एसपी गौरव
सर्लाही ।
निजी विद्यालयहरुले सञ्चालन गरेका स्कूल बसहरुको मनोमानी बढेको छ । जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरुले सञ्चालन गरेका स्कूल बसहरु नियमविपरीत र मापदण्ड मिचेर सञ्चालन भइरहेका छन् । तीब्र गति र क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी बोक्दा बेलाबखत स्कूल बस दुर्घटनामा पनि पर्ने गरेका छन् । तर निजी स्कूल सञ्चालक र ट्राफिक प्रहरी बेखबर देखिने गरेका छन् ।
सर्लाहीभर निजी विद्यालयका सयौँ स्कूल बस सञ्चालनमा रहेको र कुनै पनि स्कूल बस नियम र मापदण्डमा नरहेको पाइएको छ । ‘जिल्लाका प्रायः संस्थागत र केही सामुदायिक विद्यालयले स्कूल बस सेवा सञ्चालन गरेका छन्, बालबालिका बोकेर चल्ने स्कूल बस नियमविपरीत चल्ने गरेको भए पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा चेकिङमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले स्कूल बसलाई वास्तै गर्दैनन्,’ एक अभिभावकले भने ।
स्कूल बसले ट्राफिक नियम पालना नगर्दा र स्कूल बसको मापदण्ड पालना नगर्दा स्कूल बसहरु विभिन्न किसिमका दुर्घटनामा पर्ने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपुर, सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मदन थापाले बताए । ‘तीब्रगति, हर्न धेरै बजाउने, जेब्रा क्रसिङमै रोकेर विद्यार्थी झार्ने तथा चढाउने गर्नुका साथै सिट क्षमता भन्दा बढी विद्यार्थी बोक्ने गरेको पाइएको छ, हामीले सचेत गराउने गरेका छौँ,’ थापाले भने ।
सवारी चालक अनुमती पत्र (लाइसेन्स)नै नभएका सहचालकहरुले समेत स्कूल बस चलाउने गरेका केही सूचना आएको र उनीहरुलाई कडाई गर्ने काम गरिरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपुर सर्लाहीको भनाइ छ । चलिरहेको स्कूल बसको ढोका प्रायः बन्द भएको पाइएको छैन, ट्राफिक नियम उल्लंघनसँगै स्कूल बस निर्देशिकाको सही पालना नभएको देखिएको छ, विद्यालयहरुले विद्यार्थी बोक्ने प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरेका स्कुल बस तीब्र गतिका कारण दुर्घटना हुने, सवारीको अवस्था र क्षमताभन्दा बढी बोक्नेलगायतका समस्या देखिने गरेका छन् ।
स्कूल बस निर्देशिका अक्षरशःपालना गर्नुपर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सर्लाहीका प्रमुख तारापति खरेलले बताए । उनले स्कूल बस निर्देशिकाको पालना भए–नभएको अनुमगन पनि गरिने बताए । यता, निजी विद्यालय सञ्चालकका साथै निजी विद्यालय सञ्चालकका विभिन्न संघसंगठनले आफूहरुले स्कूल बस मापदण्डअनुसार नै सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गरेका छन् ।
पालना हुँदैन मापदण्ड
स्कूल बस निर्देशिका २०७४ ले स्कूल बसको अधिकतम गति प्रतिघण्टा ४० किलोमिटर भन्दा बढी कुनै पनि किसिमले चलाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सर्लाहीमा ट्राफिक जाँचक्रममा शहरी क्षेत्रमा तोकिएको भन्दा बढी नै गतिमा स्कूल बस चल्ने गरेको देखिन्छ । २८ सिटे बसमा पनि ३५ जनाभन्दा पनि बढी विद्यार्थी राखेर ओसारपसार हुने गरेको पाइएको छ । स्कूल बस निर्देशिका २०७४ ले १२ वर्षमुनिका विद्यार्थीलाई एक दशमलव पाँच गुणा ओसारपसार गर्न सकिने र १२ वर्ष माथिका विद्यार्थीलाई सिट क्षमताअनुसार बोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर जिल्लामा २८ सिटे बसमा ३५ जनाभन्दा पनि बढी विद्यार्थी ओसारपसार हुने गरेको छ ।
निर्देशिकाले नै प्रत्येक विद्यार्थीका लागि स्कूल बसको नम्बर, रुट र बिसौनी उल्लेख भएको विद्यार्थीको तस्बिरसहितको परिचयपत्र जारी गरेको हुनुपर्नेछ भनेको छ तर अधिकांश निजी विद्यालयका स्कूल बस चढ्ने विद्यार्थीका लागि उल्लेखित विवरणसहितको परिचयपत्र वितरण नगरेको शिक्षाविद् बताउँछन् । निर्देशिकाले नै स्कूल बसको सबै सिटअगाडि फर्किएको हुनुपर्ने भनेको छ तर मन्टेस्वरीको नाममा चल्ने केही विद्यालयका साना भ्यानको भने सिट पछाडि फर्किएको पनि पाइन्छ । अर्कातर्फ प्रवेशद्वारको तल्लो सिँढी तीन सय मिलिमिटर भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्थाको पनि कतै कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ।
स्कूल बसको दुवैतर्फको झ्यालमा कम्तीमा तीनवटा गोलाकार ग्रिल तेर्सो पारेर राखेको हुनुपर्ने भनिएको भए पनि केही स्कूल बसहरुमा भए पनि प्रायः स्कूल बसमा त्यस्तो राखेको पाइँदैन । निर्देशिकाले भनेजस्तै सबै स्कूल बसभित्र विद्यार्थीको झोला राख्न तखता व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि प्रायः स्कूल बसमा तखता नहुँदा विद्यार्थीले काखमै झोला राख्ने गरेका छन् । अनिवार्य व्यवस्था गरेको फोहर फाल्ने टोकरी, अग्नि नियन्त्रण उपकरण तथा प्राथमिक उपचार बक्स पनि कुनै पनि स्कूल बसमा व्यवस्थित तरिकाले राखेको पाइँदैन ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ११५ अनुसार सवारी साधनको गति निर्धारण नगरिएको भए प्रतिघण्टा ४० किलोमिटर भन्दा तल हुने गरी गति निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत सबै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन गर्न कुनै निकायले चासो राखेका छैनन् । निर्धारित गति भन्दा बढी गतिमा सवारी साधन चलाउने सवारी साधनलाई ऐनको दफा १६४ बमोजिम जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने र अनुगमन गर्ने तर्फपनि स्थानीय सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका छन् ।
