मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा छानविनका लागि चार बुँदे सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार राति शीर्ष तहका नेताहरुको बैठकमा भएको समझदारीअनुसार कार्यदलको मंगलबार बसेको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको हो । सहमतिको चार बुँदामा सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप खेपिरहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम भने लेखिएको छैन । यसअघि कांगेसले लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरिएको कार्यदलले जनाएको छ । ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ मा सात जना सदस्य रहने छन् भने अध्ययनका लागि तीन महिनाको अवधि हुनेछ ।
कानुनमन्त्री पदम गिरीका अनुसार मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकअघिको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संसदीय छानबिन समितिमा रहने सांसदहरुको नाम टुंगो लगाउने छ । कार्यदलले संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाएर मंगलबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ ।
यस्तो छ, सहमति
१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने ।
२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने ।
३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।
४. सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, त्यो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।
– कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनुसूची १ मा २० र अनुसूची २ मा ९ वटा सहकारीको नाम उल्लेख गरिएको छ ।
अनुसूची १ मा राखिएका समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाको नाम :
१ ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड
२ स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
३ प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ
४ प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
५ कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
६ कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
७ कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
८ चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
९ भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१० स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड
११ सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१२ लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१३ पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१४ शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
१५ तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड
१६ हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
१७ कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१८ कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१९ लालीगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
२० गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
अनुसूची २ मा राखिएका राखिएका समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरूको नाम :
१. आइडियल यमुना बहुउद्देश्यी संस्था
२. इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि
३. सहारा बचत तथा ऋण सहकारी,
४. समानता वचत तथा ऋण सहकारी
५. सानो पाइला वचत तथा ऋण सहकारी
६. सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी,
७. सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी,
८. सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी
९. स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी
