मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकारले सुराकी भत्ताका नाममा मोटो रकम बाँडिचुँडी लिएको पाइएको छ । कानुनमै नभएको सुराकी भत्ता खानेमा मुख्यमन्त्री, विभिन्न पार्टीबाट प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेकाहरु र सुशासनका ठूला गफ दिने सरकारी कर्मचारीहरु पनि छन् । अझ मधेश प्रदेशबाट अब्बल सचिव भनेर चर्चा भएका कृष्णहरि पुष्करले पनि सुराकी भत्ता लिएको पाइएको छ ।
कति रकम ककसले कहिलेदेखि लिए ?
जम्मा वितरित रकमः १ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ
रकम लिने मन्त्रीको संख्याः ५
रकम लिने राज्यमन्त्रीको संख्याः ३
रकम लिने सचिवको संख्याः ९
रकम बाँडचुँड भएको आर्थिक वर्षः २०७५–७६ देखि २०८०–८१
मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुः
१. ज्ञानेन्द्रकुमार यादव (तत्कालीन गृहमन्त्री): ५४ लाख रुपैयाँ
२. भरतप्रसाद साहले (तत्कालीन मन्त्री): २६ लाख ७० हजार रुपैयाँ
३.सत्रुधनप्रसाद सिंह (तत्कालीन मन्त्री): ३ लाख रुपैयाँ
४. मो. समिम (गृहमन्त्री): १ लाख २७ हजार ५ सय रुपैयाँ
५. सरोजकुमार सिंह (राज्यमन्त्री): ३ लाख रुपैयाँ
६. रुबीकुमारी कर्ण (राज्यमन्त्री): १७ लाख ८६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ
७. केशव राम (राज्यमन्त्री): २ लाख ३ हजार रुपैयाँ
रकम बुझ्ने सचिवहरु
१. जगदीश रेग्मी (सचिव): ४ लाख २० हजार ७ सय १५ रुपैयाँ
२. अर्जुनकुमार शर्मा (निमित्त सचिव): २ लाख ९ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ
३. अरुणकुमार झा (निमित्त सचिव): १ लाख ५० हजार रुपैयाँ
४. कृष्णहरि पुष्कर (निमित्त सचिव): ६ लाख २० हजार रुपैयाँ
५. वीरेन्द्रकुमार यादव (निमित्त सचिव): ६ लाख रुपैयाँ
६. रामकुमार महतो (निमित्त सचिव): ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ
७. देकुमार झा (निमित्त सचिव): ९० हजार रुपैयाँ
८. उमेश ढकाल (निमित्त सचिव): १ लाख रुपैयाँ
९. उत्तमप्रसाद खरेल (निमित्त सचिव): ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ
मधेश प्रदेश सरकारले २०७५ जेठ १० गते र २०७७ चैत २४ गतेको निर्णयबाट सुराकीवापतको रकम निकास गरेको हो । तत्कालीन गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई भइपरी आउने शान्ति सुरक्षा खर्चबापत मन्त्रीलाई प्रतिपटक ३० हजार रुपैयाँका दरले मासिक ५ पटकसम्म १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले रकम लिएको पाइएको हो । राज्यमन्त्रीलाई मासिक १ लाख रुपैयाँ, सचिवलाई एक पटकमा १० हजार रुपैयाँका दरले मासिक ५ पटकसम्म ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । गृहमन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले मासिक बढीमा ३ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी खर्च गर्न पाउने निर्णय भएपछि सुराकीभत्ताका नाममा रकम बुझेका हुन् ।
