मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
मधेश सरकारले गरेका कैयौँ काममा प्रश्न उठिरहेका छन् । आठौँ वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेको मधेश प्रदेश सरकारका कैयौँ आयोजना र काममा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा प्रक्रियामा राखेको छ । केहीलाई विशेष अदालतमा पेश गरेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री साइकल प्रकरणले पनि मधेश सरकारको चर्चा भएको थियो ।
त्यतिखेर ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले ८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका पालाको यो मुद्दामा २०८० माघ ११ गते विशेष अदालतले फैसला गर्दै तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झालाई दोषी पनि ठहर गरेको थियो । १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाल र सिडिइ झालाई ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला भएको थियो ।
साइकल प्रकरणजस्तै मधेश प्रदेश सरकारको अर्को चर्चित सर्प पालन केन्द्रको प्रकरणमा भने मधेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय कुमारसहित पाँच जनालाई विशेष अदालतले लामो समय जेलसहितको फैसला गरेको छ । सर्लाहीको लालबन्दीस्थित तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार प्रकरणमा ५ जनालाई कैद तथा जरिवाना तोकिएको हो । मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमारलाई सबैभन्दा बढी ९ वर्ष १ महिना कैद तोकिएको छ ।
पूर्वमन्त्री विजय कुमारलाई कसुरमा ८ वर्ष र पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले थप १ वर्ष १ महिना कैद फैसला भएको विशेष अदालतले जनाएको छ । उनीबाट २ करोड ३५ लाख २९ हजार ३ सय ६८ रूपैयाँ असुल गर्न पनि अदालतले फैसला गरेको छ । यस्तै, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवम् सर्लाही एमालेका नेता रेवतीप्रसाद पन्त, प्रतिष्ठानका महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई पनि ८ वर्ष कैद र मन्त्री विजयकुमारसरह नै जरिवाना असुल्ने फैसला विशेष अदालतले गरेको छ । यही मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाए पनि सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।
असार ११ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि असार २५ मा पेसी तोकेको थियो । अख्तियारले प्रतिष्ठानका नाममा सरकारबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्दासमेत कामको प्रगति शून्य देखिए भन्दै ७ जनाविरुद्ध २०८० असोज २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिष्ठानले विषालु सर्पको टोकाइमा प्रयोग हुने एन्टिस्नेक भेनम उत्पादन गर्ने उद्देश्यले लालबन्दी नगरपालिकासँगको सहकार्यमा एन्टिस्नेक भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेको थियो । विषालु सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि भनेर स्थापना भएको केन्द्रमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो । भ्रष्टाचारले बदनाम भएपछि हाल झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइएको छ ।
जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकामा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालको सहकार्यमा एन्टिभेनम प्रोडक्सन एण्ड रिसर्च सेन्टर नेपाल (एपिआरसिएन) स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रदेश नं. २ (हाल मधेश प्रदेश), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार र जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मान बहादुर खड्काले प्रदेश सरकारको आव २०७६–७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट समेत प्राप्त समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानूनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारीसमेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा निजहरु विजय कुमार र मानबहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी प्रचलित कानूनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्था–कम्पनीलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गर्ने गरी गैरसरकारी संस्था–कम्पनीका अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र सोही समझदारी–पत्रका आधारमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकालाई र नगरपालिकाबाट गैरसरकारी संस्था–कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक सरकारी रकम रु.१७,९८,३३,००० निकासासमेत दिई संस्थाबाट सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा समेत सरकारी रकम खर्च गरी गराई रु.१७,९८,३३,००० बिगोबराबरको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, दुरुपयोग गरेको देखिएकोले निजहरु विजय कुमार र मानबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा ऐ. दफा १७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी हानिनोक्सानी, दुरुपयोग भएको रु.१७,९८,३३,००० (सत्र करोड अन्ठानब्ने लाख तेत्तीस हजार रुपैयाँ) ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम निजहरुबाट असुलउपर गर्न एवम् प्रचलित कानूनअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी आफूलाई नरहेको अवस्थामा नरहेको अधिकारसमेत प्रयोग गरी निजहरुले त्रिपक्षीय समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १५ बमोजिमसमेत कैद तथा जरिवाना हुन तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा रहेका निज विजय कुमारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप कैद सजाय समेत हुन मागदाबी लिइएको छ ।
