जिल्ला मालपोत कार्यालय पर्सामा सेवाग्राहीले समयमा सेवा नपाएको विषयलाई हामीले उठायौँ । रेडियो वीरगंज, टिभी वीरगंज र मधेशदृष्टि दैनिकमा पर्साका जनताको आक्रोश व्यक्त गर्दा हामीले प्रेस काउन्सिलमा दुई–दुईपटक जवाफ पठायौँ । पत्रकारिताको अनुगमन, नियमन गर्ने राज्यको सर्वोच्च निकायले मागेको जवाफ दियौँ । मालहाकिम डम्मरु निरौलाले हामीलाई नैतिकता पढाएर खण्डन प्रेस काउन्सिलतिर पठाएका थिए । उनले हामीसँग सम्पर्क गर्न पनि जरुरी ठानेनन् । उसो त केही समाजका ‘श्वेत अनुहार’मा पुजिएका तर पत्रकारितामा शर्मनाक हुर्मत लिइरहेका ‘वरिष्ठ महोदय’हरु एउटा कर्मचारीको खातिरदारीमा कस्तरी प्रस्तुत भएका थिए, उनीहरुको हुलियाबारे अर्को लेखमा लेखौँला । उनले पठाएको खण्डन हामीले छाप्यौँ, बजायौँ, देखायौँ र प्रेस काउन्सिललाई पनि पठायौँ । त्यसपछि लाग्यो, हामीले पत्रकारिताको धर्ममा आफूलाई उभ्याइरहेका छौँ । हामीजस्तै अरु पनि इमानजमानको नसामै होलान् !
तर होइन रहेछ, तिनै मालहाकिमले फेरि शक्ति दुरुपयोग गरेर पर्सा प्रशासनमा अभद्र व्यवहार र शान्तिसुरक्षा भंगको मुद्दा दर्ता गरेछन् । एकदिन संयोगले पर्साका एसपी कुमोध ढुंगेलसँग भेट हुँदा यो विषय थाहा पाएँ । धेरैपटक पर्साका सिडिओ दिनेश सागर भूसाललाई फोन गरेँ । आफ्नो बानी १०–४ मा फोन गर्ने छ । कार्यालयको फोनमा फोन गर्दा उनले फोन उठाउन जरुरी ठानेनन् । वर्ष वर्षमा फेरिने सिडिओलाई वर्षमा ५–७ पटक फोन गरिने हो, त्यो पनि समाचारका लागि । मेरो ‘फलाना ड्रगिस्ट छोरा छाडिदिनोस्’ भनिन्न । ‘सारीतन्ना बेच्ने मेरा मौसी हुन्’ भनेर फोन गरिन्न । समाचारका विषयमा सोध्न फोन गर्ने हो, नउठाए उनकै नाम आउन्न । उनले फोन नउठाउँदैमा समाचारै भत्कने, बिग्रने, नबन्ने पनि होइन । यस्ता सहसचिव मधेश प्रदेशमा स्याउ, सुन्तला केराजस्तो गणना नै गर्दा दुई तीन दर्जन नै होलान्, तीमध्ये ८ जना न सिडिओ हुन् वर्षदिने । खैर, कोही बात छैन । भन्नलाई चैँ रेडियो अडियोका मेरा मित्र दीपेन्द्र खनियाँले पर्साका सिडिओ मेरो मान्छे हुन्, राम्रा छन्, केही परे भन्नुहोला भनेका थिए । केही पनि भन्नै परेन, फोन नउठाएपछि झन केही भन्न परे पनि अब नभन्ने बरु सहायक सिडिओ र अधिकृतहरुबाट आवश्यक सूचना लिने भन्ने मजतिको पत्रकारले जान्दछ भन्ने जिल्लाका ‘वानसर’हरुले बुझ्दा नै उत्तम हुन्छ ।
मधेशमा कार्यालय प्रमुखहरु र सेवाग्राहीको सधैँ लडाइँ हुन्छ एउटै कुरामा । मधेशमा कमाउनै भनेर आएका पहाडिया शासकहरु मधेशी जनता सबैलाई उस्तै ठान्छन् । कार्यालय पुगेका मधेशी अनुहार तिनीहरुजस्तै उपसचिव, शाखा अधिकृत या उद्यमी, व्यापारी, नेता हुन्छन् भन्ने सामान्य मनोविज्ञान पनि बनाउँदैनन् । अर्कातिर पहाडिया मूलका शासक देख्नेबित्तिकै पक्कै यिनले हाम्रो काम गर्दैनन् भन्ने मनोविज्ञान मधेशका जनतामा पनि छ । यसैको असर हो कि, मधेशका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा बेलाबेला राजनीतिक दलहरुको आन्दोलन हुन्छ, कुन इन्स्पेक्टरले नेता पिटे, कुन डिएसपीले कुटे भनेर दलहरु चक्काजामसम्म गर्छन् । यस्तो अलि बढी बारामा हुन्छ, त्यहाँ प्रहरी प्रशासन भन्छ, ‘नेताले दलाली बढी गरे, सुशासनमा रोक लगाए ।’ नेताहरु भन्छन्, ‘प्रहरी प्रशासनले गुण्डागर्दी गरेर नेताहरुमाथि अपमान भयो, कुटपिट भयो ।’ पोहोर त बारामा एउटा नेता अस्पताल भर्ना भए, पछि उपचारका लागि भारतसम्म गए । ती प्रहरी अधिकृत पनि सायद समाना लिएर फर्के ।
भर्खरै रौतहटमा एउटा गाउँको समूह आएर अर्को गाउँका मान्छेलाई जंगली शैलीमा कुटे । यसमा ५ जनाविरुद्ध ज्यान मुद्दा चलाइएको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसका एकजना नेताले यी गाउँलेलाई पनि मुद्दा लगाउनु पर्यो भन्दै प्रहरी प्रशासन गुहारिरहेको पत्रकार सञ्जय मिश्राले फेसबुकमै लेखेका छन् । नाम नआए पनि ती महान नेताका नाममा कलंक को हुन् भन्ने रौतहटका जनताले थाहा पाएकै छन् । पर्साबाट अहिले मन्त्री टन्नै छन् । तर सबैभन्दा बढी बेथिति पर्सामै छ । पर्साकै राजकुमार गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री छन् । उनले पनि पर्साका कर्मचारी हेरफेरमा समस्या खेपिरहेका छन् । मन्त्रीलाई पनि नटेर्ने र ‘मास्तिर’ पहुँच बनाएर बसेका कर्मचारीहरुले पर्साका मन्त्रीलाई रेस्पोन्स गर्दैनन् । अस्ति सिमराबाट काठमाडौं आउँदा अन्तिम सिटमा केपी ओलीका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव थिए । उनका पिएसओहरु पनि थिए । विमानकी परिचारिकाबाहेक कसैले पनि ‘मन्त्री’को रेस्पोन्स गरेनन् । परिचारिकाले चैँ ‘मन्त्रीज्यू एवम् यात्रु महानुभावहरु’ भन्दिरहिछन् । बाँकी कसैलाई को मन्त्री, कुन मन्त्री, के मन्त्री, कहाँको मन्त्री ‘बाल’ भएन । होस् पनि कसरी, सबैले आआफ्ना पैसाले टिकट किनेका हुन् । मलाई पनि मन्त्री एवम् महानुभाव किन भनेको होला निजी विमान कम्पनीहरुले भन्ने लाग्यो । मन्त्रीजस्तै तिनको विमानमा समाजका लब्धप्रतिष्ठित अरु व्यक्तिहरु पनि हुन्छन् । के कुनै दिन विमान परिचारिकाले मन्त्रीबाहेक अरुको प्रशंसा गर्छ र ? सत्ताको सिदा खाएर गीता गाउने काम निजी कम्पनीहरुको होइन । विमान कम्पनीहरुले मन्त्री मात्रै चिन्न चिनाउन थाल्यो भने यात्रु महानुभावले त्यहीँ गाईजात्रा गरिदिन सक्छन् । अचेल मन्त्री र नेता अनि कर्मचारीप्रति जनताको आक्रोश कति छ ? सबैले बुझेका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारको नयाँ मन्त्रीहरुमध्ये कतिलाई मधेशका जनताले चिन्दा पनि चिन्दैनन् । चिनुन् पनि कसरी ? भोट माग्दा एउटा पार्टीमा । जितेपछि अर्को पार्टीमा । केही महिनामै मन्त्रालय फेरिएका छन् । आफन्त र चिनजानबाहेक बाँकी जनताकहाँ उनीहरु जाँदैनन् । त्यसैले एक थान मन्त्रीको झण्डा हल्लाउँदै हिँड्ने सयपचास मन्त्रीहरुले जनताको समस्यामा चासो दिए मात्रै जनताले सरकार चिन्ने हो । सरकारसँग परिचय गरिरहँदा बनिबुतो गरेर परिवार पाल्न समस्या हुने भएकाले जनता अचेल सरकारसँग चिनजानमा रुची राख्दैनन् । यो सुशासनको खिल्ली हो । भ्रष्टाचारको संरक्षण हो । वडाध्यक्ष र वडाको प्रहरी चौकीका हाकिम चिने गणतन्त्रमा काम गरिखान सकिन्छ भन्ने देखिएकै छ । बाँकी काम टोल विकास संस्थाहरुले गरेका छन् । पानी, बिजुली फोनको पैसा तिर्न लाइन बसेर सरकारी कर्मचारीका अनुहार हेरिरहन पर्दैन । इसेवाबाटै तिर्न सकिन्छ । संघीयतामा वडाअध्यक्ष र वडा प्रहरी कार्यालयबाहेक अन्त काम पर्दैन, परे एउटा नेता वा दलाल नबोकी काम हुँदैन भन्ने जनताले बुझेका छन् । जस्तो अचेल नागरिकतामा सिडिओको सही चाहिँदैन, त्यसैले सिडिओ चिन्न पनि पर्दैन । तलतिरका अधिकांश कर्मचारी अहिले ‘लोकल’ भइसकेका छन् । तिनीहरुमध्ये एउटा न एउटाले काम गरिदिइहाल्छन् । सिडिओ र सहायक सिडिओ नभए पनि प्रशासनले दिने नागरिक, राहदानी पाइएकै छ । शाखा अधिकृतहरु छदैँछन् ।
अब सीमामा गोली चलेको कुरा जोडौँ । पर्साको सीमामा रहेको मितेरी पुल छेउछाउमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएबीले गोली चलायो । जब यस्तो घटनाहरु आउँछन्, त्यतिखेर प्रहरी प्रशासनका मूलनाइकेहरु फोन उठाउन जरुरी ठान्दैनन् । सबै पत्रकार परिपक्व हुँदैनन् । अनि सुनिआएका सूचनालाई समाचार बनाइदिन्छन् । अनि कहीँ कतै पत्रकारले नै कार्यक्रम राखे भने यिनै मूलनाइकेहरु पत्रकारिता पढाउँछन् । यसरी पत्रकारिता पढाउनुको साटो घटना भएका बेला आमसञ्चारले राख्ने जिज्ञासाबाट नभागी ‘अहिलेसम्मको सूचना यति हो’ भनिदिए त सूचना सम्प्रेषणमा यसै निखार आइहाल्छ, दोष यिनै मूलनाइने, भाइनाइके, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी भनेर भित्तामा फोटोटँसुवाहरुको हो । यिनीहरु सुध्रिएर समयमा सूचना दिइएका दिन पक्कै सुशासनको रेखा बढ्नेछ । तर सरकारी कार्यालयमा देखिएको ‘डिजिटलाइज्ड सर्भिस’ इन्टरकममा बोल्ने नानीभन्दा माथि कहिले लैजान्छन् बडाहाकिमहरु, जनताको प्रश्न जिउँदोजाग्दो छ । फेरि अर्को स्टिङ अपरेसन हान्नु नै छ ।
संघीयताको पेचिलो विषय बनेको प्रहरी र कर्मचारीको अधिकार प्रदेश सरकारले पाएन । अहिले पनि यही विषय उठान भयो । जस्तो अघिल्लो प्रदेश सरकारले जस्तै अहिलेको प्रदेश सरकारले पनि प्रहरी परिचालनको अधिकार मागेको छ । नेपाली कांग्रेसका जनकपुरे नेता बिमलेन्द्र निधिले पनि प्रदेश सरकारलाई प्रहरी दिनु पर्ने भनेछन् । उनी पार्टीका हेभिवेट नेता हुन् । उनकै सरकार छ । उनी पूर्व गृहमन्त्री पनि हुन् । उनले यो कुरा पत्रकारलाई सुनाइरहनु भन्दा पार्टी बैठकमा भने हुन्छ । त्यहाँ उनले भनेको सुन्नेहरु घटे कि उनको हैसियत गिर्न थाल्यो, पत्रकारलाई भनेको सुनेँ । पत्रकारले सुनिदिन्छन्, लेखिदिन्छन् भन्ने भ्रमबाट नेताहरु मुक्त हुनुहोला । किनभने तपाईंहरुले निकै मेहनत गरेर बिगारेको सुशासन अरु भत्काउन अहिले कर्मचारी संयन्त्र जोडले लागेको छ । झट्ट हेर्दा त अहिले नेताहरुमाथि प्रहार देखिन्छ । तर सुशासनका नाममा कर्मचारी संयन्त्रमा विकास भइरहेको घटनाक्रमले जनताले ढिलोचाँडो भन्नेछन्, गल्ती गरिएछ, नेता भन्दा कर्मचारी खराब भएकाले हामीले सेवाप्रवाह पाएका रहेनछौँ । यसो भन्ने दिन पर छैन । धेरैलाई परिसकेको छ कि कर्मचारीले सरकारलाई पत्याइरहेको छैन, जनतालाई के पत्याउँछ ? जस्तो अघिल्लो प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज यादव बोल्ने बेला भएपछि जुन जिल्लाका भए पनि एसपी र सिडिओ उठेर हिँडिदिन्थे । अनि यादव भन्थे, ‘म बोल्न थालेपछि सुन्ने फुर्सद पनि छैन संघका अगुवाहरुलाई ।’ जब मुख्यमन्त्रीलाई मुखियाहरु पत्याउँदैनन् भने तिनका खरिदार, शाखा अधिकृतहरु जनतालाई पत्याउँछन् र सेवा दिन्छन् भन्ने सम्झनु हाम्रो मूर्खता हो । ढिलोचाँडो हामीले कर्मचारी संयन्त्रले संघीयता र सुशासनमाथि गरिरहेको प्रहारमा खबरदारी गर्नै पर्छ ।
यो किन जरुरी छ भने, खराब नेता देखाएर बाँकीले अकुत कमाएका छन् । ढिलोचाँडो सबको हिसाब अख्तियारले गर्ने नै छ । उसै पनि पर्सा मालका कर्मचारीको इमानइज्जत र प्रतिष्ठा कहाँ नै छ र ? धमाधम अदालतबाट दोषी करार भइरहेकै छन् । कैयौँ नयाँ पुस्ताका कर्मचारी युवाहरु धमाधम राजीनामा दिँदै विदेश भासिइरहेका छन् । तीमध्ये हेटौँडाका एक नेताका छोराले भनेको विषय राखेर बिदा चाहन्छु । हुँदाखाँदाको राम्रो जागिर खाइरहेको छोराले अष्टे«लिया जाने तयारी भइसकेपछि बाबुआमालाई खबर गरेछन्, ‘म त विदेश जान लागेँ ।’ अपत्यारिलो कुरा सुनेर अभिभावकले सोधेछन्, ‘किन यस्तो निर्णय गरिस् ?’ उनले भनेछन्, ‘हाकिमले फलाना ठेकेदारलाई ठेक्का दिन मिल्ने गरी र यति पैसा उसलाई दिन मिल्ने गरी फाइल बनाएर ल्याउनू भनेँ, बुढेसकालमा अख्तियार जानु भन्दा यस्तो जागिर छाडेर अहिले नै अष्टे«लिया जानु उत्तम लाग्यो बुबा ।’ देशलाई सुशासनमा लैजान चाहने तमाम इमान्दार नेता र कर्मचारीहरुलाई भने सदा सर्वदा सम्मान छ ! तपाईंहरुले बेलैमा मौनता मात्रै तोडिदिँदा बदमासहरुविरुद्ध अरु कठोरसँग प्रहार गर्न सक्थ्यौँ । एकाध खण्डन र शान्तिसुरक्षाको मुद्दा लाग्दैमा सुशासनका खातिर पत्रकारिताको मर्म छाडेर हामी पनि अहिले नै अष्टे«लिया भासिने मुडमा छैनौँ, अझै मुद्दा र तारिकहरु धाउनु नै छ, धाइन्छ पनि । वश यहाँहरुले भइरहेको बदमासी बेलैमा खोतलखातल गर्न हामीलाई सामान्य सुराक मात्रै दिनु भए हुन्छ । तिनै सूचनामा एक न एक दिन छानबिन पक्कै हुन्छ, छानबिनपछि आरोपीहरु हत्कडीमा देखिने नै छन् । यो देश लुट्नेहरुलाई छुट दिनु पनि भ्रष्टाचार हो । त्यसैले समयमा बोलौँ, सबै बोलौँ । ससाना हिस्सा पाइन्छ, शुक्रबार आधाभारतिर कुखुराको सबेटा खान पाइन्छ भनेर भ्रष्ट र बदमासहरुको संरक्षणमा प्रदेश र केन्द्रीय राजधानीतिर धाउने काम नगरौँ । भूगोलमा तपाईंको शिर उच्च भएका दिन केन्द्र र प्रदेश राजधानीका मसिहाहरु फोन गरेरै भेट्न आउनेछन् । हामी धाउनै पर्दैन ।
