कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
१. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा कृषि मन्त्रालय २ अर्ब ७९ करोड १९ लाख रुपैयाँ
२. वन तथा वातावरण मन्त्रालय २ अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ
३. श्रम तथा यातायात मन्त्रालय ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ
४. उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय २ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँ
५. शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय २ अर्ब ९० करोड ५१ लख ७६ हजार रुपैयाँ
६. गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय ७७ करोड ५७ लाख ४ हजार रुपैयाँ
७. ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ
८. खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय १ अर्ब ९५ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ
९. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १३ अर्ब ११ करोड ५२लाख ७४ हजार रुपैयाँ
१०. स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय ५ अर्ब २१ करोड ६५ लाख ६ हजार रुपैयाँ
वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि झण्डै ४४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शनिबार मधेश प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत गरिएको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार अर्थात् कुल बजेटको ३६.४५ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ अर्थात ६३.५५ रहेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ०.५० प्रतिशतले कम हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ, वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ गरी ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँ, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २१ लख ७० हजार रुपैयाँ व्यहोर्दा २ अर्ब न्यून हुने देखिन्छ । न्यून हुने पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋणबाट २ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री साहले बताए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ७९ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि विद्युतीकरणलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाइने र मधेशका किसानलाई पेन्सन व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री साहले बताए । हरवाचरवा, गरिब, विपन्न, भूमिहीन, किसानका लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ५७ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब ९५ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री साहले बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब २१ करोड ६५ लाख ६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सबै पालिकालाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार १ अर्ब १८ करोड ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने छ । अर्थमन्त्री साहले उपलब्ध साधनस्रोत परिचालन हुन नसक्नुले जनतामा प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण सिर्जना भएकाले बजेट मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक समाजिक तथा संस्कृतिक रुपान्तरणमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।
