मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
अघिल्लो वर्ष मंसिर ४ गते भएको आमनिर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर तेस्रो शक्ति बनेको नेकपा माओवादीले कांग्रेसले पहिलो प्रधानमन्त्री नदिने अवस्था बनेपछि पुस १० गते नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री लिएको थियो । पछि दुई महिनामै फागुनमा ‘यु टर्न’ भएर कांग्रेससँगकै गठबन्धनमा फर्किएको माओवादी एक वर्षपछि पुनः एमालेसँगको सहकार्यमा फर्किएपछि नेपाली राजनीतिको तरंगले धेरैलाई तरंगित पारेको छ । यसको सबैभन्दा बढी लाभ नेकपा एमालेलाई पुग्ने देखिएको छ भने माओवादीले पनि आफूले चाहेको सत्ता र पदको लाभ सुरक्षित पार्न सक्ने आँकलनसहित नै यो अभ्यास गरेको देखिएको छ । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री र यसपटक राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको मुद्दामा नेपाली कांग्रेस पूर्ण क्षति बेहोर्दै रक्षात्मक पंक्तिमा पुगेको छ । अब सत्ता टिकाउने कि नटिकाउने भन्ने साँचो भने मधेशी दलको हातमा पुगेको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को भागमा आउनै लागेको प्रधानमन्त्री पद खुस्किरहँदा मधेशी दलले साथ नदिए यो सरकार पनि धेरै नटिक्ने आँकलन भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले खेल्ने कुटनीतिले काम गरेको अवस्थामा मधेशी दलहरुले साथ नदिए सरकार टिक्न नसक्ने देखिएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) जोडिएका छन् । यद्यपि आइतबारको राजनीतिक घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सारथी बनेर सबैतिर उपस्थित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सोमबारको राजनीतिक घटनाक्रमबाट अलग भएर पार्टी बैठकमा केन्द्रित भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एसलाई पनि सँगै लिएर जाने निर्णय मात्रै गरेनन्, हठात् नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशलाई सोमबार एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक भइरहँदा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको घरमै भेट्न पठाएका थिए ।
अहिले संसदमा एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २१, जनता समाजवादी पार्टी १२ सिट छ । चार दलको मत जोड्दा १ सय ४३ सिट हुन्छ । तर सोमबार जसपाले मन्त्रिमण्डलमा पार्टीबाट मन्त्री पठाएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि गृहमन्त्री नपाउने भएपछि सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारलाई पठाएन । यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएर नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेट्न आउने सन्देश पठाए, सचिवालय बैठकमा सरकारमा नेकपा एसलाई पनि सँगै लैजाने निर्णयमा पुग्यो भने नारायणकाजी श्रेष्ठ माधवकुमार नेपाल भेट्न निवासमै पुगे । नेकपा एसले सरकारबारे कुनै टिप्पणी नगर्ने ‘पर्ख र हेर’को नीति लिने भनेपछि सत्ता कायम राख्ने या असफल पार्ने भन्ने निर्णायक शक्ति जसपा बनेको छ । जसपाले सहयोग गर्दा सरकार टिक्ने भए पनि मधेशमा जनमत, लोसपा, प्रभु साहको पार्टी आमजनता पार्टी, अरु स्वतन्त्र सांसद, माधवकुमार नेपालको पार्टी नेकपा एसको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यति मात्र होइन, मधेश प्रदेश सरकारमा पनि जसपा संकटमा पर्ने देखिन्छ । मधेशमा प्रदेश सरकार संकटमा पारेर जसपा अहिले नै यो कुनै पनि बेला भत्कने गठबन्धनमा मिसिन तयार होला र ? धेरैले सत्ताको साँचो उपेन्द्र यादवको हातमा रहेको बताएका छन् ।
उपेन्द्र मात्र ‘ब्याक’ भए गठबन्धन ढलेर फेरि अर्को गठबन्धन बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने मात्र होइन, मधेशमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरु पनि असन्तुष्ट रहेका बेला आफ्नो बहुमतको सरकार ढाल्ने जोखिम उपेन्द्र यादवले लिन सक्लान् ? जे होस् केन्द्र सरकारमा जसपा निर्णायक भइरहँदा मधेश प्रदेश सरकार जोगाउन भने निकै पापड बेल्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारबाहिर कांग्रेसको ८८, राप्रपाको १४, जनमतको ६, स्वतन्त्र ५, एकीकृत समाजवादी १०, नेपाल मजदुर किसान पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ४ सिट छ । एकसय ३१ सिट बाहिर राखेर १ सय ४३ सिटको गठबन्धन कति दिन टिक्ला ? भारी बहुमतमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चालेको कदमको विपक्षमा मात्रै जसपा रहे फेरि अहिले कांग्रेससहित १ सय ३१ सिटको अवस्थामा माओवादी–एमाले पुग्ने देखिन्छ । यो राजनीतिक जोखिम दाहालले किन मोले, हिसाबकिताब विनाविभागीय मन्त्रीहरुले शपथ खाएकै दिनबाट सुरु भइसकेको छ ।
अर्कातिर यो गठबन्धनलाई सघाउँदा मधेश प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने अवस्था आउनसक्ने देखिन्छ भने गठबन्धनलाई प्रचण्डकै शब्दमा ‘लात्ताले हाने’ अर्को गठबन्धनमा उपेन्द्र यादव र जसपाका लागि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म ‘उपहारै उपहारको किस्ती’ बोकेर कांग्रेस स्वागत गर्न तयार पनि हुनसक्छ ।
