मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
सरकारले विधेयकमा निजामती सेवाको केन्द्रीय निकाय संघीय मन्त्रालय रहने प्रस्तावित गरेकामा नेपालको संविधानमा रहेको शक्तिको बाँडफाँड र अनुसूची ६ मा निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रदेशलाई दिइएको अधिकार, धाराहरु १०९, २३१ को ९३०, ३०४ को व्यवस्था र अन्तर्भावको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।
–वृशष चन्द्र लाल, अध्यक्ष, तमलोपा
संविधानको दफा ११४, ११५, ११६ मा प्रदेशको मुख्य सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने, ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि मात्र प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौँ तह (सचिव) सम्मका पद कायम हुने जस्ता प्रस्तावले प्रदेश र पालिकाको कर्मचारी प्रशासन केन्द्रमै राखिराख्ने षड्यन्त्र गरिएको छ ।
–रामसरोज यादव, मधेश प्रदेशसभा सदस्य
संसदमा आएको विधेयकमा जालझेल पूर्ण तरिकाले आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षित सिटमा संख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन । विधेयक परिवर्तन नभए पहिलादेखि नै जसको संख्या बढिरहेको छ, उनीहरुकै संख्या बढिरहने छ । विधेयक फिर्ता लिई सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्छ ।
–डा. विजय कुमार सिंह, संविधानसभा सदस्य
संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती विधेयक संघीयताको मर्मअनुरुप नभएको भन्दै जनकपुरधामका राजनीतिक दलका अगुवाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले संघीयता र संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार हुने गरी विधेयक आएको बताउँदै यसले संघीयतालाई कमजोर बनाउँदै कर्मचारीतन्त्रमा संघीय सरकारको पकड रहने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले नेपालको संविधानमा रहेको व्यवस्था विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाउदै यसलाई तत्काल फिर्ता लिएर संविधानको भावनाअनुसार ल्याउन माग गरे ।
तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)का अध्यक्ष वृृषेशचन्द्र लाल, नेपाली कांग्रेसका नेता रामसरोज यादव, तमलोपाका वरिष्ठ नेता डा. विजय कुमार सिंह, नेकपा एसका नेता शीतल झा, वामपन्थी वुद्धिजीवी रोशन जनकपुरीले जनकपुरधामस्थित नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाको सभाकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित र प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० संघीयताको मर्म, भावना र सो अनुसार आवश्यक अनिवार्य तत्वको समेत प्रतिकूल रहेको उनीहरुले बताए ।
तमलोपाका अध्यक्ष एवम् पूर्व राष्ट्रियसभा सदस्य लालले नेपाल सरकारले विधेयकमा निजामती सेवाको केन्द्रीय निकाय संघीय मन्त्रालय रहने प्रस्तावित गरेकामा नेपालको संविधानमा रहेको शक्तिको बाँडफाँड र अनुसूची ६ मा निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रदेशलाई दिइएको अधिकार, धाराहरु १०९, २३१ को (३), ३०४ को व्यवस्था र अन्तर्भावको ठाडो उल्लंघन भएको बताए । उनले संघीयताको भावनाविपरीत आएका कारण यसमा सबै उत्पीडित समुदाय र वर्गको आरक्षणलाई कमजोर बनाउदै उनीहरुलाई प्रवेशमा विभिन्न बाधा उत्पन्न गरेको बताए । उनले विधेयकमार्फत कर्मचारीतन्त्रलाई केही शाब्दिक जामा लगाएर फेरि उही एकात्मक प्रणालीको कर्मचारीतन्त्र नै राखिराख्न खोजिएको बताए ।
कांग्रेसका नेता एवम् मधेश प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले संविधानको दफा ११४, ११५, ११६ मा प्रदेशको मुख्य सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने, ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि मात्र प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौँ तह (सचिव) सम्मका पद कायम हुने जस्ता प्रस्तावले प्रदेश र पालिकाको कर्मचारी प्रशासन केन्द्रमै राखिराख्ने षड्यन्त्र गरिएको बताए । उनले मधेश प्रदेश सरकारले आफैँ निजामती कर्मचारी ऐन निर्माण गरिसकेको अवस्थामा अहिलेको सरकारले संघीयताको भावनाविपरीत ल्याएको आरोप लगाए । यादवले सबै समुदाय विधेयकमा एकै ठाउँमा उभिएर अगाडि आउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । उनले महिलाका नाममा मधेशको महिलालाई समेत रोकिएका कारण आउने दिनमा कर्मचारीमा विभिन्न जातिको प्रतिनिधित्व कमजोर बन्दै पुरानै अवस्था रहने बताए ।
तमलोपाका वरिष्ठ नेता एवम् संविधानसभा सदस्य डा. सिंहले संसदमा आएको विधेयकमा जालझेल पूर्ण तरिकाले आरक्षण व्यवस्था गरिएको बताए । उनले आरक्षित सिटमा संख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको बताए । उनले विधेयक परिवर्तन नभए पहिलादेखि नै जसको संख्या बढिरहेको छ, उनीहरुकै संख्या बढ्ने बताए ।
उनीहरुले निजामती सेवासम्बन्धी वर्तमान विधेयक फिर्ता लिई सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी प्रशासनिक संरचनाका विज्ञहरुसँग परामर्श लिई संविधानको व्यवस्था, संघीयता, समावेशिताका भावना र मर्ममा आधारित कर्मचारीतन्त्र निर्माणको निमित्त नयाँ विधेयक ल्याउन माग गरे ।
