भनिन्छ, प्रतिपक्ष दलले संसदमा विरोध जनाउनु उसको धर्म हो । तर, बोली फेर्नु पनि धर्म हुन्छ र ? अर्थात हिजोको प्रतिपक्ष दलले आज सत्तामा पुग्ने बित्तिकै बोली फेर्नु पर्ने सत्ता राजनीतिको नियम नै हो र ? होइन भने राजनीतिक दलका नेताहरुको बोली अस्वभाविक गतिमा किन परिर्वतन भइरहन्छ ? प्रश्न सोचनीय भए पनि यस्ता विषयहरुमा घोत्लिने फुर्सद कसलाई छ र !
‘२०४७ को परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनेछ ।’
उल्लेखित वाक्यांश वर्तमान गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणापत्रको हो । ०७९ को आम निर्वाचनका लागि जारी गरेको माओवादीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिबद्धता हो । अहिले सार्वजनिक वृतमा चर्चामा रहेको ०४७ पछिको प्रसंगमा जानु पहिले केही पृष्ठभूमि हेरौँ ।
गत आम निर्वाचनबाट सरकार सञ्चालनको लागि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नपुगे पछि गठबन्धन सरकार बन्यो । सत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने अवसर संघीय संसदमा तेस्रो ठूलो दल माओवादीले पायो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेको करिब पन्ध्र महिनामा तीन पटक गठबन्धन फेरबदल गरे । सत्ता पक्ष प्रतिपक्षमा र प्रतिपक्ष सत्ता पक्षमा पुग्ने शिलशिलामा यतिबेला बे्रक लागे पनि कति बेला यो शिलशिला कतिबेला अघि बढ्ने हो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन, केवल अनुमान गर्न सक्छौँ ।
नेपाली राजनीतिमा गठबन्धन फेरबदलसँगै सबैभन्दा पहिले (छिटो) बदलिने भनेकै नेताको बोली हो । हिजो आफूहरु प्रतिपक्षमा भएका बेलासुन प्रकरणमा छानविन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने अडान राखेका एमाले र रास्वपा अहिले सहकारी प्रकरणमा बहालवाला मन्त्री मुछिदा छानविन समितिको औचित्य छैन भनिरहेका छन् । अनि कांग्रेस, हिजो त्यही सुन प्रकरणमा छानविन समिति आवश्यक नभएको भन्दै छानविन गर्नै परे राज्यका निकायमाथि अविश्वास किन बढिरहेको छ ? त्यसमाथि छानविन गरौँ भनिरहेको थियो । तर आज त्यही कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा छानविन समितिको माग गर्दा अघिल्लो पटकको प्रश्न आफैंतिर सोझिएको ख्याल गरेकै छैन । यहाँ पंक्तिकारले कसको माग सही वा कसको माग गलत भन्न खोजिएको कदापि होइन, प्रश्न केवल नेताहरुको बोली र व्यवहारमा परिर्वतन किन भन्ने मात्रै हो ।
हुन त सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने दलहरुको दोहोरो चरित्रबारे नेपाली समाज जानकार छ । भनिन्छ, प्रतिपक्ष दलले संसदमा विरोध जनाउनु उसको धर्म हो । तर, बोली फेर्नु पनि धर्म हुन्छ र ? अर्थात हिजोको प्रतिपक्ष दलले आज सत्तामा पुग्ने बित्तिकै बोली फेर्नु पर्ने सत्ता राजनीतिको नियम नै हो र ? होइन भने राजनीतिक दलका नेताहरुको बोली अस्वभाविक गतिमा किन परिर्वतन भइरहन्छ ? प्रश्न सोचनीय भए पनि यस्ता विषयहरुमा घोत्लिने फुर्सद कसलाई छ र !
राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र हुन या नेताका बोली । नागरिकले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्÷गर्दैनन् पनि । केही अपवाद बाहेक नेताहरुको बोली र व्यवहार सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ताबाहिर हुँदा अर्को, भोट माग्दा एउटा र जितेपछि अर्को हुनु सामान्य एउटा परम्परा जस्तो बनिसक्यो । परिणाम, काम कम कुरा बढी गर्नु, बोली फेरिरहनु, आफैले गरेका बाँचा बिर्सनु र आफ्नो स्वार्थका लागि इमान समेत दाउमा लगाउनुलाई नेपाली समाजमा ‘नेताको विशेषता’ भनेर अथ्र्याउन थालेको छ ।
पछिल्लो साता खुब न्युज हेडलाइन बन्यो : ‘२०४७ साल पछिका सबै फाइल खोलौ’ । ‘२०४७ साल पछि सार्वजनिक पदमा भएका सबैमाथि छानविन गरौँ’ । उसो त हरेक दलका नेताहरुले यही कुरालाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो अनुकूल हुने गरी विगतदेखि नै सार्वजनिक खपतको विषय बनाइरहेका छन् । त्यसैको एक उदाहरण थियो, माथि उल्लेखित माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणापत्रको प्रतिबद्धता । गत आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले मात्रै होइन अधिकांश दलका चुनावी घोषणापत्रमा विभिन्न कालखण्डमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने उद्घोष गरेका आकर्षक शब्दावली समेटिएका थिए । नेकपा एमालेको चुनावी घोषणपत्रमा ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारी उपर कानूनी कारबाही अगाडि बढाइने’ उल्लेख थियो । रास्वपा र राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा यस्तै कुराहरु उल्लेख गरेका थिए । केवल मतदाताको मत तान्न । अहिलेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि ‘जुनसकै कालखण्डका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने’ उल्लेख छ ।
तर, अहिले पुनः ०४७ साल पछिका भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानविन गर्नुपर्ने विषय जोडतोडले उठेको छ । सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो, सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा रास्वपाका पार्टी सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कांग्रेसले संसदीय छानविन समितिको माग अघि सारेको छ । रास्वपाले पनि त्यसको काउण्टर स्वरुप ०४७ साल पछिका भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्नुपर्ने विषय उठाएको हो । त्यसका लागि उच्च स्तरीय स्वतन्त्र छानविन समिति बनाउनुपर्ने रास्वपाको भनाइ छ । यता, प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका तीन सांसद (धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे र जीवन परियार) ले संसद सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ‘२०५८ सालसम्म भएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि छानविन भएकाले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसपछि पदमा बसेकाहरूमाथि छानविन गर्न न्यायिक आयोग बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकश शर्माले पनि ०४७ साल पछिका सार्वजनिक पदमा बसेका सबैमाथि उच्च स्तरीय छानविन समिति बनाउनुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् । यसरी पछिल्लो समय नेताहरुले सुशासनको लागि भन्दै पुनः भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्नुपर्ने र सार्वजनिक पदमा बसेका सबैमाथि छानविन गर्नुपर्ने रटान दोहोर्याएका छन् ।
तर, अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक झन्डै २० हजार उजुरी दर्ता भइरहेका छन् । यसमा पनि कयौ यस्ता घटनाहरु छन्, जसमा उच्च राजनीतिक र प्रशासनीय निकायका व्यक्ति जोडिएका छन् । अख्तियारमा दर्ता भएका कतिपय घटनामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको आरोप यिनै दलहरुमाथि छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस् वा जुनसुकै तहका अदालतमा भएका विचारधिन मुद्दाहरु हुन् । राज्यसत्ताको नजिकका व्यक्तिको नाम मुछिएपछि त्यसलाई टुंगो पुर्याउन भइरहेको ढिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण भएको टिकाटिप्पणी हुदै आएको छ । समाजमा सुशासन स्थापनाका लागि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने राज्य संयन्त्रको काम कछुवाको गतिमा हुनेमा सरकारको अनिच्छा पनि जिम्मेवार छ । त्यसैले अहिले भइरहेका र सम्बन्धित निकायमा ‘पेण्डिङ’ रहेका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका काण्डमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही हुन नसकिरहेका बेला ०४७ साल पछिका सार्वजनिक पदमा बसेका सबैमाथि छानविन गरौँ भन्नु केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको ‘स्टण्ड’ मात्रै हो । यही मुद्दालाई उठाएर सबैले आ–आफ्नो तरिकाले लाभ लिन खोजिरहेका छन् ।
सात दशक लामो राजनीतिक परिर्वतनको उपलब्धीका रुपमा हेरिएको विश्वकै एक उत्कृष्ट भनिएको संविधान देशले पाएको छ । संविधानको व्यवस्था बम्मोजिम राज्यका विभिन्न निकायका आ–आफ्नै काम कर्तव्य र अधिकार छन् । संविधानको पूर्ण कार्यान्वय गर्नु÷गराउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी यीनै निकायको हो । तर, यहाँ संविधानको सफल कार्यान्वयनसँगै लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख समाज निर्णाण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका राज्यका निकायहरुमाथि अविश्वास बढ्दो छ । जसको प्रमुख कारण हो, ‘राजनीति हस्तक्षेप’ । सवैधानिको भावना अनुरुप स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउनुपर्ने निकायले काम गर्न पाइरहेका छैनन् । संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नेतृत्वले भागबण्डाका आधारमा आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्तिको परिपाटी विद्यमान छ । अख्तियारदेखि अदालतसम्म दलीय भागवण्डाको सिकार बन्न पुगेपछि नागरिकले अपेक्षा के गर्ने ? राज्यका निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य अनिवार्य भइरसकेको छ । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलको साँझा संकल्प आवश्यक छ । नत्र, ‘भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने’ वर्तमान गठबन्धन सरकारको अठोट पनि केवल अर्को झुट सावित हुनेछ ।
