सरकारले ल्याएको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४२ अर्ब रुपैयाँ कम रहेको त छदैँछ, यस वर्षको बजेटमा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँका लागि सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने र २ खर्ब ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य राखेको छ । ऋण उपलब्ध नभए र राजश्व संकलनको लक्ष्य सफल नभए अघिल्लो वर्ष ५ खर्ब रुपैयाँ घाटा गएजस्तै यो वर्ष पनि बजेट घाटामा जाने पक्का छ । यसले देशको आर्थिक स्थिति अरु संकटामुख हुनेमा शंका छैन ।
मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको र पारित भएको बजेट सोमबारदेखि लागू भएको छ । लागु भएको बजेटमा कयौँ करहरु हेरफेर भएका छन् । अघिल्लो वर्ष राजश्व संकलन लक्ष्यको ६८ प्रतिशतमा सीमित भयो भने बजेट ५ खर्ब रुपैयाँ घाटामा भयो ।
यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनका लागि लिइएको लक्ष्य कसरी पूरा होला ? जबकि आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले सर्वसाधारण प्रभावित हुने गरी विभिन्न करहरु वृद्धि गरेको छ । वैदेशिक अनुदान, राजश्व संकलनको लक्ष्यमा पनि ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नपुग्ने देखिएको छ । यसका लागि वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लिइने र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० करोड रुपैयाँको लक्ष्य लिइएको छ । ऋण गरेर बजेटको लक्ष्य पार गरिने भनिएकाले अघिल्लो वर्ष झैँ देशको बजेट घाटामा जाने सम्भावना छ ।
जनतामा थोपिरिएको अतिरिक्त करहरुले पनि बजेटको लक्ष्य नभेट्ने अवस्था छ । देशको बजेट बढ्दै जानु पर्नेमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्षको बजेट ४२ अर्ब रुपैयाँ घटाएर बनाइएको छ । अर्कातिर बनेको बजेटमा ऋण नै ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड लिनु पर्ने भएपछि यो वर्ष आर्थिक लक्ष्य हासिलका लागि चर्को दबाब पर्ने देखिन्छ ।
कर वृद्धि भएका शीर्षकहरुः
१. ५० लाखः ३९ प्रतिशत आयकर
क. ८ लाखसम्म आय हुनेलाई १० प्रतिशत कर
ख. ११ लाखसम्म हुनेलाई २० प्रतिशत कर
ग. २० लाखसम्मलाई ३० प्रतिशत कर
घ. २० लाखभन्दा बढी जतिसुकै रकममा ३६ प्रतिशत कर
ङ. ५० लाख रुपैयाँ बढी कमाउनेले ३ प्रतिशत थप गरेर कुल ३९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागु भएको छ ।
२. विदेश भ्रमणः ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर
३. विदेशमा अध्ययन ः विद्यार्थीलाइ ३ प्रतिशत कर।
४. विलासिता शुल्कः २ प्रतिशत कर
क. पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवामा २ प्रतिशत कर लागु भएको छ ।
ख. आयातित मदिरामा पनि थप २ प्रतिशत कर लागु भएको छ ।
ग. यस्तै, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हीरा, मोती, पत्थरजडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहनामा थप २ प्रतिशत कर लागु भएको छ ।
५. वैदेशिक रोजगारीः म्यानपावर कम्पनीलाई १ प्रतिशत कर
६. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका मिल÷मेसिनरी करः १ प्रतिशत भन्सार महसुल ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते १७ अर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
बजेटः
१. चालु खर्चतर्फः ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (६५.२%)
२. पुँजीगततर्फः ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ (१७.२५%)
३. वित्तीय व्यवस्थापनतर्फः ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ (१७.५५%)
आम्दानी स्रोतः
१. राजस्व परिचालनः १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ
२. वैदेशिक अनुदानः ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ
३. नपुग स्रोतः ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ
विकल्पः
१. वैदेशिक ऋणः २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ
२. आन्तरिक ऋणः २ खर्ब ४० करोड रुपैयाँ
२०७९÷८० को तस्बिरः
कुल बजेटः १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ
राजश्व संकलनः ६८ प्रतिशतमा सीमित
ऋण र अनुदानबाहेक आम्दानीः १० खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ
कुलघाटाः ५ खर्ब रुपैयाँ बजेट
‘व्यापार बढे पो कर बढ्छ’
अनिल पट्वारी,
अध्यक्ष, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ
सोमबार) हामी वीरगंज भन्सार कार्यालय गयौँ । खासगरी साउन १ गतेदेखि लागु भएको ‘लेबलिङ’बारे अझै क्लियर नभएकाले यो हतारमा भयो कि भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हो । केही दिन गृहकार्य गरेर सबैले बुझ्ने गरी लगाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दियौँ । एउटै सिस्टम सबैलाई लगाउने कि संशोधन गर्ने भन्ने हो ।
उसो त हामी सरकारले ल्याएको नियमको विरोध गर्दनौँ । समर्थन गर्न चाहन्छौँ । तर कुन आइटममा र कुन स्टेजमा काम गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । यसले हामी उद्योगी व्यवसायीलाई के हित गर्छ भन्ने पनि राज्यले भन्नु पर्छ । कोही आयातकर्ता छन् । कोही होलसेलर छन् ।
सरकारले भ्याट लगाउँदा हामी विरोधमै थियौँ । पछि स्वीका¥यौँ । भ्याट बिललाई मान्यता दिने भनिएको छ । तर सामान अनुगमनका नाममा अहिले जुन दुःख व्यापारीले पाइरहेका छन् । यसले व्यापार गर्न अरु झन्झट भइरहेको छ । भ्याट बिल र बिल बिजक भएको सामान भन्सारबाट छुटेपछि फेरि बाहिर कतै राजस्व अनुसन्धानले, कतै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जुन दुःख दिइरहेको छ, यो वास्तवमै व्यापार व्यवसाय गरिखाऊ भन्ने खालकै छैन ।
एकातिर करको भार थपिएको छ । अर्कातिर ‘सुराकी’का नाममा, अनुगमनका नाममा राज्यपक्षबाटै व्यापारीलाई मर्माहत पारिएको छ । भारतमा ‘जिएसटी (गभर्नमेन्ट सर्भिस ट्याक्स’ बिल भएपछि कुनै झन्झट हुँदैन । तर यहाँ कहाँ कसले रोकेर अनुगमनका नाममा दुःख दिने हो, फेरि राजस्वतिर फर्काउने हो, थाहै हुन्न । भ्याट बिल, प्रज्ञापन पत्र भएपछि अहिले त अनलाइन सिस्टममा बिलिङ हुन्छ । किन बाटोमा यसरी दुःख दिने गरिएको हो ?
एकातिर राज्यको कर उठिरहेको छैन । अर्कातिर व्यापारीलाई झन्झट दिएर अझै गाह्रो बनाउने काम भइरहेको विषय हामीले उठायौँ । ५० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिराउने काम भएको छ । यस्तो अव्यवहारिक करले राजस्व बढ्छ भन्नु भ्रम मात्रै हो ।
व्यापार बढे मात्रै कर बढ्ने हो । व्यवसाय नहुने वातावरण बनाउन किन सरकार लागिरहेको छ । बरु सीमामा कडाइ गरे हुन्छ । चोरी निकासी रोक्न सिसिटिभी लगाउन सकिन्छ । यहाँ त कर तिरिरहनेलाई नियम थपेर समस्या पार्ने काम भइरहेको छ । सुविधा दिने काम भएको छैन । व्यापारीलाई १० ठाउँमा ‘चोर’ बनाउने काम रोकिएन भने हामी सबै व्यापारी आन्दोलित हुन सक्छौँ । भन्सारका गुण्डाहरुको विरुद्द पनि बोल्नेछौँ । केहीदिनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यी सबै कुरा बाहिर ल्याउने तयारीमा छौँ ।
(मधेशदृष्टिसँगको कुराकानीमा आधारित)
बजेट अपडेट नगर्नेमा मधेशकै बढी
साउन १ गतेदेखि सुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्षमा पारित बजेट अनुसार काम सुरु गर्नु पर्ने हो । तर कैयौँ स्थानीय तहले बजेट पारित नै गर्नै सकेका छैनन् । केहीले ढिलो गरी पारित गरे पनि बुझाउन सकेका छैनन् । यसरी नबुझाउनेमा मधेश प्रदेशका धेरै पालिका रहेको पाइएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ‘स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट अपडेट’ विवरणमा सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मको अपडेटमा मधेश प्रदेशका ६३ स्थानीय तहले पारित बजेट विवरण बुझाएका छैनन् । मधेशमा १ सय ३६ स्थानीय तह छन् । मधेशमा झण्डै आधाजसो पालिकाले बजेट विवरण अपडेट गराएका छैनन् । उसो त मधेशसहित देशभरका २० दशमलव ४५ प्रतिशत पालिकाले बजेट अपडेट गराएका छैनन् । पाँच सय ९९ पालिकाले मात्र बजेट अपडेट गरेका छन् ।
बजेट नबुझाउने पालिकाहरुको संख्याः १५४
कोशी प्रदेशः २९
मधेश प्रदेशः ६३
बागमती प्रदेशः २४
गण्डकी प्रदेशः ७
लुम्बिनी प्रदेशः १४
कर्णाली प्रदेशः छैन
सुदूरपश्चिम प्रदेशः १३
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अश्विनकुमार पोखरेलका अनुसार बजेट पारित गरिसकेका पालिकाले पनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) नगर्दा यस्तो देखिएको बताए । ‘धेरै पालिकाले बजेट पारित गरिसकेका भए पनि पोर्टलमा हालिसकेका छैनन् । हालसम्म बजेट पेस नै नगरेका २० भन्दा बढी पालिका छैनन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भने । मन्त्रालयको प्रणालीमा बजेट प्रविष्ट नगरेका पालिकालाई त्यस्तो विवरण चाँडो बुझाउन परिपत्र गरिएको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार सबै पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट पेस भई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँसभा तथा नगरसभामा पेश भई पारित भएको विवरण सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट पेस गरेका तर गाउँसभा तथा नगरसभाबाट पारित हुन बाँकी रहेका पालिकालाई पनि बजेट पेस भएको विवरण जानकारी गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
असारमा मात्रै १८ प्रतिशत बजेट खर्च
यो वर्ष असार महिनामा मात्र बजेटको १८ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ । अझ असारको तेस्रो साता र असार २३ गतेसम्म काटिएको चेकका कारण ‘असारे विकास’ मौलाएर १८ प्रतिशत बजेट तीन सातामै सकिएको हो । उसो त अघिल्लो वर्ष असारमा मात्र २१ प्रतिशत रकम भुक्तानी भएकामा यो वर्ष घटेर १७.९४ प्रतिशतमा झरेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलका अनुसार, जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । असार मसान्तसम्म आइपुग्दा १४ खर्ब २९ अर्ब नाघ्यो । अर्थात् असार महिनामा मात्रै सरकारले दुई खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ ।
खर्चसम्बन्धी यो तथ्याङ्क हेर्दा समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने खराब परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । बर्सातको भुक्तानीले विकास निर्माणका कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनकोसमेत गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष आँैल्याउँदै आएको छ ।
वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा मात्रै भुक्तानी प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, अर्थमन्त्रालयले निगरानीको भूमिका बहन गर्न नसक्नु, बजेटमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरुवा हुनुलाई आवको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको विषय पनि महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ । सरकारले भने गत वर्ष मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका कारण पनि न्युन बजेट खर्च भएको बताउँदै बदमासी ढाकछोप गर्दै आएको छ ।
आव २०७८÷७९ मा बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँको बजेटमा १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा असार महिनामा मात्र दुई खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सङ्घीय सरकारले वार्षिक लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको समाचार राससले सार्वजनिक गरेको छ । १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकामा ७९ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले गत आवको आय र व्ययको अनुमान दुइपटक संशोधन गरेर घटाएको थियो । पहिलोपटक २०७९ माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रोपटक जेठ १५ गते चालु आव २०८०÷८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो तर दोस्रोपटक संशोधन गरेर घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन ।
