नेपाली कांग्रेसले आइतबार नै मन्त्रीलाई शपथका लागि तयारी भएर बस्न भने पनि अन्तिम समयमा जनमतले अर्थ मन्त्रालय दिन नसक्ने बताएपछि कांग्रेस शुरुमै जनमतसँग बिच्किएको छ । सहमतिबाट जनमत पछाडि हटेको भन्दै कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई शपथमा पठाएको छैन । यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय पाउने जनमतले बताएपछि कम्तीमा एउटा विकासे मन्त्रालयसहित दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी दलबीच मन्त्रालय भागवण्डामा शुरुदेखि नै विवाद भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको छ । नेपाली कांग्रेस र जनमत पार्टीले अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि सहमति हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद विस्तारसमेत रोकिएको छ ।
मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले विश्वासको मत लिनुपूर्व विगतमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सम्हाल्दै आएका मन्त्रालय नेपाली काग्रेसलाई दिने सहमति गरेका थिए । सहमतिका आधारमा कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरुको नामसमेत टुंगो लगाएको थियो । पार्टीले आइतबार नै मन्त्रीलाई शपथका लागि तयारी भएर बस्न भने पनि अन्तिम समयमा जनमतले अर्थ मन्त्रालय दिन नसक्ने भनेपछि कांग्रेस शुरुमै जनमतसँग बिच्किएको छ । सहमतिबाट जनमत पछाडि हटेको भन्दै कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई शपथमा पठाएको छैन ।
कांग्रेसले सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाइसकेको छ । कांग्रेसले पर्साका जनार्दन क्षेत्री, रौतहटका सुनिल यादव, सर्लाहीका कौशल किशोर राय र धनुषाका शेषनारायण यादवलाई मन्त्री बनाउने भएको छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत दिनुपूर्व माओवादी र नेकपा एसको मन्त्री रहेका मन्त्रालय लिने सहमति गरेको थियो । कांग्रेसले अर्थ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, ऊर्जा तथा सिँचाइ र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । तर अन्तिम समयमा जनमतले अर्थ मन्त्रालय आफैँसँग राख्न चाहेपछि मन्त्रिपरिष्द विस्तार नै रोकिएको छ ।
कांग्रेसको मात्र होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय पाउने जनमतले बताएपछि कम्तीमा एउटा विकासे मन्त्रालयसहित दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । जनमतले अर्थ मन्त्रालय नछाडेपछि कांग्रेस, लोसपा, नेकपा एमाले, जसपा नेपालका नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफलमा समेत जुटेर जनमतलाई तर्साइसकेको छ । सहमति कार्यान्वयन नगरे कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा छट्टै सरकार बनाउने तयारीसमेत गरेको छ । सोमबार बिहान जसपा नेपाल, एमाले र लोसपाका संसदीय दलसँग छुट्टाछुट्टैरुपमा कांग्रेसले छलफल गरेको थियो । पार्टी श्रोतका अनुसार छलफलमा जसपा नेपाल, एमाले र लोसपाले कांग्रेस नेतृत्व स्वीकारेर अघि बढ्न तयार भएको संकेतसमेत दिएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले मन्त्रालय भन्दा पनि विगतमा कांग्रेससँग गरिएको सहमति कार्यान्वय नगरिएका कारण मन्त्रीहरुले शपथ नलिएको बताए । उनले मन्त्रालय भन्दा पनि पार्टीको स्वभिमानमा प्रहार भएका कारण अर्थमन्त्रालय बटमलाइन राखिएको बताए । तर विश्वासको मत लिएपछि मुख्यमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयनमा ‘माथिबाट अर्थमन्त्रालय राख्न निर्देशन आएको’ भन्दै नदिने अडान लिएपछि सहमति बिग्रिएको उनले बताए । कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यादवले भने, ‘जनमत पार्टीलाई हामीले सहमतिअनुसार विश्वास गरेर विश्वासको मत दियौँ, तर जनमत पार्टीले धोखाधडी गरी विश्वासको वातावरण कायम राख्न सकेन, जनमत पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउतका कारण मधेश सरकार संकटमा पर्न शुरु भएको छ ।’
मधेश प्रदेश सभामा १ सय ७ प्रदेश सभा सदस्य रहेकामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी तथा लोसपाका ६९ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत पाएका हुन् । एक सिटको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारको समर्थन गरेको छ । विपक्षमा जसपाका १९, माओवादी केन्द्रका ९, नेकपा एसका ७, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ र राप्रपाका १ गरी ३७ जना प्रदेश सभाका सदस्य रहेका थिए । २२ सिटको कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अभ्यास गरी ३७ सिट कांग्रेसका लागि अनुकुल हुनेमा शंका छैन ।
