सञ्जय मिश्रा
रौतहट ।
पछिल्लो समय रौतहटको स्थानीय तहमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धानको नाउँमा आतंक फैलिएको जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । शुक्रबार रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका स्थित आयोजित एक कार्यक्रममा अधिकांश जनप्रतिनिधि त्यस्तो गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान हेटौंडाको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सबै भन्दा बढी मुद्दा पर्ने दोस्रो जिल्लाको रुपमा रौतहट रहेको बताइएको छ । अख्तियार हेटौंडा अन्तर्गत १२ जिल्ला मध्ये सब भन्दा बढी मुद्दा पर्ने जिल्लाको रुपमा बारा रहेको छ भने रौतहट दोस्रो स्थानमा रहेको छ । तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र काठमाडौंको आयोजना तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको समन्वयमा शुक्रवार दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा आयोजित ‘सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भुमिका’ विषयक कार्यक्रमका उक्त कुरा प्रकाशमा आएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी उपमहा लेखापरीक्षक पदम बहादुर पौडेलले विश्व आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सबैले आआफ्नो दायित्व सम्झेर राज्यको उद्देश्य पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोध गराएका छन् । स्थानीय तहका राम्रा कामहरु प्रचारप्रसारमा ल्याउनुपर्ने उनले बताएका थिए । देशमा हाल ११ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशको बजेट बराबरको बेरुजु फर्छयौंट गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४८ स्थानीय तहमा ३१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको बताए । देशको ४८ स्थानीय तहले वार्षिक बजेट ऐन कानुन पारित नगरेरै चलाउदै आएको उनले जिकिर गरे । २८० स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको बक्यौंता रकम दिएर चालु आर्थिक वर्षको बजेट सकाएको उपमहा लेखापरीक्षक पौडेलले बताए । मधेश प्रदेशमा ६५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको उनले जानकारी गराए ।
४० हजार दरबन्दीमा हाल १४ हजार पद रिक्त रहेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा करार कर्मचारीकै भरमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ । अख्तियार दूरपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाका उपसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले १२ जिल्ला मध्ये सबै भन्दा बढी बारा जिल्लाको ७४४ मुद्दा परेको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको रौतहटको ६२८ मुद्दा परेको बताएका छन् । आयोगको कार्यालयमा गत वैशाख मसान्तसम्म कुल २७ सय ७१ मुद्दा परेको जसमध्ये १५९९ छानबिन भएर फर्छ्यौट भइसकेको तथा ११७२ मुदा बाँकी रहेको उपसचिव घिमिरेले बताए । त्यस्तै रौतहटको ६२८ मुद्दा मध्ये २५० फर्छ्यौट भइसकेको उनले जानकारी दिएका थिए । आयोगमा उजुरी पर्दा छानबिन दाबी सत्य हो होइन स्थलगत निरीक्षण गरी प्रमाणको आधारमा छानबिन गरिन्छ । तथ्यलाई टेकेर कार्यालय प्रमुखको सल्लाह अनुसार मुद्दा अघि बढाउन बिशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गर्ने र बिशेष अदालतको फैसला अनुसार हुनेगरेको उपसचिव घिमिरेले बताए ।
मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रममा गौर नगरपालिकाको नगरप्रमुख शम्भु साहले स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भय व्याप्त रहेको हुँदा समयमा काम गराउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । अनावश्यक रुपमा उजुरी गर्ने परिपाटीबाट विकास निर्माणको कार्यमा शिथिलता आएको उनले गुनासो गरे ।
गरुडा नगरपालिकामा मेयर कन्थ मणि जैसवालले रौतहटमा गलत कार्यमा मात्र नभइ सहि कार्यमा पनि उजुरी दिएर हैरान पारेको बताए । मेयरलाई हरेस गर्न, असफल गराउन, सही कामलाई जानीजानी दुःख दिनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले राज्यद्धारा प्रदत गरिएका हक अधिकारको सहि रुपमा प्रयोग गरेर आम सेवाग्राहीलाई निष्पक्ष रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गलत गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने निकायहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनले पाएको जिम्मेवारीलाई सहि रुपमा बहन गर्दा उजुरीबाट केही फरक नपर्ने स्पष्ट पारे ।
दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको अध्यक्ष शम्भुकुमार सिंहको सभापतित्वमा कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी प्रभातकुमार झा, दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परमानन्द पाठकलगायतका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले आ–आफना सुझाव एवं कामको शिलशिलामा आईपर्ने अप्ठ्यारा अवस्थासम्बन्धी जाकारी उक्त कार्यक्रममा राखेको तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रका अध्यक्ष गोबिन्द प्रसाद चौलागाई जानकारी दिए । कार्यक्रममा दुर्गा भगवतीकी उपाध्यक्ष शिला देवी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रलब कायस्थ, इशनाथको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रबीन्द्र झा, बौधीमाईको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद यादव, कटहरियाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधान, अधिकृत देवनाथ यादवसहित नेपाल प्रहरीका एसपी दिलिप घिमिरे, सशस्त्र प्रहरीका एसपी विक्रम हुमागाईलगायतका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहित विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
