अनिल पोखरेल
राजविराज ।
सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद गुरुङलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता पठाउने नगरपालिकाको निर्णयमा अदालतले नियमित कामकाज गर्न अवरोध नगर्न, गर्न नदिन विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले मंगलबार दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका न्यायाधीश कोशलचन्द्र सुवेदीको इजलासले बुधबार राजविराज नगरपालिकाकी कार्यबाहक नगरप्रमुख इसरत परविनसहित विपक्षीका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
गुरुङलाई फिर्ता पठाउनुको आधार, कारण र प्रमाण भए आदेश जारी भएको १५ दिनभित्र नगर प्रमुख आफैँ वा आफ्ना कानुनबमोजिमका प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन तथा सोबारे विपक्षीलाई जानकारी गराउन आदेशमा भनिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता पठाउन नगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो ।
नगरपालिकाले गैरकानुनी निर्णय गरेकाले निर्णय बदरका लागि गुरुङले उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलासमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिट उपर सुनवाई गर्दै न्यायाधीश कौशलचन्द्र सुवेदीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु न पर्ने ? आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै आधार र कारण भए सोसमेत उल्लेख गरी १५ दिनभित्र आफैँ वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु’ भनी उल्लेख छ ।
यस्तै, अदालतले फागुन ६ गते दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै सो प्रयोजनका लागी सोही दिनको पेशीसमेत तोकेको छ । पेशी तोकिएको मितिसम्म निवेदकलाई हाजिर भई नियमित कामकाज गर्न अवरोध नगर्नू–गर्न नदिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि कार्यबाहक नगरप्रमुख इसरत परविनको अध्यक्षतामा २०८० माघ १९ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले फिर्ता पठाउने निर्णय भएको गुरुङका नाममा नगरपालिकाले लेखेको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले कुनै पनि पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई संघीय सरकार मातहतका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने र सरुवा गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै कार्यबाहक नगर प्रमुख इसरत परविनलाई विपक्षी बनाउँदै अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले नगरपालिकामा कार्यरत ४ कर्मचारीलाई कार्यपालिकाको बहुमतले हटाउने निर्णय भएको तर कार्यबाहक नगरप्रमुख इसरत परविन नहटाउने पक्षमा जाँदा त्यसको चेपुवामा आफू परेको बताएका छन् । ‘चार कर्मचारीलाई कार्यपालिकाको बहुमतले हटाउन चाहेको तर, कार्यवाहक नगर प्रमुखले राख्नु पर्छ भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘पछि यी दुवै पक्ष मिलेर मलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय भयो ।’
नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषणको मुद्दा दर्ता गराइएको र विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको तथा अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि फागुन ६ गते पेशी तोकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले जानकारी दिए । गुरुङले सदस्य सचिवको उपस्थितिविना हुने बैठकको निर्णयको औचित्य नहुने भन्दै निर्णय अवैधानिक भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
