वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सभाले गठन गरेको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को विशेष संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेद विपक्षी दलले पूर्वाग्राही हिसाबले आएको बताएको छ भने सत्तामा सहभागी दलले दोषी किटान गरिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेश सभामा समितिको प्रतिवेदनमाथि बोल्दै जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य राजकुमार गुप्ताले गलत र नियोजितरुपमा प्रतिवेदन आएको भन्दै आपति जनाए । उनले समितिमा छलफलविना प्रतिवेदन तयार गरेर आफ्नो पार्टी जसपा नेपाल र माओवादी केन्द्रलाई घेराबन्दी गरेर तथ्यहीनरुपमा आएको आरोप लगाए । गुप्ताले आफ्नो पार्टी र माओवादीलाई नियोजित रुपमा प्रहार गरेर आएका कारण आपत्ति रहेको बताए । गुप्ताले समितिमा मन्त्रीहरुलाई समेत बोलाएर छलफल गरिएको शुरुदेखि नै यसलाई पूर्वाग्रही हिसाबले अन्यत्र मोड्न खोजिएको बताउँदै समितिमा रहेका सदस्यहरुको हस्ताक्षरविना नै तत्कालीन अर्थमन्त्री संजयकुमार यादव र तत्कालीन पर्यटन मन्त्री सुनिताकुमारी यादवलाई लक्ष्यित गर्दै प्रतिवेदन आएकामा आपत्ति जनाए । उनले प्रतिवेदन अस्वीकृत गरेर पुनः छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरे ।
माओवादी केन्द्रका मालाकुमारी कर्णले छानबिन समितिले मन्त्रीहरुले दिएको जवाफ गम्भीररुपमा नलिएर प्रतिवेदन आएको बताइन् । उनले आर्थिक वर्ष शुरु हुनासाथ खर्च गरिँदा समयमा सुधारको अवस्था आउने बताउँदै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले प्रतिवेदन आएपछि प्रदेशमा देखिएको रकमान्तरणलगायतका धेरै बेथिति समाप्त पार्ने बताउँदै यसमा दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकार जनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले विगतमा सरकारले गरेको धेरै बेथिति उजागर गरेको बताउदै प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने र दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।
तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री सुनिताकुमारी यादवले समितिले नियोजितरुपमा आफूहरुमाथि प्रहार गरेको बताउँदै समितिले ल्याएको प्रतिवेदन नियोजित र पूर्वाग्रही हिसाबले आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘समिति कति गम्भीर छ भन्ने हामीलाई सोध्ने प्रश्नहरुसमेत पहिले नै मिडियामा जाने गरेको थियो, हामीलाई यो कुरा सोध्दै छ भन्नेसमेत हामीले मिडियाबाट थाहा पाउँथ्यौँ, समितिको चरित्र पूर्वाग्राही देखिन्थ्यो ।’ यादवले सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्तिले नै लेटरप्याड प्रयोग गर्दा दुरुपयोग मान्न नमिल्ने बताउदै यसले समेत समितिले पूर्वाग्राह पालेको प्रष्ट भएको बताइन् । उनले समितिको सभापतिले मन्त्रीप्रति कुण्ठाले काम गरेको बताउँदै त्यही कुण्ठाको आधारमा प्रतिवेदन निर्माण गरिएको बताइन् । यादवले आफ्नो मन्त्रालयका सचिवले रकमान्तरणका लागि योजना अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट रकमान्तरण गरिएको बताइन् । उनले बदनियतपूर्वक आफूलाई फसाउन प्रतिवेदन आएको र यसमा कुनै सत्यता नरहेको बताइन् ।
जसपा नेपालकी ललिता दासले आफ्नो पार्टीलाई नियोजितरुपमा बदनाम गर्न प्रतिवेदन आएको बताउँदै सरकारमा सहभागी दलहरुले बहुमतको दम्भ देखाउन खोजेको बताइन् । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल जारी छ । २०८० साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सांसद उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको म्याद दुई महिना मात्र रहे पनि २०८० असार मसान्तसम्म पटकपटक थप गरिएको थियो । समितिमा सांसदहरू दीपेन्द्रकुमार ठाकुर, नागेन्द्रप्रसाद साह, राजकुमार गुप्ता, शम्भुकुमार साह, जवाहरप्रसाद कुशवाहा, कनिस पटेल, कञ्चन विच्छा, बिमला अन्सारी तरन्नुम, उर्मिलादेवी सिंह सदस्य थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आफूखुशी रकमान्तर गरी योजना बेचेको आरोप लागेपछि प्रदेश सभाबाट विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को कार्यक्रमबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सभाले विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
मधेश प्रदेश सभाको बैठकमा विशेष समयमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले विविध समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले सरकारको विभिन्न निकायबाट गाडीको दुरुपयोग हुँदासमेत सरकारले गम्भीरता नदेखाएको बताए । उनले सरकारी स्रोतको दोहन भइरहँदा सरकारले गम्भीरताका साथ अगाडि आउनुपर्नेमा जोड दिए । चौधरीले गाडी दुरुपयोगबारे सरकार गम्भीर नदेखखिएकाले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसका संजयकुमार महतोले चार खोलाको तटबन्धको निर्माण गरेर सर्वसमधारणलाई बाढीपहिरोको जोखिमबाट जोगाउन आग्रह गरे । उनले सरकारले यसमा तत्काल तटबन्धन निर्माण गरेर सर्वसाधारणलाई राहत दिनु पर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेश सभा सदस्य किरणकुमारी साहले अहिलेको समस्या कृषिमा देखिएको बताउँदै पानी रिचार्जको वातावरण तयार गर्न योजना निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले मधेश प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका गाडीहरुको प्रदूषण परीक्षण नभएको, भाडादरमा एकरुपता नभएको, सर्वसाधारणलाई समस्या भइरहेको भन्दै सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरिन् ।
जनमत पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य चन्दनकुमार सिंहले मधेशमा आएको बाढीपहिरोको समस्यामा तत्काल राहत दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए । उनले काठमाडौँबाट आईरहेको र काठमाडौँ गइरहेको दुई वटा बस नै बगाएपछि यसमा समेत प्रदेशका जनता पीडित भएको बताउँदै सरकारले राहतको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, नेकपा एमाओवादी केन्द्रकी शारदादेवी पहाडीले कतिपय नदीमा अत्यधिक उत्खनन् गरिएकाले समस्या देखापरेको बताउदै कतिपय ठाउँमा बालुवा थुपारिएका कारण नदीले बाटो मोड्ने गरेकाले बाढीपहिरो बस्तीसम्म पुग्ने गरेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
त्यसैगरी, लोसपा नेपालका उपेन्द्र महतोले चुरेदेखि तल्लो ठाउँसम्म नदी संरक्षण नगरिएकाले बाढीपहिरोका समस्या आउने बताए । उनले रकमान्तरका नाममा हुने गरेका गलत क्रियाकलाप रोक्न अहिलेदेखि नै बजेट खर्च गर्न सरकारले नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय निकायसम्बन्धी विधेयकमा देखिएका विवाद समाधान गरी सरकारले छिटो पारित गर्ने प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्य रत्नेश्वर लाल गोइतले प्रदेशका सडक अधिकांश जर्जर अवस्थामा रहेको बताए । उनले सडक सञ्जाल जर्जर रहेकाले सर्वसाधारणलाई जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै सरकारले सडक विस्तारका योजना ल्याउदासमेत केन्द्रीय सडकको विषयमा सहकार्य र आफ्ना सडकको जीणोद्धार नगर्दा समस्या आएको बताए ।
जसपा नेपालका राम अशिष यादवले सरकारले प्रदेश सभालाई विधेयक दिएर बिजनेस दिनुपर्ने आशा रहेको तर सरकार त्यसमा चुकेको बताए । उनले सरकार प्रदेश सभाप्रति गम्भीर नरहेको बताए । जनमत पार्टीका भाग्यश्री चौधरीले मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सांस्कृतिक कार्यक्रम गराएर पारिश्रमिक नदिनु गलत रहेको भन्दै गुरुदेव कामतप्रति गरिएको व्यहार गलत मात्रै नभएर आपराधिक किसिमको भएको बताइन् ।
