सहकारीमा जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता पाइन्छ भन्ने भरोसा बचतकर्तामा जोगाउन जरुरी छ । सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास जोगाइ राख्नका लागि पनि डुबेको बचत फिर्ता गराउन राज्यका संयन्त्रहरुले ठोस पहलकदमी लिन अब ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
नेपालमा करिब ६ दशक लामो इतिहास बोकेको सहकारी क्षेत्रका बारेमा पछिल्लो समय चर्चा चलेको छ । वि.स. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि नेपालमा सहकारीको अवधारणाले प्रवेश पाएको मानिन्छ । वि.स. २०१३ सालमा पहिलो पटक चितवनमा बखान सहकारीको स्थापना भएको पाइन्छ । सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रभावकारिता भने २०४६ सालपछि बढेको देखिन्छ । हाल देशभर ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएका छन् । जसमा करिब ८० लाख बचतकर्ता रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रले करिब चार खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको सहकारीले वित्तीय पहुँच, वित्तिय साक्षरता र सामाजिक पूँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर, यही सहकारी क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि संकटको बादल मडारिएको छ । सहकारीप्रतिको जनविश्वासमा कमि आएको छ । यसो हुनुका पछाडि सरकारी नीतिदेखि अनुगमन गर्नुपर्ने संयन्त्रको कमजोरीलगायत थुप्रै विषयहरु छन् ।
सरकारी पक्षको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, देशभरका करिब ३१ हजार सहकारीमध्ये पाँच सय सहकारीमा समस्या छन् । २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । सहकारीबाट झण्डै ७५ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको अर्बौ रकम हिनामिना भएको छ । कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरु बचत रकम हिनामिना गरी फरार भएका छन् भने केही प्रहरीको हिरासतसम्म पुगेका छन् । सहकारी पीडित आफ्नो बचत रकम फिर्ताको माग गर्दै सडक संर्घषरत छन् । सहकारीको विषय अहिले सडकदेखि सदनसम्म पुगेको छ । केही राजनीतिक दलहरुले संसदमा सहकारीको विषय उठाइरहँदा सहकारी पीडित पनि न्यायको पर्खाइमा छन् । संघीय राजधानी काठमाडौँसहित पोखरा, बुटवल, चितवन, धरानलगायत विभिन्न ठाउँमा सहकारी पीडितहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
सहकारीको विषयलाई लिएर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुले अवरोध जारी राखेका छन् । विगत दुई महिनादेखि कांग्रेसले सहकारीकै विषयलाई लिएर संसदमा विरोध जनाउँदै आइरहेको छ । तर, बचत रकम हिनामिना गर्ने सबै सहकारीमाथि छानबिनको माग गर्नुपर्नेमा कांग्रेस सीमित सहकारीसँग जोडिएका व्यक्तिमाथि केन्द्रीत छ । सार्वजनिक जानकारीमा भएकै विषय हो, सूर्यदर्शन सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, सुप्रिम सहकारी, सानो पाइला सहकारी, सहारासहितका सहकारीको रकम ठगीमा मुछिएका छन् गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक एवं व्यवसायी जीबी राई । उनै जीबी राईका व्यवसायिक साझेदार हुन् रवि लामिछाने । जीबी राई अहिले फरार छन् भने रवि लामिछाने मुलुकको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका छन् । लामिछानेमाथि सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोप छ । सोही विषयलाई लिएर कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ । छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने र गृहमन्त्री लामिछानेको नाम समेत उल्लेख गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।
यता, कांग्रेसले उठाएको सहकारीको मुद्दालाई केवल राजनीतिक मुद्दाका रुपमा लिएको सरकारले अन्य संकटग्रस्त सहकारीका विषयमा पनि चासो देखाएको छैन । सहकारी मुद्दामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको आ–आफ्नै अडानमा दलीय स्वार्थ हाबी रहेको देखिन्छ । सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउने नाममा दलहरुले सार्वजनिक खपतका लागि राजीतिक मुद्दा बनाएका छन् । सहकारीका समग्र समस्या हल गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुबै गम्भीर देखिदैनन् । यदि सहकारीको ठगी प्रकरणमा कांग्रेस बचतकर्तालाई साच्चिकै न्याय दिलाउन चाहन्छ भने रवि लामिछानेमाथि मात्रै किन केन्द्रीत हुनु पर्यो ? समग्र सहकारीको संकटको बारेमा छानविन गर्न कांग्रेसले चाहिरहेको छैन । अन्य सहकारीमा भएको गठीमा राज्यका सम्बन्धित निकायले छानविन गरी कारबाही गर्ने भन्दै लामिछाने जोडिएको घटनामा राज्यका संयन्त्रले छानविन गर्न नसक्ने कांग्रेसको तर्क सुनिन्छ ।
अर्कोतर्फ सहकारीको रकम अपचलनको विषय छानबिन हुन नसक्नुका एउटा कारण राजनीतिक नेताहरुको संलग्नतालाई समेत हेरिएको छ । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरण सत्तारुढ दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाका नेताहरु मात्र होइन कांग्रेसकै कतिपय नेताहरु जोडिएका छन् । समस्याग्रस्त घोषित भएका र बचत फिर्ता नदिएका सहकारीसँग कतिपय राजनीतिक नेताहरुको नाम जोडिनुले पनि त्यसलाई थप पुष्टी गरेको छ । दलहरुको व्यवहारले सहकारी समस्या साच्चिकै समाधान होला या यत्तिकै सामसुस होला थप अन्यौल छाएको छ ।
उसो त सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विगतमा थ्रुपै प्रयासहरु नभएका पनि होइन् । विगतमा पटक–पटक कहिले कार्यदल, समिति र कहिले आयोगसमेत बनेका छन् । तर उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग तथा समितिहरु गठन भएका भए तापनि प्राप्त सुझावका आधारमा गर्नुपर्ने कामहरुमा सरकारी संयन्त्र चुकेको देखिन्छ । सहकारीलाई निगरानी तथा अनुगमन गर्नुपर्ने निकायको पनि बेवास्ता देखिन्छ । अर्कोतर्फ सहकारीसँग समन्वय गर्नुपर्ने सरकारी पक्षको कमजोर भूमिका रहेको पाइन्छ । सहकारीको दर्ता प्रक्रियादेखि सञ्चालनसम्मका गतिविधीमाथि सरकारी पक्षको हेलचेक्र्याइले गर्दा आजको परिस्थिती सिर्जना भएको दुई मत छैन ।
सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि राज्य संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्छ । विगतमा भएका कमिकमजोरीलाई दोहोरिन नदिन पनि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । त्यकास लागि नीति, नियमदेखि अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्ने निकायको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सहकारीमा जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता पाइन्छ भन्ने भरोसा बचतकर्तामा जोगाउन जरुरी छ । सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास जोगाइ राख्नका लागि पनि डुबेको बचत फिर्ता गराउन राज्यका संयन्त्रहरुले ठोस पहलकदमी लिन अब ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
