मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
मंगलबार सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय दोहो¥याए पनि मधेश प्रदेशमा चल्न सक्ने सम्भावना रहेको वीरगंज चिनी कारखानाबारे कुनै सम्बोधन भएन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा चिनी कारखानाले प्रवेश नपाएको हो ।
बन्द उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भए पनि चिनी कारखानाबारे मौन रहेको हो । सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायतका बन्द तथा रुग्ण सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने दोहो¥याउँदा चिनी कारखाना छुटेको हो ।
चिनी कारखाना सञ्चालनबारे सरकार नबोल्दा पर्सा, बारा र रौतहटका किसानले सरकारसँग खास अपेक्षा गर्न सकेनन् । २०५९ देखि बन्द चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि यसअघिका सरकारका अर्थ ,उद्योग र कृषि मन्त्रीहरुले पटकपटक वीरगंज आएर पुनःसञ्चालनको प्रतिवद्धता जनाएका थिए । चिनी कारखाना सञ्चालन सरकारको प्राथमिकताको विषय भन्ने गरेका थिए ।
सोमबार मात्रै स्वास्थ्यमन्त्री बनेका पर्साकै प्रदीप यादव, सांसदहरु अजय चौरसिया, प्रभु हजारालगायतका सांसदहरुले वीरगंज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि संसदमा पटकपटक आवाज उठाएका थिए । २०८० वैशाख ७ गते उखु किसानले काठमाडौँ पुगेर चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन माग गर्दै तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले वीरगंजबासीसँगै मध्ये तराइका तीन जिल्लाका किसानलाई निराश बनाएको वीरगंज चिनी कारखाना सञ्चालन समितिका पूर्व अध्यक्ष हरि गौतमले बताए । चिनी कारखानजस्तै, देशकै दोस्रो ठूलो वीरगंजस्थित नारायणी रंगशालाको जीर्णोद्वार र स्तरोन्नतिबारे पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख छैन । केही समयअघि मात्रै युवा तथा खेलुकद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ वीरगंज आएर रंगशाल स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । सांसद प्रदीप यादव, सांसद अजय चौरसिया, प्रभु हजारा र राजकुमार गुप्ताले नारायणी रंगशाला जीर्णोद्वार र स्तरोन्नतिबारे बारम्बार संसद बैठकमा आवाज उठाएका थिए ।
