मधेशको शिक्षाको स्तर नै कमजोर छ, त्यसमा पनि कमजोर समुदायको व्यक्ति सामुदायिक विद्यालयमा बढी छन् र विद्यालयको अवस्थामा सुधार नआएसम्म मधेशमा गरिबी घटाउने कुरा भाषणबाहेक केही होइन ।
वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
संघीयता कार्यान्वयनको करिब ६ वर्ष पुग्दा सरकारले निर्माण गरेका बजेटहरु सामाजिक जीवनस्तर सुधारतर्फ केन्द्रित हुनुका साटो भौतिकतर्फ बढी केन्द्रित रहने गर्दा मधेश प्रदेशमा अपेक्षाकृत गरिबी घट्न सकेको छैन । अहिले पनि मधेश प्रदेशमा करिब २०.२७ प्रतिशत गरिबी देखिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रदेशको आठ जिल्लामा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतका तुलनामा २०.२७ प्रतिशत छ । मधेश प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा २४.७१ प्रतिशत गरिबी दर छ भने मधेश प्रदेशको शहरी क्षेत्रमा २१.७१ प्रतिशत गरिबी दर छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९–८०) अनुसार मधेश प्रदेशमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत भन्दा बढी छ । गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ११.८८ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको विषमता सबैभन्दा बढी ८.४१ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २.३३ प्रतिशत छ ।
त्यसैगरी, गरिबीको गहनता सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९–८०) अनुसार मधेश प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रमा २४.९६ प्रतिशत गरिबी दर छ भने मधेश प्रदेश शहरी क्षेत्रमा २१.७१ प्रतिशत गरिबी दर छ । गरिबीमा रहेको नेपालको जनसंख्यामध्ये १६.८४ प्रतिशत मधेश प्रदेशको शहरी क्षेत्रमा र ५.७४ प्रतिशत मधेश प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको पाइएको छ ।
संघीय सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिगत व्यवस्था र विसं २०८७ सम्म गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ५ प्रतिशत तथा विसं २१०० सम्ममा शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्यअनुरूप मधेश प्रदेश सरकारले गरिबी निवारण लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर यसको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । खास गरी सरकारले ल्याउने गरेको बजेटमा सामाजिक विकासका क्षेत्र थोरै प्राथमिकतामा पर्ने गरेका कारणसमेत समस्या आउने गरेको छ ।
सरकारले गरिबी घटाउन ठोस नीति र कार्यक्रम लक्षित समुदायतर्फ पुग्न नसकेका कारणसमेत सामाजिक क्षेत्रमा बजेट पुग्न सकेको छैन । यसले गरिबी घटन सकेको छैन । जबसम्म बजेटले सामाजिक रुपान्तरणका आयाम छुन सक्दैन तबसम्म गरिबी घट्न नसक्ने जानकारहरुको कथन छ । उनीहरु अहिलेको बजेट निर्माण र प्रथामिकताले मधेशको सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन सम्भव नरहेको बताउँछन् ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९–८०) अनुसार निरपेक्ष नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसख्या २०.२७ प्रतिशत छ । यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा निरपेक्ष गरिबी २४.६६ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत छ । अर्थशास्त्री डा. भोगेन्द्र झाले संघ र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले समेत बजेट ल्याउँदा कतिपयले विवादका कारण ल्याउने चरणमा रहेको तर उनीहरुको बजेट पुस्तिका हेर्दा कतै पनि गरिबी घटाउने कुरा नगरिएको बताउँछन् । यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छैन । झाले गरिबी घटाउन प्रतिवद्धता र दृष्टिकोण आवश्यक पर्ने र यसमा राजनीतिक नेतृत्वमा अभाव देखिएको बताए । उनले भने, ‘गरिबी घटाउने हो भने बजेट दिनु पर्छ, योजना र दृष्टिकोण निर्माण गर्नु पर्छ, प्रचारबाजी मात्रै गरेर हुन्न ।’
मधेश प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोको कथन पनि यस्तै छ । उनले भाषणमा गरिबी घटाउने कुरा गरिए पनि नीति र योजनामा कतै पनि गरिबी घटाउने विषय नआउने गरेकाले गरिबी नघटेको जिकिर गरे । उनले गरिबी घटाउने भए सबैभन्दा पहिला सरकारले आफ्नो नीतिमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै बिनायोजना र नीतिले सम्भव नरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले भाषणमा त गरिबी घटाउने कुरा गर्छ तर त्यसअनुसारको नीति, रोजगारी दिने माध्यम नै छैन, अर्कातर्फ व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने नीति अभाव छ, केबल युवालाई विदेश पठाएर गरिबी घट्न सक्दैन ।’
प्रदेश सभा सदस्य राम अशिष यादवले गरिबी नघटनुको प्रमुख कारण शिक्षा रहेको बताए । उनले मधेश प्रदेशमा साक्षरताको अवस्था कमजोर रहेको र शिक्षा नै कमजोर रहेको ठाउँमा कुनै पनि अवस्थामा गरिबी घट्न नसक्ने बताए । उनले गरिबी घटाउने भए सरकारले समुदायिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र साक्षरता दरसमेत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘मधेशको शिक्षाको स्तर नै कमजोर छ, त्यसमा पनि कमजोर समुदायको व्यक्ति सामुदायिक विद्यालयमा बढी छन् र विद्यालयको अवस्थामा सुधार नआएसम्म मधेशमा गरिबी घटाउने कुरा भाषणबाहेक केही होइन ।’ यसमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ ।
