वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समिति गठनमा मनरिपरि गरि आफनो कार्यकर्ताहरुलाई योजना वितरण गर्न थालेपछि यस्तो कार्य नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालले आदेश दिएको छ । जनप्रतिनिधिले विकासको कार्य तथा उपभोक्ता समित बनाउन प्रत्यक्ष संग्लन हुन थालेपछि यसले विकासमा राजनीति हावी भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो कार्य नगर्न भनेको छ ।
जनप्रतिनिधिको दायित्व कानुन निर्माण गर्नु रहेको र उनीहरुनै प्रत्यक्ष रुपमा विकास कार्यमा भागिदार बन्न थालेपछि विकास भन्दा राजिनीति करण बढि हावी भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो । अधिवक्ता उमेश प्रसाद साहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको उत्पे्रषण आदेशमा आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र विनियोजन गर्ने उद्देश्यका साथ ऐन प्रदेश सभाले निर्माण गरी मिति २०८०।०३।३१ मा मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८० जारी गरेको देखियो ।
ऐनको दफा १० मा कार्यविधि, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन बनाउन सक्ने गरी प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम प्रदेश सभाले उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि निर्माण गर्दा दफा ४ को १ (क) मा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित उपभोक्ताहरुको भेलाबाट सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरुको रोहवरमा अधिकतम सहभागितामा सम्बन्धित आयोजनास्थलमा नै उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखियो । व्यवस्था संघीय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ को भावनाको प्रतिकुल रहेको देखिँदा उल्लेखित दफामा वर्णित ‘सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको रोहवरमा’ भन्ने वाक्यांश प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनुहोला । साथै प्रस्तुत निवेदनको बिषयवस्तु विकास निर्माणसँग पनि सम्बन्धित भई यथाशिघ्र टुंगो लगाउनु पर्ने प्रकृतिको देखिएकोले लिखित जवाफ पर्ने अवधि समाप्त भएको १ हप्ता भित्र पेशी चढाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भनि उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र अब्दुल अजीज मुसलमानको ईजलासलले आदेश दिएको हो । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. कुमार शर्मा आचार्य, डा. विजयप्रसाद मिश्र तथा अधिवक्ताहरु उमेश प्रसाद शाह, नवराज तिमल्सिना, श्री कपिलदेव ढकाल र विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित मुख्य न्यायाधिवक्ता विरेन्द्र कुमार ठाकुर, वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेस कुमार सिंह र अधिवक्ता पर्वत चापागाईले बहस गरेका थिए ।
मधेश प्रदेश सरकारले वितण गर्ने अधिकांस योजनामा उपभोक्ता समिति पहिला नै टुंगो लगाएर आ– आफनो कार्यकर्ताहरुलाई योजना दिने गरेका छन् । योजना वितरणमा नै यस किमिसले मनभरि प्रदेश सरकारले गर्न थालेपछि योजना खरिद बिक्री समेत हुने गरेको छ । मधेश प्रदेशका योजनामा बिचौलिया समेत हावी भएको अवस्था रहेको छ । खास गरेर नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवले भौतिक मन्त्रालयमा मन्त्री हँुदा अधिकांस योजनामा आफनो कार्यकर्ताहरुको उपभोक्ता समितिमा नाम नै उल्लेख गरेर योजना सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएका छन् । यसले ऐनलाई नै मिच्ने कार्य भएको र योजना निमार्णदेखि सम्पन्नसम्ममा कमिसनतन्त्र हावी भएको देखिएको छ ।
योजनाको सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई उपभोक्ता समिति गठन गर्न पत्र दिनेमा कार्य मन्त्रीहरुले गर्दै आएका छन् । जसकारणले योजनाहरुको निर्माणमा निकै अनियमितता भईरहेको छ । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सरकारी निवासमा बुधवार साँझ मन्त्रीहरुको अनौपचारिक बैठकले योजनामा प्रदेश सभासदहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने तर योजनाको सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरुलाई उपभोक्ता समिति गठन गर्न सम्बन्धित कार्यालयबाट पत्र दिनेमा सहमति भएको छ । केही मन्त्रीहरुले यस्तो खालको कार्यहरुलाई रोकेपछि दलहरुले निकै विरोध गर्न थालेपछि फेरि यस्तै कार्यलाई अघि बढाउने गरिएको छ ।
