मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
स्थानीय तह जनताको घरदैलोको सिंहदरबार हो । जनताले वडास्तरमै स्थानीय तहबाट सेवा सुविधा पाउन् भनेर शक्तिशाली स्थानीय सरकार राज्यले कल्पना गरेको हो । तर स्थानीय तहमा भने चुनाव जितेर गएका जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारी मिलेर लुट मच्चाइरहेका छन् । पर्साकै सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको भ्रष्टाचारको आँकडा हेर्दा जिभ्रो टोक्ने अवस्था देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हप्तैपिच्छे एउटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई मुद्दा दायर गरिरहँदा सखुवाप्रसौनीका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भने अख्तियारलाई पनि माथ खुवाउँदै बदमासी गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
महालेखाको प्रतिवदेनमै आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा पाठ्यपुस्तकमै करोडौँ रुपैयाँ गोलमाल पारिएको अनुमान गरिएको छ । कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालयलाई आवश्यकताको पहिचानै नगरी पाठयपुस्तक वितरण गरिएको र यसमा ५ करोड ६३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको महालेखा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कल्पना गर्नुहोस्, ६ वटा वडा भएको पालिकामा यति धेरै पाठ्यपुस्तक खरिद जरुरीका आधारमा भयो यो कमिसन खानका लागि ? पालिकामा २८ वटा विद्यालयलाई दिवा खाजामा मात्रै १ करोड ८९ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । बिल भर्पाई, दैनिक हाजिर प्रमाणित नगरी यति ठूलो करम किन भुक्तानी भयो ? नियम मिचेर नै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले शिक्षाका नाममा गरेको यो भ्रष्टाचार के माफीयोग्य होला ?
यस्तै, गाउँपालिकाले विभिन्न ठाउँमा ७० लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको माटो पुर्ने काम गरेको छ । कागजी भर्पाईका आधारमा भुक्तानी भएको र महालेखा प्रतिवेदनले सैद्धान्तिक बेरुजु भनेको यो माटो पुर्ने काम कहाँ भयो, किन भयो ? पालिकाले जवाफ दिन पर्छ कि पर्दैन ? पालिकाले नमूना विद्यालय भवन निर्माणका नाममा दीपनारायण आदर्श मावि पचगावालाई ९६ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ । यति मोटो रकम भुक्तानी भए पनि विद्यालयले खर्च पुष्ट्याइँ हुने आवश्यक बिल भर्पाई तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत पेश गरेको छैन । यसको अर्थ हो, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले विद्यालयका नाममा भुक्तानी गरेर रकम बाँडेर खाएका छन् । कसको भागमा कति पर्छ, मुद्दा दायर भएपछि पैसा लिने र नलिनेहरुबीच झगडा पर्नेमा शंका छैन ।
सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले नै ३९ थान हेन्डपाइप खरिद तथा जडान खर्च भनेर ७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको तर पालिकामा यसको कुुनै प्रमाण रहेको छैन । सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका उपभोक्ता समितिमार्फत ६२ करोड ९२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरको देखिएको छ । यस्तै, सखुवाप्रसौनीले नै सोलार बत्ती जडानमा २१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसको पनि बिल भर्पाई राखिएको छैन ।
अनेक बदमासी गरेर जनताको करमा मस्ती मारिरहेको सखुवाप्रसौनीका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकवापत १ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भनेको छ । जुन नियम विपरित छ । प्रशासनका कर्मचारीलाई किन भुक्तानी भयो, खुलाइएको छैन । सखुवाप्रसौनीको अध्यावधिक बेरुजु ३६ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तर बदमासी र बेथितिको चाङ देखिएको सखुवाप्रसौनीमा सुशासनको संकेतसमेत देखिएको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस्:-
सुशासन र विधिको खिल्ली उडाउँदै सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाद्वारा करोडौँ भुक्तानी
पटेर्वासुगौलीमा आम्दानीको एक चौथाइ खाजा खाएरै सकियो
