प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संघीयता र मधेशको अधिकारको लडाईंमा सँगै भएका नेता उपेन्द्र यादवलाई कमजोर पार्दा सत्ता युगयुगसम्म उपेन्द्र यादव र माधवकुमार नेपालको जोडबलले नढल्ने भनेर कसैले कान भरिदियो । होला त नि भनेर उहाँले यो काम आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा र उपप्रधानमन्त्री विदेशमा हुँदा फत्ते गरिदिनु भयो । यति हतारमा उहाँले यो काम गरेर सत्ता जोगिएको भ्रममा कम्युनिष्ट नेता भएर पनि ‘सँगै स्वर्ग जाने’ बात मारिरहँदा असार १८ गतेको उहाँको सत्ता गइसकेको थियो । उहाँलाई ‘स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाउँला’ भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एक्लै सत्ताको नर्कमा धकेलिसक्नु भएको थियो ।
‘तपाईंको कमजोर प्रवृत्ति कुनै पनि बेला कमजोर चरित्रका रुपमा प्रस्तुत हुनसक्छ ।’
– अलबर्ट आइन्सटाइन
आइन्सटाइनले भनेजस्तै छ मधेशको राजनीति । कुनै पनि बेला कमजोर मनोवृत्ति कमजोर चरित्रका रुपमा उत्रिन सक्छ । त्यसैले मनोकांक्षालाई खराब प्रवृत्तिको सिकार बनाउनु हुन्न । फेरि सिंगो राजनीतिक संयन्त्रमा ‘गुच्चा’जत्रा दलहरुले ‘घ्याम्पो’जत्रा दलहरुसँग देखाउने प्रवृत्ति पनि कहिलेकहिँ उचित हुँदैन । जसको आडभरोसामा बहुमत जुटाउन जरुरी छ र उसैलाई प्रतिद्वन्द्वीहरुले ‘एक नम्बर’ भएर बहुमत जुटाउन ‘आँख मारे’ गरिरहेका बेला मधेशको राजनीतिमा परीक्षणकालमा छिरेको जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिने बेला गरिएको सहमतिमा ‘आनन्फानन्’ गर्न खोज्दा मधेशमा सरकार निर्माणमा विलम्ब भयो, दुई साता व्यर्थ बिते । अन्ततः म ‘चिसै पानीले नुहाउँछु’ शैलीमा बिहीबार जनमत पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई ‘अर्थमन्त्री’को किस्ती दिन तयार भयो । कांग्रेस खुट्टा उचालेर बस्दा–बस्दा थाकिसकेकाले ‘गर या मर’को स्थितिमा पुग्न लाग्दा खोलिएको पहिलो फायर नै खेर नगएपछि अब मधेश सरकारको प्रमुख हिस्सेदार बनेको छ । उनीहरुको आवाजलाई मुखरित गर्दै कांग्रेसको सरकार छाड्ने ‘मधेश विद्रोह’को संकेत भनेर समाचार लेखिदिने, फोन गर्ने पत्रकारहरु अब कांग्रेसलाई चाहिन्न । मिडिया भनेको सत्तामा पुग्न मात्र प्रयोग गर्ने जिनिस हो भन्ने बुझ्नेमा नेपाली कांग्रेस मुलुककै पुरानो पार्टी भएका नाताले अरु भन्दा अलि बढी नै बुझ्दछ । भोलि फेरि सत्ता गठबन्धनमा ठाकठुक पर्ने बित्तिकै उनीहरु आइपुग्ने थलो चैँ मिडिया नै हो । त्यतिखेर फेरि एकाएक मिडियाहाउस र पर्सनालिटीहरुको नम्बर उनीहरुलाई कण्ठ पनि हुन्छ । वश सत्तामा बसुन्जेल मिडियाको याद नआउने मात्र हो ! यो रोग सबै पार्टी सत्तामा पुग्दा देखिन्छ, एउटालाई मात्र होइन ।
हामीले पटकपटक लेखेका छौँ, ‘जनमत मधेशमा परीक्षणकालमा छ ।’ यसको सरकार बनेपछि अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत खोजीमा जनमतका नेता कार्यकर्ता जुटेको पनि हामीले निडर भएर समाचार छापेकै छौँ । केही नेताहरुले फोन गरेर ‘ह्यांकीप्यांकी’ गर्न खोजे पनि हाम्रो सूचनामा हामी विश्वस्त छौँ । त्यसैले कहिलेकहिँ भाषिक त्रुटि होला, त्यो पनि आजसम्म गलत अर्थ लाग्ने स्थितिको त्रुटि हामीले गरेका छैनौँ भन्ने हाम्रो दावा हो तर सूचना शतप्रतिशत सही र दमदार छ भन्नेमा हामी ग्यारेन्टी दिन्छौँ । जनमतको केन्द्रीय मन्त्री हुँदा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि मधेशमा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह आइसकेपछि यातायात कार्यालयमा जनमतका केही नेताको दौडधूपलाई अतिरिक्त मसला नहाली समाचार छापेकै छौँ । त्यही समाचारले जनतामा धारणा र नेताहरुमा डर उत्पन्न भएको हामीले महसुस गरेका छौँ । समाचारलाई मसला नहाली जनताको भाषामा जनताका लागि पस्कने हो भने समाज सुधारको एउटा पहेली बन्न सक्छ । हामी बदलिएको मधेशको सहयात्री हौँ, त्यसैले मधेश सुधारमा खबरदारी हाम्रो पहिलो दायित्व हो । पत्रकारले आफ्नो भातभत्ता र थातथलोको लोभमोहमा जनताका मुद्दा नजरअन्दाज गरिदियो भने भारतीय पत्रकार रवीश कुमारले भने झैँ हुन्छ, ‘डराएको पत्रकारले मूर्दा समाज मात्रै उत्पादन गर्छ ।’ जागृत समाज निर्माणका लागि पत्रकारिता जनताको पेटबोली र मुखपत्र हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो ध्येयमा यहाँहरुले शंका गर्नु पर्ने ठाउँ छैन । कठोरसँग लेख्ने मामलामा हाम्रो टिम दावाका साथ मधेशमा अगाडि नै छ ।
साउनको पहिलो साता नै नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशको प्रमुख लेखा अधिकृत भएको छ । अर्थमन्त्री नपाएको भन्दै ११ दिन मन्त्रीको शपथ रोकेर कांग्रेसले मधेश सरकारमा ४ मन्त्रीको ११ दिनको भए पनि तलब जोगाइदिएकामा सर्वप्रथम धन्यवाद दिउँ । तर मधेशकै लेखाको खातापाता नै हात पारेको कांग्रेसले अब अघिल्ला सरकारमा जस्तो पत्रकारलाई पनि सिँचाइ, कुलोको ठेक्का दिएर कार्यकर्ता खुशी पार्दैन भन्ने पनि विश्वास गरौँ । नत्र हामीकहाँ पत्रकार पनि मिडियालाई सूचना, समाचार, जनचेतनामूलक सन्देश माग्दैनन् अचेल । पाए ससानो ठेक्का, बाटो, कुलोको काम माग्छन् । पत्रकार यस्तो बनाएको पनि दलहरुले नै हो । दलहरुले दिन थालेपछि पत्रकार पनि माग्न थाले । दुई–चार हजारको विज्ञापन माग्नु भन्दा दुई–चार लाखको यस्तो ठेक्का माग्दा राजनीति र पत्रकारिता दुवै हुन थालेपछि पत्रकार पनि नेताको संगतले ठेकेदार हुने लोभ गर्न थालेका छन् । अहिले नै सबै नभनौँ, मधेश सरकारले पनि एकाध पत्रकारलाई ठेक्कापट्टा दिएको सूचना हामीले राखेकै छौँ ।
प्रसंग जनमतकै जोडौँ । मधेश सरकारमा प्रमुख दुश्मन मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई केन्द्र र प्रदेश सत्ताबाट एकैपटक लखेट्न र कैयौँ समयका लागि यसलाई सत्ताको नजिक आउनबाट रोक्न भरमग्दुर प्रयास गरेको जनमत एकहदमा सफल देखिएको छ । तर यसमा जनमतका सिके राउतको भन्दा बढी कसरत हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको थियो कि भन्ने देखिन्छ । भला यसको आरोपको श्रेय चैँ जसपा नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने गरेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री रहेका उपेन्द्र यादव विदेश भ्रमणमा सरिक हुँदा जसपा नेपाल २०८१ वैशाख २४ गते विभाजन गराइएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संघीयता र मधेशको अधिकारको लडाईंमा सँगै भएका नेता उपेन्द्र यादवलाई कमजोर पार्दा सत्ता युगयुगसम्म उपेन्द्र यादव र माधवकुमार नेपालको जोडबलले नढल्ने भनेर कसैले कान भरिदियो । होला त नि भनेर उहाँले यो काम आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा र उपप्रधानमन्त्री विदेशमा हुँदा फत्ते गरिदिनु भयो । यति हतारमा उहाँले यो काम गरेर सत्ता जोगिएको भ्रममा कम्युनिष्ट नेता भएर पनि ‘सँगै स्वर्ग जाने’ बात मारिरहँदा असार १८ गतेको उहाँको सत्ता गइसकेको थियो । उहाँलाई ‘स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाउँला’ भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एक्लै सत्ताको नर्कमा धकेलिसक्नु भएको थियो ।
त्यसैले अरुलाई कमजोर पारेर आफ्नो सत्ता बलियो हुन्छ भन्ने भ्रमबाट दलहरु मुक्त हुन जरुरी छ । जस्तो जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाहेकका नेताहरु र अरु पार्टीका नेताहरुसँग घनिभूत वार्ता गरेजस्तो देखिन्न । उहाँको फरक स्वभाव पनि होला । तर राजनीतिमा फरक स्वभाव होइन, सबैसँग मिल्नसक्ने स्वभाव काम आउँछ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कटाक्ष र उहाँहरुको कार्यकर्ताहरुको लडाइँ र मिलन हेर्नुहोस् । दुवै मिल्दा सब ठिक, देवत्वकरण, नमिल्दा सानोतिनो कालापानी युद्धजस्तै अनुभूत हुन्छ फेसबुक र ट्विटरमा । यस्तै लाग्छ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको द्वन्द्व पनि । तर गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नै ओलीसँग द्रविभूत भएका असारे तस्बिर हेरेपछि नेपाली जनता दुई ठूला दल मिल्न खोज्दा पनि किन उत्साहित हुन सकेनन् ? थापा र शर्माजतिकै नेपाली जनता उत्साहित भएको कहिले लेख्न पाइएला ? के यो प्रश्नको खोजी दलहरुले गर्न पर्दैन, नेपाली मिडियाको मात्रै जिम्मेवारी हो ? दुई ठूला दलहरु मिल्दा र मिलेर मधेशमा मधेशवादी दलहरुलाई नै मुख्यमन्त्री दिन्छु भन्दा जसपा नेपाललाई छेक्न सफल जनमतले कांग्रेसलाई गरेको दुई हप्ते अपमानको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालय लिएर कांग्रेसले सहमति दिएन भने कैयौँ योजना जेठमा सुकेको मधेश झैँ हुनेछ जनमतको सपना पनि । त्यतिखेर जनमतका लागि आफ्नै सरकार कति महंगो पर्ला ? राजनीति गर्नेहरुले परसम्म हेर्न सकेनन् भने दुर्भाग्य, आफू त खुशी हुन सक्दैनन् नै, जनता बहुमतको सरकार बन्दा पनि खुशी नभएको देखिएको तेस्रो हप्ता चल्दैछ ।
यता, कांग्रेस पाए मुख्यमन्त्री, नपाए अर्थमन्त्री भए पनि लिएर सानो पार्टीको सरकारमा सहभागी ठूलो दल भएको छ । मुख्यमन्त्री भन्दा पनि शक्तिशाली पद हो अर्थमन्त्री । अर्थले सहमति दिएन भने बजेट किताबमा छापिएर पनि केही हुने वाला छैन । त्यसैले जनमत मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री आफैँसँग राख्न चाहन्थ्यो । यदि यो ढिपी अरु लम्बिएको भए लोसपा, जसपा नेपाल मिलेर जनमतको सपनाको बेलुन साउन १५ को खिर खाने बेलासम्म फुट्न पनि सक्थ्यो । केन्द्र सरकारमा पनि समर्थन दिएर बाहिर बसेको जसपा नेपालका लागि ७ वर्षपछि खोसिएको सत्ता फिर्ता प्रमुख मुद्दा हो । पार्टी विभाजन गराएर मधेशमा पनि ९ प्रदेश सांसद खोसिन्छ भनेर गरिएको हल्लामा एकढिक्का बनेका जसपा नेपालका प्रदेश सांसदहरुजस्तै जनमत पनि कठोर भएर जनताको सेवा र सुशासनमा उभिएन भने उसका लागि परीक्षणकाल नै अरु चुनौतीपूर्ण हुनेवाला छ । यो परीक्षणकालमा रहेको फरक गठबन्धनको सरकारको आयु केन्द्रीय सरकारको वायुमा त भर पर्छ नै । मधेशका मुद्दामा पनि आआफ्नै ढंगले हिँड्न खोजे भने मिसन २०८४ को नारामा तीन वटै पार्टी लागेकाले मधेशमा पनि कुनै बेला आयु कम हुनेमा शंका छैन । वश सहकार्य र सहमतिको पनि परीक्षण काल शुरु भएको छ ।
