मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । जेटमा कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.७४ प्रतिशत छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनका तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । कूल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ व्यहोर्दा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । यो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति साढे पाँच प्रतिशत रहने सरकारले अनुमान गरेको छ ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
– अर्थमन्त्रालयः २ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ
– शिक्षा मन्त्रालयः २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ
– गृह मन्त्रालयः १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ
– भौतिक पूर्वाधारः १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ
– स्वास्थ्य तथा जनसंख्याः ८६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ
– रक्षा मन्त्रालयः ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ
– कृषि तथा पशुपक्षीः ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ
– ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइः ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ
– खानेपानी मन्त्रालयः २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ
– वन तथा वातावरणः १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ
– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनः ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ
– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिः ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ
– श्रम तथा रोजगारः ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
– सञ्चार तथा सूचनाः ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ
– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणः ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ
– परराष्ट्र मन्त्रालयः ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ
– युवा तथा खेलकुदः ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
