एसपी गौरव
सर्लाही ।
नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका सभापति सुरेन्द्र प्रसाद सिंह सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सभापति सिंहविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला गरेका हुन् ।
सभापति सिंहसहितलाई विशेष अदालतले २०७१ पुस २५ गते मनुष्मारा झाँझ सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय क्षेत्रका रुख कटानसम्बन्धी मामिलामा भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । त्यसपछि सभापति सिंहसहितले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । उता अख्तियारले पनि विशेष अदालतबाट माग दाबी भन्दा कम सजाय भएको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सभापति सिंह र अख्तियार दुवै सर्वोच्च पुगेपछि यो मुद्दा करिब १० वर्षदेखि अड्किएको थियो । यो पुनरावेदन निवेदनमा सुनुवाइक्रममा अख्तियारले माग दाबी भन्दा कम सजाय भएको दाबीलाई सर्वोच्चले नपुग्ने ठहर गरिदिएको छ ।
उता, विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेका सभापति सिंहसहितको सजाय र जरिवाना केही घटाए पनि सर्वोच्चले उनीहरू सबैलाई दोषी ठहर गरेको हो । सभापति सिंह त्यसबेला मनुष्मारा झाँझ सिचाई व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय अन्र्तगतको आयोजना उपभोक्ता समिति अध्यक्ष थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेतृ आरजु राणानिकट सभापति सिंह २०७८ फागुनमा नेपाली कांग्रेस सर्लाहीको सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए ।
सभापति सिंहले त्यसबेला सिँचाइ आयोजना क्षेत्रमा रहेका सिसौका रुख स्थानीय प्रशासनसँगको मिलेमतोमा कटान गरेर भारतमा बेचेको आरोप लागेको थियो । त्यही प्रकरणमा उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । यस प्रकरणमा उनलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर त्यसबेला हिरासतमा राखेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्यद्वय भूपेन्द्र प्रसाद राई र महेश प्रसाद पुडासैनीको इजलासले त्यसबेलाका ठेकेदारहरू हाल नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका सभापति सिंह र अमिरी राय यादवलाई जनही एक करोड २३ लाख छ सय रुपैयाँ चार पैसा जरिवाना फैसला गरेको थियो ।
विशेष अदालतले २०७१ पुस २५ गते अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै यी दुवै ठेकेदारलाई जनही नौ महिना कैद हुने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले विशेषको त्यही फैसलालाई केही मात्रामा सदर गरेपछि सभापति सिंहको यो मुद्दाबाट चोखिने प्रयास असफल भएको छ ।
यता, नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै भ्रामक रूपमा गलत प्रचारबाजी सुरु भएको बताएका छन् । आफूले न्यायका लागि गरेको रिट दायरमा सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनेमा विश्वस्त रहेको सभापति सिंहले बताए । उनले आफू सर्वाेच्च अदालतको पूर्णपाठको प्रतीक्षामा रहेको बताए ।
२०५८ सालमा माओवादी द्वन्द्वका बेला मनुष्मारा सिँचाइ आयोजना बसबरियाको नहरको डिलमा रोपिएका सिसौको रुख गाउँबाटै चोरी भएको र राजनीतिक रिसिइबीले मनुष्मारा सिँचाइ जल उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष आफु हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भएको, अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालतले नौ महिना कैद र एक करोड २३ लाख रुपैयाँ जरिवाना फैसला गरेकामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको सभापति सिंहले बताए ।
उनले गरेको पुनरावेदनमा फागुन १५ गते न्यायाधीशद्वय रेग्मी र पौडेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा उल्ट्याएको समेत बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको संक्षिप्त वा पूर्णपाठ नआउँदा एउटा मुद्दाका विषयमा अनुमानका आधारमा टिकाटिप्पणी गरिएको उनले बताए ।
कुनै पनि मुद्दामा सामान्यतया सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट फैसलाको संक्षिप्त विवरण र एकदुई महिनाभित्र पूर्णपाठ आउने गर्दछ तर,मंगलबारको फैसलाबारे सर्वोच्चको वेबसाइटमा छोटो रूप मात्र राखेको देखिएको छ । जसअनुसार सोही मुद्दामा नेपाल सरकारले सभापति सिंह समेतमाथि गरेको पुनरावेदनमा जिकिर नपुगेको र सभापति सिंहले नेपाल सरकारमाथि गरेको पुनरावेदनमा केही उल्ट्याएको उनले उल्लेख गरेका छन् । यसबाट सभापति सिंहका विषयमा अदालतले विशेषभन्दा फरक पैसला दिएको जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार फैसला के हो भन्नेमा संक्षिप्त विवरण वा पूर्णपाठ आएमात्र थाहा पाउन सकिन्छ ।
के थियो घटना ?
ठेकेदारद्वय सिंह र यादवले मनुष्मारा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्दा रुखहरूले अप्ठेरो पारेको भन्दै त्यस आयोजना वरपरका १८ हजारभन्दा बढी सालका रुख कटान गरेर बेचेका थिए । रुख कटान गरी बेचेपछि आम्दानी भएको रकममध्ये केही सरकारी खातामा जम्मा गरिएको थियो, तर आम्दानीको अधिकांश रकम दुवैजनाले आफैँ लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरुमाथि लागेको थियो ।
