मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सरकारले हतारमा ल्याएको बजेटका कारण कतिपय प्राथमिकतामा रहेका आयोजना छुट्ने गरेको बताएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद यादवले संसदमा हप्तौदिन बजेटबारे छलफल हुने तर संसदको सुझाव बजेटमा समावेश नहुने गरेको बताए । अबका दिनमा सरकारले कुनै बहाना नगरी बजेटमाथि आएका संसद्का सुझाव समीक्षा गर्नेप्रति विश्वास व्यक्त गरे ।
समन्यायिक समाज परिकल्पनासमेत नगरेको भन्दै सांसद यादवले विनियोजन विधेयकले कसरी उन्मुख समाजवाद्को आधारशीला खडा गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गरे । सांसद यादवले वित्त नीतिसँग जोडिएका राजश्व, बजेटघाटा, व्यापार घाटा सार्वजनिक ऋण खर्च, उत्पादकत्व, विदेश पलायनबारे विनियोजन विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकताको स्पष्ट मुख्य खाका प्रस्तुत नगरिएको बताए ।
‘अहिलेका परिवेशमा अर्थतन्त्रको सबै सूचक बलियो र सकारात्मक भनिए पनि बाह्य तथा मुद्राको स्थिति मात्र सकारात्मक हुँदैमा समग्र अर्थतन्त्र कसरी सन्तुलित भयो ?,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौतीले पारिरहेको असरको क्रमअनुसार सम्बोधन हुनसक्ने बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्य छ ।’ निजीक्षेत्रको आत्मबल तय हुने आधार तथा योजना सरकारले तय गर्नुपर्ने साथै आर्थिक समस्याले झुलिरहेको देशको चुनौती प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
विगतमा आलोचित केही व्यावसायिक घरानालाई कर तथा राजस्वको दायरामा ल्याउन नसक्नु तथा ठूलाबडालाई काखी च्याप्ने असमान प्रवृत्तिले आउँदो बजेटले फेरि पनि गरिब नेपाली जनता तथा साना व्यवसायी नै मारमा पर्ने ध्यानाकर्षण गराए । साथै अहिले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढिरहेकाले इलेक्ट्रिक गाडीप्रति सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको सांसद् यादवले भने । मधेश प्रदेश विकासमा पिछिडिएकाले यसका लागि सरकारले विशेष बजेट दिन जरुरी रहेको उनले बताए । साथै नेपालमा आलु र प्याजको खेती न्यून रहेकाले गरिब जनताको सहजताका लागि अन्य मुलुकबाट आयात हुने यस्ता आवश्यक कच्चा पदार्थको कर हटाउन सांसद यादवले माग गरे ।
‘रंगशालालाई दुई अर्ब देऊ’
वीरगंजको नारायणी रंङ्गशाला केही वर्षदेखि जिर्ण हुँदै गइरहेकाले यसप्रति सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको सांसद प्रदीप यादवले बताए । जिर्ण नारायणी रंङ्गशाला निर्माणमा सांसद यादवले सरकारसँंग २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न माग गरे ।
‘६ वर्षअगाडि नारायणी रंङ्गशालाको डिपिआर बनेको थियो, त्यसका लागि २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लाग्छ भन्दै राज्यसँग माग पनि गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘राज्यले ४ वर्षअगाडि ७ करोड रुपैयाँ मर्मतका लागि विनियोजन गरेको थियो, तर यतिमा रंङ्गशाला बन्दैन ।’
बन्द रहेको चिनी कारखाना उखु किसानका लागि राज्यले सञ्चालन गर्न आवस्यक रहेको उनले बताए । बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि अभियन्ता महावीर पुनलाई राज्यले दिएको तर त्यसका लागि आवस्यक बजेट नदिँदा अहिले यो कार्य अलमलमा परेको सांसद यादवले बताए । किसानका लागि रासायनिक मल अभाव हुन नदिन सरकारले बारम्बार भने पनि अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीले बोल्ने कार्य मात्र गरेको सांसद यादको भनाइ थियो ।
चुरे संरक्षण, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण, बन्द जनकपुर चुरोट कारखाना, कोशी टप्पु वन आरक्षण विकास परियोजना तथा कमलामाई डाइभर्सनको विकासको कुरा लामो समयदेखि उठाउँदा पनि यसप्रति सरकारको योजना के रहेको भन्ने प्रश्न सांसद यादवको थियो ।
