मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
बागमती प्रदेशको सिन्धुलीको मरिन सुनकोशीबाट पानी ल्याएर मधेश प्रदेशमा देखिँदै गएको सुक्खापन घटाउन सकिएला ? संघीय सरकारले यस्तै अवधारणा बनाएर परियोजना निर्माण गर्न लागेको छ । यो परियोजना सफल भए मरिन सुनकोशीको पानी मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम रहेको धनुषादेखि आर्थिक नगरी वीरगंज महानगरसम्म आपूर्ति हुनसक्ने अध्ययन भएको छ । सोमबार यही विषयमा मधेश प्रदेश सरकारका प्रमुख र संघीय सरकारका मन्त्रीहरुसहितको अन्तरक्रिया पनि भएको छ । यदि यो परियोजना सफल भए मधेश प्रदेशको धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सासम्म मरिन सुनकोशीको पानी आपूर्ति हुनेछ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेशमा खानेपानी समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढनु पर्ने बताए । संघीय खानेपानी तथा ढल निकासी विभागद्वारा धनुषाको लालगढमा आयोजित मधेश प्रदेशका लागि गुणस्तरयुक्त थोक खानेपानी वितरणसम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् ।
मधेशको दक्षिणी भूभागमा केही वर्ष यता पानीको सतह घटेपछि सुक्खायाममा खानेपानीको हाहाकार हुँदै आएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले दुवैखाले योजनालाई अगाडि बढाउन संघीय सरकारलाई आग्रहसमेत गरे । संघीय सरकारले सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको पानीमध्ये केही पानीलाई प्रशोधन गरी मधेशका ६ वटा जिल्लामा खानेपानी आपूर्ति गर्ने नीति लिएकामा धन्यवाद दिँदै मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘योजना सराहनीय छ । मधेश सरकार हातेमालो गर्न प्रतिबद्ध छ । यो योजना पूरा हुन धेरै समय लाग्छ । तसर्थ तत्कालीन योजना अघि बढाउन आवश्यक छ । हामी लाई सहयोग गर्नुहोस् । मधेशका चापाकलहरु अहिले नै सुक्न थालेका छन् । तत्कालीन योजनाका लागि संघ सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’
संघीय खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा महिला, बालविकास तथा सामाजिक समितिका सभापति किरण साह, पूर्व खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव, मधेश सरकारका ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइमन्त्री सिंगासन सा कलवार, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याललगायतका वक्ताले मधेशमा खानेपानी आपूर्ति अवस्था र आगामी रणनीतिबारे धारणा राखेका थिए ।
गोष्ठीमा खानेपानी तथा ढल निकास विभागका निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले थोक खानेपानी आपूर्ति प्रणालीसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको पानीमध्ये केही भागलाई प्रशोधन गरेर मधेश प्रदेशको धनुषादेखि पर्सासम्म खानेपानी सप्लाई गरी दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिने बताए । परियोजनाका लागि ४६ अर्ब २० करोड १० लाख १५ हजार ४ सय ८८ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
