संविधान जारी भएपछि बनेका तीन तहकै सरकारसँग नागरिकमा निरासा छ । नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टीलाई परिवर्तनको ‘भोक’का रुपमा अथ्र्याउन त सकिला तर समाज व्याप्त निरासालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । समाजमा विद्यमान निरासाका पछाडि कारणहरु खोतल्ने हो भने थुप्रै विषयहरु सतहमा आउँछन् । तर, त्यसको निराकरणको उपाय कसले खोज्ने ?
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएका बखत सुनिन्थो,–‘अब व्यवस्था परिर्वतनका लागि गर्नुपर्ने राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब अवस्था परिर्वतनका लागि लाग्नुपर्छ ।’ हुन पनि देशमा राजनीतिक वा अन्य कुनै प्रकारको द्वन्द्व छैन । संविधान जारी भइसकेको अवस्था छ । संविधानमा समेटिन बाँकी थुप्रै विषय हुन सक्छन, तर पनि संविधानलाई उत्कृष्ट मानिएको छ । सबैले स्वीकार गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक दशक पुग्न लाग्यो । अझ भनौ व्यवस्था बदलिएको त डेढ दशक नै बित्यो । विगतमा पटकपटक भएका राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै देशको विकासमा केन्द्रीत हुनुपर्ने राजनीतिक शक्ति भने अहिले नागरिकको निसाना परेका छन् । जसले गर्दा राज्य सत्ताको तालाचाबी बोकेकाहरुलाई नै अहिलेको व्यवस्थाको औचित्य पुष्टी गर्न मुश्किल परेको छ ।
२००७ सालमा शुरु भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि आजका दिनसम्म आइपुग्दा पटकपटक व्यवस्था परिर्वतनका लागि आन्दोलन भए । यही अवधिमा दुई तिहाइ बहुमतको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी तीन दशकसम्म चलेको पञ्चायती शासन व्यवस्था पनि अन्त्य भयो । २०४६ सालसम्म आइपुग्दा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना भयो । तर, देशले अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेन । यसका पछाडि मूलतः तीन वटा कारण देखिन्छन् । एउटा राजनीतिक अस्थिरता, दोस्रो माओवादीले थालेको सशस्त्र द्वन्द्व र तेस्रो राजा ज्ञानेन्द्रको असंवैधानिक कदम ।
२०६३ मङ्सिर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसको दुई वर्षपछि २०६५ जेठ १५ गतेदेखि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्यो । दुई पटक संविधानसभा गठन पश्चात अन्ततः २०७२ सालमा संविधान नै जारी भयो । सात दशकमा सात वटा संविधान निर्माण गरेको देशमा विकासको गतीमा भने सुस्तता देखा प¥यो । यसमा शासकको कार्यशैली प्रमुख कारण बन्न पुग्यो । राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बोकेकाहरुबाट नागरिको सपनामाथि कुठाराघात हुन पुग्यो । त्यसैको परिणाम अन्ततः आज देशमा बहुआयामिक संकटहरु देखा पर्न थालेका छन् ।
संविधान जारी भएपछि बनेका तीन तहकै सरकारसँग नागरिकमा निरासा छ । नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टीलाई परिवर्तनको ‘भोक’का रुपमा अथ्र्याउन त सकिला तर समाज व्याप्त निरासालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । समाजमा विद्यमान निरासाका पछाडि कारणहरु खोतल्ने हो भने थुप्रै विषयहरु सतहमा आउँछन् । तर, त्यसको निराकरणको उपाय कसले खोज्ने ?
देश संघीय संरचनामा गएपछि पनि नागरिकमा असन्तुष्टी बढेको छ । आशा, अपेक्षा र उत्साहमा कमि आएको छ । नागरिकले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न संर्घष गर्नु परेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी जस्ता विषयमा ‘गाउँका सिंहदरबार’हरुले पनि खासै केही गर्न सकेका छैनन् । तीन तहका सरकारबीच समन्वयकारी भन्दा हस्तक्षेपकारी भूमिका बढी देखिएको स्वयम नेतृत्वकर्ताले स्वीकार गर्दै आएका छन् । तल्लो तहको सरकारदेखि माथिल्लो तहको सरकारसम्म ‘राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई’ प्राथामिकता दिने परम्परा नै बनेको छ । राज्यका हरेक निकाय राजनीतिक अखडा बनिरहेका छन् । नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनुपर्ने सरकार र सरकारका निकायहरु नागरिकप्रति कम राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढी झुकाव राख्ने गरेको तीतो सत्य घामझै छर्लङ छ । हरेक राजनीतिक दलमा स्वच्छ छवीको नेता भेटाउन मुश्किल छ । राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताहरु भ्रष्टाचार, अनियमितता र आपराधिक घटनामा मुछिएका समाचार सर्वत्र चर्चाको विषय बनिरहेका छन् । भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका घटनाहरुमा निष्पक्ष भएर छानविन गर्नुपर्ने राज्यका जिम्मेवार निकायहरुलाई स्वंम सरकारले कमजोर बनाउँदै लगेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा ‘जेसुकै गरे पनि हुन्छ’ भन्ने गलत अभ्यास स्थापित हुन खोजिदैछ । कुनै पनि आपराधिक गतिविधीमा संलग्न व्यक्तिमाथि छानविन गर्दा प्रमाणभन्दा पहिले व्यक्ति हेरिनु कानुनी शासनको उपहास हो, तर यहाँ विडम्बना छ ।
जनमतबाट चुनिएका र जनताको हितमा काम गर्न भनेर पठाएका जनप्रतिनिधि एउटा अधिवेशनमा केवल एउटा मात्र कानुन निर्माण गरेर राज्यकोषको दोहन गरिरहेका छन् । प्रदेश र केन्द्रमा दलहरु राजनीतिक अस्थिरताको खेल खेलिरहेका छन् । त्यसका लागि दलहरु टुटफुटको राजनीतिमा रमाइरहेका छन् । सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लाग्दा जनताका मुद्दालाई किनारा लगाएका छन् । यसरी जनताका प्रतिनिधिले आफ्नो विवेकलाई बन्धक बनाएर व्यक्तिगत वा दलीय लाभ हानीमा नागरिकको मतको अपमान गर्न मिल्छ ? नागरिकका तमाम मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्वले केवल राजनीति गर्दै आएको छ, समाधान गर्न खोजेको देखिदैन ।
हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउँने झन्डै तीन लाख श्रमशक्तिलाई रोजगारीका लागि उचित अवसर दिने सरकारसँग कुनै योजना देखिदैन । ‘देशमा केही पनि हुँदैन’ भन्ने निरासा बोकेर हरेक दिन दुई हजारभन्दा बढी युवा शक्ति विदेशिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने, ०८० वैशाखदेखि चैतसम्ममा सात लाख ११ हजार नेपाली विदेशिएका छन् । के यसरी विदेशिएको युवाशक्तिलाई देशमै रोक्न सक्ने योजना सरकारसँग छ त ?
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएको छ । हरेक वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दो छ । विश्वका अधिकांश मुलुकसँग व्यापार गर्दै आइरहेको नेपालको व्यापार घाटा चुलिदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा दश खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । नेपालले १६२ देशसँग व्यापार गरेकोमा १३० देशसँग व्यापार घाटा रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
राज्यका निकायहरुले दिने सेवा प्रवाहमा सहजता छैन, ढिलासुस्ती छ । कर्मचारीतन्त्रमा पनि मनपरीतन्त्र हावी हुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ । नागरिकको जनजिविकाका सवालहरुमा तीन तहकै सरकार जिम्मेवारी वहन गर्नबाट पन्छिरहेका छन् । नागरिकमा देखिएको व्याप्त निरासलाई लिएर एकथरीले शासकीय संरचना र राजनीति प्रणाली नै फेर्नु पर्ने आवाज उठाएको छ । अहिलेको अवस्था बदल्न पुनः व्यवस्था बदल्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । कार्यान्वयनको प्राथामिक चरणमै रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था असफल भइसकेको दाबी गर्नेहरु पनि कमि छैन । तर, यसो तर्क गर्नेहरु स्वयंम व्यवस्था बदल्ने धाउन्नमा अवस्था बदल्ने कुरामा मौन भेटिन्छन् ।
भनिन्छ, ‘कुनै पनि व्यवस्था आफैमा सही वा गतल’ भन्ने हुँदैन । त्यो राज्य सञ्चालकहरुको व्यवहारमा भर पर्छ । राज्यको चरित्र कत्तिको लोकतान्त्रिक छ ? भन्ने कुरा शासकको कार्यशैलीबाट थाहाँ हुन्छ । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि योगदान दिएका दलहरुका गतिविधी लोकतान्त्रिक छन् वा छैन भन्ने विषयलाई समेत नियाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा सतहमा देखिएका तमाम समस्या हल गर्नका लागि राजनीतिक दलहरु बीचको साझा संकल्प जरुरी छ । अहिलेकै व्यवस्थालाई सही सावित गर्न पनि दलहरुले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनुपर्ने छ । जुनसुकै दलको सरकार भए पनि देशको विकास, समृद्धि र सुशासनका मुद्दाहरुमा एकमत र एकजुट हुनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
