रकम फिर्ता गराउन जाहेरीमा माग गरिएको छ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट जिबी र रविले ‘सवारी कर्जा’ शीर्षकमा दुई पटक रकम लिएका थिए । २०७८ वैशाख ९ गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका नाममा चारपांग्रे सवारी खरिदका लागि ४६ लाख ४८ हजार रूपैयाँँ कर्जा लिएका उनीहरूले २०७८ साउन ५ गते पुनः सोही नाममा ४६ लाख ९८ हजार रूपैयाँँ लिएको भौचर सार्वजनिक भएको छ । यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा पनि गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको पूरक जाहेरीमा उनको नाम पहिलो नम्बरमा छ ।
आज रविको पेशी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बिहीबार उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने साक्षी राखेर भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भेटवार्ता भएको हो । सहकारी काण्ड र रविको त्यसमा संलग्नतासम्बन्धी मुद्दामा आज शुक्रबार सर्वोच्चमा पेशी छ । बुधबारको पेशी अवरुद्ध हुनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको हात थियो । आज उनको मुद्दामा अदालतको कस्तो प्रतिक्रिया आउने हो, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । लगातार एक पछि अर्को मुद्दा र जाहेरीमा रवि लामिछाने जोडिने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली पनि लामिछाने जोगाउने भगरिथ प्रयासमा थाकेका छैनन् ।
‘मन्त्रीले नबोलेरै काम गरेको भए हुन्थ्यो’
– शीतल साह, अध्यक्ष, वृहत्तर जनकपुर विकास समिति
मधेशदृष्टिः कहाँ कहाँको जग्गा अतिक्रमण भएको हो ?
साहः धनुषा र महोत्तरीका गुठी र सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो ।
मधेशदृष्टिः खासगरी कस्ता जग्गा हडपिइएको हो ?
साहः कुटिको जग्गाहरु अतिक्रमणमा परेका हुन् ।
मधेशदृष्टिः तर यो त नयाँ विषय होइन नि ?
साहः हो, २०२६, २०४४–४६, सालमा दुई पटकको नापी केलाउँदा सबै जग्गा कसको थियो र कसले लगे भन्ने थाहा हुने विषय हो ।
मधेशदृष्टिः जग्गा मात्रै हो कि अरु पनि बदमासी छन् ?
साहः अहिलेसम्म एउटा पनि मठमन्दिरको भेटी व्यवस्थापन भएको पाइएको छैन । हरेक गुठीमा सैयौँ बिघा जग्गा छन्, आयस्ता मात्रै खाएनन्, पछि त गुठीको जग्गा बेचेर खान थाले ।
मधेशदृष्टिः कसरी भयो नामसारी र भोगचलन ?
साहः एजेन्ट, बाउन्सरहरु प्रयोग भए । मठका महन्थहरु प्रयोग भए । कतै महन्थले नेता पालेर बदमासी गरे, कतै नेताले महन्थ पालेर बदमासी गरे ।
मधेशदृष्टिः आयोग नै बनेको थियो छानबिनका लागि, होइन र ?
साहः हो, २०६२ सालमा उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो । नेपाल सरकारबाट अध्यक्ष भोजराज घिमिरे चयन भए । २०६३ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भयो, कुन पोखरी, कति जग्गा, कति सिट नम्बर सबै प्रतिवेदनमा खुलेको छ ।
मधेशदृष्टिः तर कारबाही किन भएन त ? को बाधक भए ?
साहः प्रतिवेदनमा बदमास भनिएकाहरुलाई अहिलेसम्म कारबाही भएन । त्यतिमात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसले त बृहत्तर जनकपुर विकास समिति खारेज गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतका पालामा बृहत्तर जनकपुर खारेजको प्रस्ताव जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले रोकेका हुन् । समिति खारेज गर्न पाए कारबाहीबाट बचिन्छ भन्ने परेको हो नेताहरुलाई ।
मधेशदृष्टिः गुठीका जग्गामा पुजारी, महन्थ पनि लोभिएका हुन् त बेचबिखन गर्न ?
साहः सबै लोभमा परे । कोही नेताबाट परिचालित भएर यस्तो गर्न थाले । कोही महन्थ चैँ नेताहरु नै परिचालित गर्ने हैसियतमा देखिए । छाक टार्ने काम मन्दिरबाट भइरहेकै थियो । पछि जग्गा नै बेचिखान थाले । जनकपुरको विकास हुन नसक्नुमा जग्गाको ‘तेलाबेला’ प्रमुख हो ।
मधेशदृष्टिः यसपटक गृहमन्त्रीले छानबिन गर्छु भनेका छन्, होला त ?
साहः सायद छिट्टै छानबिन समिति बन्दैछ । मन्त्रीले चाहेर पनि कर्मचारीले काम गरिदिएनन् भने झमेला हुनसक्छ । सयदिनको उपलब्धीमा पनि नबोलेको भए हुने कुरा मन्त्रीले बोलेपछि झमेला शुरु गर्न केही लागिसकेका छन् ।
मधेशदृष्टिः सर्वदलीय बैठकले नै छानबिन गरौँ भनेको छ होइन र ?
साहः हो, सबै दलहरु मिलेर छानबिन गरौँ भनेका छन् । तर छानबिन हुँदा सबै पार्टीका नेताहरुको संलग्नता देखिन्छ । कोही धेरै होलान्, कोही थोरै । नेताहरु मुछिने भएकाले छानबिनमा समस्या ल्याइन सक्छ ।
मधेशदृष्टिः तपाईं अध्यक्ष भएर पनि केही गर्न सक्नुभएन, असुरक्षा भयो भनिरहनु भएको छ ?
साहः हो, मलाई पनि सुरक्षा थ्रेट छ । कैयौँपटक घरमै आक्रमण भइसकेको छ । कार्यालयमा कर्मचारी उचालेर कार्यालय बाहिर बसेर काम गर्नु परेको छ । धाकधम्की दिनेहरुकै बोलवाला छ । तर काममा डटेर लागेको छु ।
००००
