मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकले ६७ बुँदे निर्णय गरेको छ । साउन २७, २८, २९ र ३० गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ६७ बुँदे निर्णय गरेको हो । बैठकले राजबन्दी रिहा र मुद्दा खारेजी, संघीयता कार्यान्वयन, संविधान संशोधन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत ६७ बुँदे निर्णय गरेको छ । जसपाले भदौ ९ गते काठमाडौँस्थित काठमाडौँ ब्याङ्क्वेटबाट चारमहिने आधारभूत संगठन निर्माण अभियान घोषणा गर्दैछ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अभियान उद्घाटन गर्नेछन् ।
जसपाले आफ्ना चार सय पन्ध्र केन्द्रीय सदस्यलाई अभियन्ताका रूपमा पालिकामा संगठन निर्माणका लागि खटाउने निर्णय गरेको छ भने केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई अभियानको अनुगमनकर्ता बनाउने भएको छ । यस्तै, मधेश आन्दोलनका बन्दीको रिहाइका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न जसपो नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ । विभिन्न चरणमा भएका मधेश आन्दोलनक्रममा आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्न माग गरिएको हो । आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्न सरकारसँग भएका सम्झौताअनुरूप बन्दी रिहाइ गर्न माग गरिएको हो ।
बैठकका ६७ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै जसपाले मधेश आन्दोलनका बन्दी रिहाइका साथै रोका गरिएका जग्गा, धनसम्पत्ति फुकुवा गर्न माग गरिएको छ । ‘आफ्नो पहिचानका लागि आन्दोलनमा लागेका आदिवासी जनजाति, लिम्बूवान्, किरात आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिई समस्याको न्यायोचित समाधान गरिनुपर्दछ,’ जसपाले भनेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठकले बन्दीहरूको रिहाइ, मुद्दा खारेजीका साथै सहिद परिवारको भरणपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
यस्तै, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न संविधान संशोधनका लागि संविधानविज्ञ सम्मिलित ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठन गरिनुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको सङ्घीय न्याय प्रणाली, राष्ट्रिय–जातीय पहिचानमा आधारित स्वायत्तता र स्वशासनसहित राज्य संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडलगायत प्रावधान संशोधन गर्न पनि जसपा नेपालले माग गरेको छ ।
