अध्यादेश ल्याएर सांसदहरुलाई पार्टी छाड्न र रोज्न दिँदा एमाले पहिलो दल भए एक वर्ष ९ महिनापछि ओलीले कांग्रेसलाई दिने भनेको प्रधानमन्त्री पनि कांग्रेसले नपाउने पक्का छ भन्ने कांग्रेसले नबुझेको छैन ।
मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
‘सोम खेती, बुध घर’ भन्छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ठूलै खेतीको सपनामा थिए । शुक्रबार रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर नेपाली कांग्रेसलाई खुशी पारेका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने योजना बनाएका थिए । सोमबार साँझ बैठक पनि आह्वान भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बस्नेगरी बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित मात्र भएन । नेपाली राजनीतिमा अनेक आशंका र उपशंका उब्जिएका छन् । सोमबार अपराह्न सवा ५ बजे आह्वान गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित भएसँगै सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच दूरी बढेको अनुमान गरिएको छ ।
सोमबार बैठक भनिए पनि मन्त्रीहरुलाई बैठक गर्न नसकिने भनेर सूचना गयो । सयदिनको उपलब्धी सार्वजनिक गरेर ‘नाक फुलाइरहेका’ मन्त्रीहरु बैठकमा अध्यादेश आउने अनुमानमै थिए । तर बैठक बस्न नसकिने सूचना आयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबारे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आइतबार लामो छलफल गरेका थिए । सोमबार हल्ला चलाइएको थियो, ‘कांग्रेस अध्यादेशका लागि तयार भयो, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि अध्यादेश प्रमाणिकरण गरिदिने हुनु भयो, एमालेको दल विभाजन सपना साकार हुने भयो ।’ तर सोमबार साँझसम्म यस्तो परिस्थिति देखिएन ।
बताइए अनुसार, ओलीले अध्यादेश ल्याए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहयोग नगर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठेरोमा परेका हुन् । देउवा र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकबीच सोमबार यो विषयमा छलफल भएको थियो । कांग्रेस रवि लामिछाने समात्ने प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीबाट भरपुर साथ पाए पनि दल विभाजनको अध्यादेश ल्याएर अलोकप्रियताको भारी बोक्न तयार नभएको बुझिएको छ । यदि कांग्रेसले अध्यादेशमा साथ नदिए एमालेको सपना अधुरै रहने छ । सोमबार कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टी महामन्त्री गगन थापासँग पनि छलफल गरेका थिए । छलफल प्रधानमन्त्रीले ल्याउन चाहेको दल विभाजनसम्बन्धी अधयादेशमै केन्द्रित थियो ।
संसदमा ७८ सिट भएको नेकपा एमाले दलहरु विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर माधवकुमार नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही सांसदलाई पार्टीबाट अलग गराउने मक्सदमा छ । स्रोतका अनुसार, पार्टीका सांसदहरु कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, प्रेम आले, अमरबहादुर थापालगायतका असन्तुष्ट सांसदहरुलाई माधवकुमार नेपालको पार्टीबाट अलग गराएर सरकारमा दुई मन्त्री दिने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । यसका लागि पटकपटक असन्तुष्ट समाजवादी सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसँग सम्वाद पनि गरेका छन् ।
यस्तै, अदालतमा विचारधीन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन गरेर सत्तामा गएको अशोक राई नेतृत्वको ७ सांसद रहेको जसपाको मुद्दामा किनारा लगाउन सके उनीहरु पनि नेकपा एमालेमा समाहित हुने वातावरण बन्दै गएकाले प्रधानमन्त्री ओली यसको पनि तयारीमा थिए । उसो त रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको एकाध र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका केही सांसदलाई पनि पार्टीबाट अलग गराएर सबैलाई एमालेमा समाहित गराउँदै संसदमा एमालेलाई ठूलो पार्टी बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको सपना थियो । यसैका लागि उनले हुँदाखाँदाको आफ्नै समर्थनको प्रचण्ड सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेसलाई समर्थनमा लिँदै प्रधानमन्त्री भागवण्डा गरेका थिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु चिया बगान प्रकरणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कठोर कदम चालेपछि अप्ठेरोमा परेका कांग्रेस एमाले गठबन्धन गर्न पुगेको छिपेको छैन । संसदको चौथो शक्ति रास्वपा र रवि लामिछानेले त आफू सुशासनका लागि कठोर बनेर कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीको अफर त्याग्दा अहिले प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गरिएको बताएकै छन् । अध्यादेश ल्याएर सांसदहरुलाई पार्टी छाड्न सक्ने अवसर दिँदा यसले अरुलाई मात्रै होइन, कांग्रेसलाई पनि घातक हुनसक्ने कांग्रेसको बुझाइ छ ।
अर्कातिर पार्टीका महामन्त्रीसहितका नेताहरु अध्यादेश ल्याएर अरुको दल विभाजन गर्न नहुने भन्नेमा पनि छन् । यता, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र महासचिव घनश्याम भूसालले शेरबहादुर देउवा भेटेर अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा साथ नदिन अनुरोध गरेपछि कांग्रेस नेतृत्व झस्किएको हो । माधव नेपालले लगाएकै गुणले ओलीले दुईपटक संसद विघटन गर्दा अदालतबाट संसद पुनःस्थापना भएको, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको र त्यही सरकारले गरेको निर्वाचनले कांग्रेस ठूलो दल भएकाले कांग्रेसमा अहिले नै दल विभाजन गरेर माधव नेपालको पार्टी विभाजनको योजनामा साथ दिन नहुने मत पनि बलियो छ ।
यसैले आइतबार ओलीको सपनामा देउवाले हाकाहाकी साथ दिन नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओली निकै अप्ठेरोमा परेको अनुमान गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकबारे एमालेका मन्त्रीहरु अनविज्ञ छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ओली या त निर्वाचनअघि नै संसदमा एमाले ठूलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउन चाहन्छन् । या त राजनीतिक भाँडभैलो गरेर फेरि २०७७ पुस ५ मै फर्किएर देशलाई मध्यावधी निर्वाचनमा लैजान चाहन्छन् भन्ने सुइँको पाएर नै कांग्रेस अहिले झस्किएको हुनसक्छ । अध्यादेश ल्याएर सांसदहरुलाई पार्टी छाड्न र रोज्न दिँदा एमाले पहिलो दल भए एक वर्ष ९ महिनापछि ओलीले कांग्रेसलाई दिने भनेको प्रधानमन्त्री पनि कांग्रेसले नपाउने पक्का छ भन्ने कांग्रेसले नबुझेको छैन । किनभने प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटन गर्न तयार हुन्छन्, आफ्नै गठबन्धन भत्काउन तयार हुन्छन्, मध्यावधी निर्वाचन गर्न तयार हुन्छन् भने एक वर्ष नौ महिनापछि कांग्रेसलाई सत्ता दिने बेला फेरि ठूलो दलको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार आफैँ प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्छन्, बहुमत नपुगे फेरि देशलाई ‘२०७७ पुस ५’ अर्थात् संसद विघटन गरेर मध्यावधी घोषणा गर्न सक्छन् भन्ने बुझेर नै यसपटक कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दल विभाजनको अध्यादेशमा साथ नदिएको अनुमान गरिएको छ । यदि अध्यादेश आएछ भने यसले कांग्रेसलाई पनि अलोकप्रिय बनाउनेमा शंका छैन । अध्यादेशले लोकतन्त्र र सुशासनको खिल्ली उडाउँछ भन्ने कांग्रेसले नबुझेको छैन ।
