अफरोज अर्पण
वीरगंज ।
उपेन्द्र यादवको पार्टी फुट्यो, यो खबर न अनपेक्षित थियो, न त पहिलोपटक नै । संविधानसभाको निर्वाचनपछि जब मधेशी जनअधिकार फोरम, मधेशको राजनीतिमा ठूलो दल र केन्द्रीय राजनीतिमा चौथो शक्तिको रूपमा उदय भयो, यो पनि अपेक्षित थिएन । राजनीतिमा के अपेक्षित छ, के अनपेक्षित ? त्यो बुझ्न कुनै घटनाले देखाउने परिणामले नै भन्न सम्भव हुन्छ । त्यो भन्दा पहिले भन्ने कुराहरु सम्भावना या शंका, आशंका वा उपशंका(तपाईं जे भन्नुहोस्) हुन् ।
बादल लागेपछि वर्षा हुन्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ, बादल लागेर पानी नपर्न पनि सक्छ, बादल नलागि पनि पानी पर्न सक्छ । यहाँ जे पनि हुनसक्छ किन कि मौसममा न त हाम्रो वश चल्छ न त मौसमविद्को । तर, जब राजनीतिक बादलमा पात्रहरु मडारिन थाल्छन्, तब राजनीतिका मोसमविद्ले आफ्नो अनुकुल पूर्वानुमान गर्न थाल्छन् । पटकपटक महाधिवेशन गर्ने घोषणा र तयारी गर्दै आएको उपेन्द्र यादवको पार्टीले महाधिवेशनपूर्व कुनै न कुनै कारणले कुनै न कुनै पार्टीसँग एकीकरण गर्न पुग्थ्यो र महाधिवेशन टथ्र्यो । तर गत आइतबार महाधिवेशनको मुखमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फुटेको छ । सम्भवतः अब यसपटक पनि महाधिवेशन हुँदैन र उपेन्द्र यादव पार्टी अध्यक्ष रहिरहने छन् ।
अध्यक्ष यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष एवम् निर्वाचित सांसद अशोक राई नेतृत्वमा जसपा नेपालबाट विभाजित भएर जसपा गठन भएको छ । राईलाई ७ सांसदले साथ दिएका छन् । यादवसँग अब ५ सांसद बाँकी छन् । राष्ट्रिय सभाका ३ सांसद यादवकै पक्षमा छन् । नाम जसपा र चुनाव चिन्ह मुठ्ठी राख्ने गरी निर्वाचन आयोगमा सोमबार दर्ता भएको प्रमाण पत्रसमेत पाइसकेको नयाँ दलमा राई, पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव, सांसद वीरेन्द्र महतो, नवलकिशोर साह सुडी (संघीय सरकारका वनमन्त्री), सुशीला श्रेष्ठ, हसिना खातुन र रञ्जु ठाकुर छन् । राईलाई काठमाडौँका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र बाँकेका नेता मोहम्मद इस्तियाक राई, नेतृ रेणु यादवले साथ दिएका छन् ।
जसपा नेपालभित्रको उकुसमुकुस
२०७७ वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी ग¥यो । त्यसको उद्देश्य समाजवादी पार्टीको एउटा समूहलाई अलग गराउनु हो भनेर अथ्र्याइयो । त्यतिबेला पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग तत्कालीन सांसदहरू मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादव, रेणु यादवलगायत असन्तुष्ट थिए । उनीहरूलाई अलग्याएर बेग्लै दल बनाउने आसयले नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्ने विश्लेषण गरियो । तर झुटको बादल मडारिइरहेको तत्कालीन राजपासँग रातारात उपेन्द्र यादवले एकीकरण गरेर पार्टी जोगाए ।
करिब ४ वर्षपछि एमाले सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कमजोर कडीको गठबन्धनलाई दीर्घायू बनाउन जसपाभित्रको उकुसमुकुसलाई एउटा रुप दिएका छन्, नेपालरहित जसपा । उपेन्द्र यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन देखाएको सक्रियाताले असहज महसुस गरिरहेका ओली र प्रचण्डले जसपा नेपालमा भूकम्प ल्याइदिएको र एकीकृत समाजवादीमा समेत त्यसको पराकम्पन पुग्ने गरी तिर चलाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजन हुनुमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको प्रष्ट पारेका छन् । जसपा विभाजनको आरोप तपाईंमाथि छ नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘आरोप त, अब अरू कसलाई देख्छन् र मान्छेहरूले प्रचण्डबाहेक नेपालमा ।’
नेपाल र यादवले कांग्रेससँग मिलेर सरकार ढाल्ने प्रयास गरेकाले पार्टी विभाजन गर्न परेको विद्रोही सांसदहरूले तर्क गरिरहेका छन् । वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तर समर्थन रहने बताइरहेका छन् । यद्यपि पार्टी विभाजनमा सत्ताको हात नरहेको दाबी गरिरहेका छन् । पार्टी विभाजनमा सारथी बनेका जसपा नेपालका प्रभावशाली नेता इस्तियाक राईले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यशैली, पार्टीभित्र हुकुमी शासन, आसन्न महाधिवेशनमा आफ्ना मान्छेबाहेका अरुलाई प्रतिनिधि नबनाउने जस्ता व्यवहारले पार्टी विभाजन हुन पुगेको बताए । पर्साबाट निर्वाचित सांसद प्रदीप यादवले पनि पार्टीभित्र उपेन्द्र यादवको व्यवहारले सबै नेता पीडित रहेको र उनकै कार्यशैलीका कारण पार्टी विभाजन हुन पुगेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उपेन्द्र यादवभित्र रहेको अहंकार र मनोगत मसिहा स्वभावसँगै मधेशभित्रका विविधताप्रति आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले पनि उपेन्द्र यादवको साथ छाड्नेहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।
उपेन्द्र यादवलाई साथ छोड्नेहरु
पहिलो मधेश आन्दोलन चलेकै बेला सरकारले उपेन्द्र यादवलाई वीरगंजबाट हेलिकप्टरमा काठमाडौँ ल्याएर २२ बुँदे सहमति गरेको थियो । सरकारसँग भएको २२ बुँदे सहमतिकै आधारमा सडक आन्दोलन रोक्न नहुने तर्क तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका उपाध्यक्ष भाग्यनाथ प्रसाद गुप्ताले गरेका थिए । उनले २२ बुँदे सहमति धोका रहेको दाबी गर्दै आन्दोलन जारी राखेका थिए । त्यसैबेला पहिलोपटक फोरममा फुट भयो । र, गुप्ताले यादवको साथ छोडे । त्यसपछि फोरमको पहिलो महाधिवेशनमा अमर यादवले अध्यक्षको दाबेदारी प्रस्तुत गर्दा विवाद भएको थियो । विवादको सिलसिला बढ्दै गएपछि अमरले उपेन्द्रलाई छोडेर मधेश तराई फोरम स्थापना गरे । यी दुई नेताले उपेन्द्र यादवलाई छोड्दा पार्टीलाई खासै ठूलो क्षति भएको थिएन् । तर, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेशको ठूलो दल बनेर आएको मधेशी जनअधिकार फोरममा सरकारमा जाने विवाद भएपछि नेता विजयकुमार गच्छदारले पार्टी विभाजन गरे । यसले उपेन्द्र यादवको राजनीतिमा ठूलो झट्का दिएको थियो । पहिलो संविधानसभाको अन्त्यतिर उपेन्द्र यादवसँग रुष्ट भएर तत्कालीन पार्टी उपाध्यक्ष जय प्रकाश(जेपी) गुप्ताले पार्टी विभाजन गरेर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए । बहालवाला मन्त्री गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा कारागार चलान भएपछि मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) को नेतृत्व राजकिशोर यादवले सम्हालेका थिए । विभिन्न राजनीतिक घुम्तीमा पुगेर जसपामा आइपुगेका राजकिशोर अहिले उपेन्द्र यादवलाई साथ दिने पाँच सांसदमध्येका एक हुन् ।
फोरमको स्थापनाकालदेखि नै अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालसँग एकीकरण गर्दा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल भएको थियो । अर्थात् यादवले राईसँग एकीकरण गर्दा ‘मधेश’ शब्द हटाएर फोरम मात्र राख्न सहमत भएका थिए । उतिबेला एमालेबाट बाहिरिएर राईसँग पार्टी निर्माण गरेर उपाध्यक्ष रहेका पूर्व गृहराज्य मन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारीले उपेन्द्र यादवसँगको एकताको विरोध गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरे ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण गर्यो र पार्टीको पहिचान अर्थात ‘फोरम’ शब्द पनि हटायो । उपेन्द्र यादवको शैलीको विरोध गर्दै भट्टराई पनि छुट्टिए र छुट्टै पार्टी गठन गरे । राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, सरिता गिरीजस्ता नेता पनि उपेन्द्र यादवसँग जोडिए–छुटिए ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पार्टी विभाजनबारे कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अशोक राईको नेतृत्वमा ७ सांसद र ३० केन्द्रीय सदस्यको मागअनुसार नयाँ दल दर्ता गराएको विषयमा अदालत जाने तयारी गरेको हो । पार्टी विभाजनको विषयमा आज बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउन लागेको छ । दल विभाजनसम्बन्धी कानुन नै नभएका बेला निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिएकामा जसपा नेपालको असन्तुष्टि छ ।
यादव पक्षका एक नेता पार्टी विभाजनले मधेश र मधेशी जनताको अहित हुने बताउँछन् । पार्टीमा भएको फुटले मधेशको मुद्दा कमजोर हुने तर्क गरिरहेका उनले उपेन्द्र यादवको साथ छोड्ने कुनै पनि नेता राजनीतिमा स्थापित हुन नसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘उपेन्द्रजीको शैलीको विरोध गर्दैै साथ छाड्नेहरुले आफ्नो पार्टी स्थापित गराउन सक्नु भएको छ र ? उहाँहरुको हैसियत र अवस्था के छ ? तपाईंलाई थाहा छ नि ? उहाँहरु अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, केही अत्तोपत्तो छ ? उहाँहरुले पार्टीको सांसद लिएर पार्टी फुटाउनु हुन्छ तर निर्वाचनपछि उहाँहरुको हालत के हुन्छ, सबैलाई थाहा छ । जसपा नेपाल धेरै पटक फुटेको छ र निर्वाचनबाट जनताबाट अनुमोदित भएर फेरि पनि उठेको छ । जसपा नेपालको जनतामा पकड छ, पार्टीप्रति जनताको विश्वास छ । यो इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ ।’
