मन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग्ने तयारी

[mashshare]

वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशको विशेष संसदीय छानबिन समितिले मधेश प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग्ने तयारी गरेको छ । समितिले मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव र अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवसँग लिखित जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि समितिले दुवै मन्त्रीलाई बोलाएर उठेका केही प्रश्नका विषयमा जवाफ मागेको थियो । तर मन्त्रीले समितिमा दिएको जवाफ चित्तबुझदो र अस्पष्ट रहेकाले स्पष्टतासहित लिखित जवाफ माग्ने निर्णय गरिएको हो ।

समितिका सभापति उपेन्द्र महतोले समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्रीहरुले दिएको जवाफ र केही फाइल अध्ययनका लागि समितिका सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको र उनीहरुले केही विषयमा थप प्रष्ट हुन मन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले केही विषयमा मन्त्रीहरुले गोलमटोल जवाफ दिएका कारण फेरि लिखित जवाफ माग्ने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको बताए । उनले भने, ‘अब दुवै मन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग्नेछौँ, त्यसपछि प्रतिवेदनको कार्यलाई अन्तिम रुप दिइने छ ।’

मधेश प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहसँग प्रदेशबाट सशर्त अनुदानका लागि माग गरेको योजना बजेट र सरकारबाट प्राप्त योजना बजेट विवरण माग गरिएको र सोको अध्ययन र छानबिन गरिएको थियो । समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा समाज कल्याण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह तथा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरिसकेको छ । छानबिन समितिले बजेट रकमान्तरसहित विभिन्न अनुदान रकम कार्यविधि उल्लंघन गरी वितरण गरिएको भन्ने मन्त्रालयका सचिवसँगको बैठकपछि ठहर गरेको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अनुदान वितरणमा अनियमितता, कार्यविधि उल्लंघन गरेर बजेट रकमान्तर गरिएको र स्थानीय तहको अनुदानमा विभेद गरिएको भन्ने चर्को आवाज प्रदेशसभामै उठेपछि प्रदेश सभाले प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोको सभापतित्वमा विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को रकमान्तर, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र सशर्त अनुदानमा केन्द्रित गरी छानबिन गरिरहेको छ । नियम कानुनविपरीत ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरिएको छ । समितिलाई दिएको समय सीमाभित्र काम गर्न नसकेपछि तीनपटक म्याद थप भइसकेको छ । समितिले अब आफ्नो कामलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button