मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
सुशासन र पारदर्शीताका फ्लेक्स टाँसेर बसे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीहरु पनि रकमको कुरा आएपछि ‘त्रिनेत्र भएको महादेवलाई त धन प्यारो’ भने झैँ लल्याकलुलुक पर्ने गरेकै छन् । यस्तै भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा पनि । एकजना गैरनागरिकलाई रकमकलममा नेपाली नागरिकता, त्यो पनि पनि नक्कली नम्बर राखेर दिइएको घटनाले अहिले बारा प्रशासनको बदमासी सतहमा आएको छ । यो घटनालाई बारा प्रहरीले पनि बाहिर नल्याई बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा मिसिल बुझाएको छ ।
कलैया वडा नम्बर १५, बकुलरको ठेगानाबाट आवास मन्सुरले २०८० सालमा लिएको नागरिकता प्रकरणको विषयमा बारा प्रशासन र प्रहरीलाई घटना बाहिर ल्याउने कि नल्याउने भन्ने ठूलो पिरलो परेको छ । बुधबार राति मधेशदृष्टिको सम्पर्कमा बारा प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी अर्जुन सापकोटाले भने, ‘यो घटना अलि गम्भीर भएकाले हामी अनुसन्धानमै छौँ, अहिले केही कुरा बाहिर दिएका छैनौँ ।’
के हो त गम्भीर कुरा ?
कलैया वडा नम्बर १५ को ठेगानाबाट नागरिकता लिएका मन्सुर कुनै सरकारी कार्यालयमा जागिरका लागि निवेदन दिन गए । निवेदन लिने कार्यालयले उनको नागरिकता नक्कली भएको थाहा पाएर सचेत गरायो । यसपछि उनी त्यहाँबाट उम्किए । यतिमै कुरा रोकिएन । त्यही कार्यालयले मन्सुरको नागरिकता नक्कली भएको र छानबिनका लागि बारा प्रशासनलाई जानकारी गरायो ।
छानबिनक्रममा वडा नम्बर १५ को सिफारिसमा मन्सुरले नागरिकता लिएको र नागरिकता दिने अधिकारी प्रशासकीय अधिकृत अनिता कुमारी राजलवट भएको पाइयो । यस्तो विवादित काम भएको पाइएपछि राजलवटको सरुवा चार महिनाअघि पर्सा प्रशासनमा भएको थियो । तर उनी शक्तिकेन्द्रको आशीर्वाद लिएर पर्सा नगई इलाका प्रशासन कार्यालय कोल्ह्वी, बारामा गइन् । ता कि त्यहाँ बसेर प्रमाण नष्ट गर्न सहज होस् ।
वडाध्यक्ष फरार, सुब्बा हिरासतमा
यो प्रकरणमा कलैया वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष भोरिक यादव फरार भएको पाइएको छ । एकजना वडा सदस्यलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रशासनका नायब सुब्बा उमेश कुमार पासवान पक्राउ परेका छन् र उनी हिरासतमा छन् । जबकि नागरिकतामा सुब्बाको केही हात हुँदैन । हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनितालाई उन्मुक्ति दिन हरसम्भव प्रयास भएको छ । स्रोतको दाबी छ, हिरासतमा रहेका पासवानले मन्सुरलाई नागरिकताका लागि सहजीकरण गराउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भेटाउने काम गरेका हुन्, बाँकी ‘कामकुरो’ मन्सुर र प्रशासकीय अधिकृतबीच नै भएको थियो । तर यहाँ सुब्बा मात्र कारबाहीको भागिदार बनाइएको छ ।
बुधबार अनितासँग पनि बयान लिएर हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ । उनलाई यो प्रकरणमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ । यही प्रकरणमा सर्वसाधारण र नेताकार्यकर्ता भए प्रहरीले हत्कडी लगाएर, म्याद थपेर, ठूलै काम गरेजसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर हल्ला गथ्र्यो । तर एकजना प्रशासकीय अधिकृत जोगाउन सुब्बालाई थुनिएको छ । फरार वडा्रध्यक्षको खोजी गरिएको छैन र ‘गम्भीर प्रकृतिको घटना’ भन्दै प्रहरीले केही बताउन चाहेको छैन । यो विषयमा हामी थप सामग्री आगामी अंकमा दिनेछौँ ।
