चार पटक विश्वासको मत, १२ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार
टुक्रे योजनामा सरकारको बढी ध्यान, इच्छाशक्तिमा कमी
असारमा मात्रै हतारमा टुक्रे योजना सकाउने मानसिकता
कर्मचारी, मन्त्री र सरकारबीच समन्वय नहुँदा बजेट प्रभावित
वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बजेट खर्चका विषयमा प्रश्न उठ्दा यसपटक सबै भन्दा बढी खर्च गरिने बताएको भए पनि मधेश प्रदेश सरकारको १० महिनामा करिब १६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रदेशको बजेट निकै सुस्त बनेको छ र बोलेको नपु¥याउने मुख्यमन्त्रीको वाणी पनि गलत सावित भएको छ ।
चालुतर्फ २१.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.४६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, चालुतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ५८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ३ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ७८ हजार ७ सय २२ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख ७४ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ४ करोड ४६ लाख १४ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको छ ।
सरकारले बजेट खर्च र विकास भन्दा पनि आफ्नो कुर्सी लम्ब्याउन सत्ता जोगाउने खेलमा मात्रै केन्द्रित भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव सरकारको नेतृत्वमा फेरबदल गर्दै १२ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे । सरकारमा नयाँ पुरानो व्यक्ति आउने गरे पनि सरकारको कार्यशैलीमा सुधार र खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार नल्याएका कारण बजेट खर्चको अवस्थामा समेत कुनै सुधार आउन नसकेको हो । सरकारले नै बजेट खर्चमा गम्भीरता नदेखाउँदा आर्थिक वर्ष समाप्त हुने २ महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा समेत बजेट खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन ।
हरेक वर्ष सरकारको बजेट खर्चको अवस्था पुरानै शैली दोहोरिने गरेको छ । विगतमा समेत सरकारले टुक्रे योजनामा बढी ध्यान दिने र मोटो रकम खर्च गर्ने योजनामा ध्यान नपुर्याउने गरिएकाले बजेट खर्चमा समस्या आउने गरेको हो । सरकारको हरेक वर्षको अवस्था हेर्न हो भने बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक देखिदैँन । मधेश प्रदेशमा विनियोजित बजेट र खर्च अनुपातका आधारलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ४९.१४ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ३६.८४ प्रतशित, २०७७–७८ मा ६८.२७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ६२.०१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
संघको जस्तै प्रदेशमा पनि असारे विकासको मानसिकताले गर्दा समेत बजेट खर्चमा समस्या हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै बजेट खर्च गरिने परिपाटी देखिएकाले पनि समस्या आउने गरेको हो । अर्कातर्फ कार्यकर्ता खुशी बनाउन वितरणमुखी योजना बढी राख्ने, केही दीर्घकालीन महत्वका योजना र क्रमागत योजना सरकारको प्राथमिकतामा समेत पर्ने गरेकाले नै बजेट खर्चमा समस्या आउने गरेको हो ।
क्षमता र आयोजनाको अवस्था नहेरी बजेट विनियोजन गरिँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ । खर्चको गुणस्तर वृद्धिसहित पुँजीगत खर्च बढाएर सुधारको बाटोमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । यसले समेत हरेक वर्ष बजेटको खर्चमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छैन । यसो त प्रदेशको बजेट धेरै हुँदैन तर पनि खर्च गर्ने सामथ्र्यभन्दा पनि इच्छाशक्तिको कमीका कारण खर्चमा समस्या आउने गरेको छ । अर्थशास्त्री भोगेन्द्र झाले सरकारमा रहेका दलहरुको इच्छाशक्ति अभावले यस्तो अवस्था आउने गरेको बताए । उनले सरकारमा सहभागी दलहरुमा बजेट खर्चप्रति इच्छाशक्ति नदेखिएका कारण समस्या आउने गरेको बताए । प्रदेश सरकारले पहुँचका आधारमा बजेट वितरण गर्दा पनि समस्या आउने गरेको छ ।
अहिलेको बजेटमा कतिपय योजना महत्वाकांक्षी छन् भने कतिपय विगतमा सञ्चालनमा रहेकै योजना छन् । केही वितरणमुखी योजना हटाइएको छ । पहुँचका आधारमा योजना राख्ने र पछि कार्यान्वयनमा आउने समस्याका कारण बजेट खर्चमै प्रभाव पर्ने गरेको छ । यसर्थ सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीतिगत सुधार गर्न नसकेका कारण बजेट खर्चमा समस्या आउने गरेको छ ।
अर्थ तथा योजना समितिका सभापति सतिषकुमार सिंहले प्रदेशको बजेट खर्च अवस्था हेर्दा सन्तोष लिने अवस्था नदेखिएको बताए । उनले आफूहरुले सरकारलाई बजेट खर्च बढाउन पटकपटक निर्देशन दिँदै आएको बताउदै सरकारको ढिलासुस्तीकै कारणले बजेट खर्च बढ्न नसकेको बताए ।
मन्त्री र मन्त्रालयलाई जानकारीबिना नै कर्मचारी सरुवा हुँदा ५० प्रतिशत बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौति रहेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवले बताए । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा जोडबल गरी बजेट खर्च गर्दा बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावना रहने उनले बताए । मन्त्रालयका योजना भद्रगोल अवस्थामा रहेको र आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अचानक सचिव सरुवा हुँदा काम गर्न नसएिको पनि बताइएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारी पनि मन्त्रीप्रति सकारात्मक रहने गरेका छैनन् । कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालय र सचिवको सरुवा संघीय सरकारबाट हुने हुँदा उनीहरु मन्त्रीप्रति उत्तरदायी बन्न चाहदैँनन् । कर्मचारी, मन्त्री र सरकारबीच समन्वय नहुँदा बजेट खर्च प्रभावित भएको छ ।
