२०७२ को भूकम्पकालमा नेपाल निकै आहत थियो । त्यहीबेला नेपाल संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा थियो । त्यतिखेर भारतबाट केही सुझाव थिए । तर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व छिमेकीको सुझावमा अल्झिन चाहेन । हतारमा संविधान जारीपछि सत्ता परिवर्तन हुँदा पनि तराई क्षेत्रमा भएको अदृश्य तर अनुभूत हुने नाकाबन्दीले नेपालीलाई केही महिना अप्ठेरो परेको थियो । तर भारतलाई अहिले पनि अनुभूत भइरहेको छ कि यसले भारतलाई पनि चिरकालसम्म केही नकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । जस्तो कि, त्यो कमजोरी युवा पुस्तामा लगातार भारतविरोध मतमा जोडियो । युवा पुस्ता भारतप्रति नकारात्मक भइरहे । यो कुरा भारतले महसुस गरेको छ र पछिल्लो समय नेपालसँग सम्बन्ध चिढाएर होइन, सुमधुर नै पारेर भारत अघि बढ्न चाहन्छ । एकहप्ते भारत भ्रमणमा हामी जाँदा भारतका कुतनीतिक तहका नेतृत्वहरु त्यो विगत र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक भएको बताउँथे । अब भारतले गरेको सहयोग र व्यवहार त्यही घटनासँग जोडेर नेपाल बिच्कनु नेपालकै अहितमा छ भन्ने पनि उनीहरुको सन्देश हो ।
भारतीय दूतावास काठमाडौँको आमन्त्रणमा नेपाली पत्रकारको टोली भारतको विभिन्न भूगोलमा पुगेको थियो । एक हप्ताको घुमाइमा केही दिन चैँ नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढका विषयमा केन्द्रित रह्यो । नेपाल हेर्ने भारतीय विदेश प्रभाग, भारतका उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, जल संशाधन मन्त्रालयका अधिकारी पनि छलफलमा सहभागी थिए । राजनीतिक परिवर्तनका उस्तै उस्तै समयहरुमा नेपाल, भारत र चीनले व्यवस्था बदल्दै प्रगति यात्रा आरम्भ गरेको हो । नेपाल किन अपेक्षित प्रगतिको आँकडामा उक्लिन सकेन ? भारतीय कुटनीतिक तहका नेतृत्वहरु हामीसँग जिज्ञासा पनि राख्थे । छिमेकको देश भारत विश्वमै उदाउँदो शक्ति बनेर संसारमा प्रभाव राखिरहँदा छिमेका देशहरुको आर्थिक–सामारिक प्रगतिबारे पनि समवेदित हुनु भारतका लागि जरुरी विषय हो । यो विषयमा भारतले राखेको जिज्ञासाको हामीसँग कुनै उत्तर चैँ थिएन । हामी भ्रमणमा थियौँ । हामी भारतको नयाँ प्रगतिको निर्दोष दर्शक थियौँ । उनीहरुको उन्नतिको अशल स्रोता थियौँ । देखेको भारत, सुनेको भारत र भोगेको भारतसँगै उसको श्वेरकल्पनाले हामी कहाँ छौँ भन्ने चैँ सोच्न बाध्य थियौँ ।
आज भारत चन्द्रयान र सूर्ययानको रफ्तारमा पुगिरहँदा हामी भने भएको साझा बस चलाउन नसक्ने भएका थियौँ । दाताले दिएको ट्रलिबस दौडाउन नसक्ने भएका थियौँ । वनको काठ बेच्दा पनि घाटामा जाने टिम्बर कर्पोरेसनको अस्थिपञ्जर पनि चोरी भइरहेको दृश्यका पात्र भएका छौँ । केही गर्छौँ भन्दै देशमा नयाँ नारा बोकेर पुरानाको पनि मत बटुल्ने क्षमता भएका गफाडी नेताहरुको पिछलग्गु भएरै समय व्यतित गरेको दशकौँ भएको छ । २०४८ यता लगातार हरेक दशक नयाँ पार्टीका घोषणा पत्र र सपनामा रल्लिँदै देश यहाँसम्म आउँदा यही आर्थिक वर्षको चार महिनामा एक् खर्ब रुपैयाँ ऋणभारमा देश छ । भारतले चामल दिएन, चिनी दिएन, मल दिएन भनेर मिडियाले विषय उठान गरिरहेको छ । भारतले अरुलाई दियो, हामीलाई किन दिएन भनेर आक्रोशको बेलुन उडाइरहेका छौँ । तर सतह भन्दा माथि जान सक्दैनौँ भन्ने तथ्य थाहा पाउन यो भ्रमण सहयोगी बनेको थियो । यो भ्रमणले केही त्यस्ता गुह्य गुत्थी पनि पस्केको थियो ।
जस्तो, भारतले जे–जेमा अनुमति दिएन । हामीले माग गरेको जति पाएनौँ भनेर नेपाली अधिकारीहरुले मिडियामा तथ्य पस्किरहेका थिए । यी सबै अर्धसत्य थिए । अर्थात् आफ्नो इज्जत जोगाउनेमा केन्द्रित थियो । भारतले यसमा प्रतिक्रिया दिन जरुरी नठानेकाले नेपालीको दाबी शतप्रतिशत सहीजस्तो देखिन्थ्यो । खासमा समयमा पहल गर्ने, पत्राचार गर्ने, समन्वय गर्ने, फलो अप गर्ने मामलामा नेपालको कमजोरी र फितलोपनाको नमूना भारतले यस्तोसँग प्रस्तुत गरेको थियो कि, उसको दाबी काट्ने हामीसँग कुनै हतियार थिएन । वश विवश भएर सुनिरह्यौँ आफ्ना शासक र स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारी संयन्त्रको रवैयालाई । यसमा हामीले सुधार गर्न सकेनौँ भने सामाजिक सञ्जालमा चिच्याउने बाहेक हामीसँग अरु कुनै अस्त्र छैन । जति हामी सामाजिक सञ्जालमा बकबक गरिरहेका थियौँ । त्यसले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार होइन, अरु समस्याको आँकडा चैँ तयार पारिरहेको थियो । एकतर्फी कसैमाथि प्रहारमा उसको मौनता तत्कालका लागि फाइदाजनक होला तर त्यसले दीर्घकालसम्म असर गर्ने विषय भारतले नाकाबन्दीका कारण अहिलेसम्म युवा पुस्तामा जारी वितृष्णाकै रुप हुन सक्ने सार पनि हामीले भ्रमणमा बुझेका थियौँ ।
जस्तो, जनकपुरधाममा भारत सरकार, स्वयम् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले एक अर्ब रुपैयाँ दिने कुरा गरेका थिए । त्यसका लागि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मधेश प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्री महिनामा कैयौँ दिन काठमाडौँमा रहे पनि भारतीय दुताबाससम्म फलो अपका लागि गएको उदाहरण रहेन । जुन कुरा भारतीय प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, त्यो कुरा नेपालमा संघ सरकार, प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने फलो अप, हुनु पर्ने डकुमेन्टेन्सन र नियमित लबिङ न सरकारबाट भयो, न सरकारका कर्मचारीबाट । भारतीय प्रधानमन्त्रीले बोले मात्रै, काम गरेनन् अर्थात् प्राथमिकता दिएनन् भन्ने सन्देशले नेपालमा क्षणिक राजनीतिक रोटी त तात्ला तर नेपालको फितलो कुटनीतिबारे चैँ यहाँ भन्दा अरु उदाहरण खोजिरहन परेन । यो तथ्यले भनिरहेको थियो, भारतीय योजनाहरु नेपालमा आधामा किन अड्किए ? यावत परियोजनाहरुले किन निरन्तरता पाएन ? योबारे हामीलाई थप उत्तर खोजिरहन परेन । अर्बको कुरामा त नेपालको कुटनीतिक पहल यस्तो छ भने करोडका बाटोघाटो र भवन निर्माणमा कसले पहल गरे होलान् ? चिनी, मल, चामल समयमा नमागेर भारतले दिएन भन्नु शासकहरुको छोपिएको बदमासी मात्र रहेछ ।
एउटा बलियो छिमेकीको विश्वको दोस्रो बलियो देशसँग प्रतिस्पर्धा हुने हो । तर त्यसका लागि छिमेकका कमजोर देशको उन्नतिका लागि सकेको मदत गर्नु अशल मित्र, अझ कृष्ण र सुदामाको मित्रता पढेर हुर्किएको नेपाल र भारतका लागि पक्कै सन्देशमूलक विषय हो । भारत र नेपालको सम्बन्धलाई अहिले पनि पुरातन ढर्राका शासक, कर्मचारी, नेता भन्छन्, ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध ।’ यो एक मामुली र म्याद नाघेको शैली भइसकेको भारतले बुझेको छ । नेपालीले अझै यही भनिरहेका छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्री यही भन्छन् । मधेशका नेता यही भन्छन् । तर चन्द्रयानको रफ्तारमा अघि बढिरहेको देश के अब यही कुरा बोकेर बसिरहन सक्छ ? यान्त्रिकरण, विज्ञानको प्रगतिमा छिमेकीले छिमेकीलाई गर्न सक्ने सहयोग के हुन सक्छ ? सदियौँदेखि सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम छ । के यसले अरु देशसँगको सम्बन्धलाई कहिल्यै छाड्न सक्छ ? नेपालमा जन्मदेखि मृत्यु संस्कार र भारतमा जन्मदेखि मृत्यु संस्कार उही र उस्तै छ । पर्व उही छन् । मनाउने तरिका उही छन् । रोटीबेटी त नातासम्बन्धका विषय हुन् । अरु देशका नागरिकसँग पनि यो सम्बन्ध विस्तार हुँदै गएका छन् । तर के सांस्कृतिक सम्बन्ध ती देशसँग मिल्ने गरी गरिएका छन् कि नेपाल भारत सुहाउँदो सांस्कृतिक सम्बन्धकै आधारमा जोडिने गरेका छन् ? पछिल्लो समय चीनले गरेको नेपालका लागि सहयोगमा के सांस्कृतिक सम्बन्धको छनक दिन्छ ? यदि दिन सक्दैन भने अब सांस्कृतिक सम्बन्धका आधारमा नेपाल भारत सम्बन्धको उचाइका लागि अभ्यास हुन जरुरी छ । केबल रोटीबेटीको सम्बन्ध जपेर मात्र हुँदैन । किनभने भारतले गरेको प्रगतिमा नेपाल दर्शक होइन, सहभागी हुनपर्छ भला शेयर धेरथोर हुनसक्छ । अब रोटीबेटी सम्बन्ध होइन, नेपालका पनि बेटीहरु भारतका झैँ हरेक क्षेत्रमा तरक्की गर्न सक्ने गरी उत्पादन सबैभन्दा ठूलो विषय बन्नु पर्छ । भूगोल मात्रै होइन, सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण नेपाल र भारत कहिल्यै आमनेसामने नहुने गरी सम्बन्ध विस्तारमा लाग्ने कुटनीति देशले कहिले बनाउँछ ? कति दिन यही नारामा अल्झिरहने ?
पछिल्लो समय भारतको अर्को चासो विषय हो नेपालमा चिनियाँ प्रभाव । नयाँ दिल्लीस्थित स्वामी विवेकानन्द अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसनमा भारतीय कुटनीतिज्ञसँगको छलफलमा नेपाल भारत सम्बन्ध, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुदमा हुनसक्ने सहकार्यबारे पनि छलफल भयो । पूर्व सचिव अवदेश माथुरले भने, ‘नेपाल र भारतबीच विद्युत् र रेल मार्गमा ‘कनेक्टिभिटी’ छदैँछ ।’ नेपालको १० हजार मेघावाट विद्युत भारतले खरिद गर्ने सम्झौता नेपालको विकासका लागि कायापलट सावित हुनसक्छ । अहिले भोगिरहेको आर्थिक संकटमा फड्को मार्न यो एउटा कोशेढुंगो बन्न सक्नु पर्छ । यसका लागि नेपालसँग के छ त कुटनीति प्रयास ? के छन् कुटनीतिक योजना ? वश बिजुली बेचेर कर्मचारी पालिरहने, नेताहरुको जिन्दगी सुध्रिरहनेमा पो पैसा काम आउँछ कि ? ऋण र अनुदान मागेर देश चलाउने र कुटनीतिक हिसाबले योजनावद्ध भएर अघि नबढ्नेका लागि त मुद्राको भण्डार नै दिए पनि केही हुनेवाला छैन । अझ कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कोही शक्ति केही मुद्राको आस्वासन दिइरहँदा भारतजस्तो मित्रशक्तिलाई त्यागेर उतैतिर रत्तियो भने अहिले भइरहेको आठ हजार करोड रुपैयाँको व्यापार आदानप्रदानमा समस्या उत्पन्न हुन्छ नै । नेपाल निरन्तर आयातमा सीमित भइरहेको छ । अहिले नै केही नदेखिएला । पछि अरु छिमेकीको सहयोग र भारतको सहयोगमा केही न केही फरकपन आभाष पक्कै हुन्छ, हुन्छ । त्यतिखेर भारत निकै माथि पुगेको हुनेछ । नेपालको रेखा प्रगतिमा उक्लिएको भइरहँदा भारतको सहयोगविना सम्भव कति छ, यसको कुटनीतिक हिसाबले भारतलाई विश्वस्त बनाउन सक्ने नेतृत्व उत्पादन होला ?
पछिल्लो समय युवाको आकर्षण अमेरिकातिर छ । झुकाव उतै छ । यो नेपाल र भारतको समान समस्या हो । यस्तै, अष्ट्रेलिया, क्यानडा अर्को गन्तव्य हो । सांस्कृतिक गन्तव्यदेखि युवाको सपनासमेत समान छ । यस्तो अवस्थामा भारत कतैबाट पनि नेपालको अभिन्न मित्रबाट टाढा हुनै सक्दैन । भारतसँग भएको सीप, पूर्वाधारलाई सदुपयोग गरेर मात्रै नेपालले प्रगति गर्न सक्छ । किनभने यसमा नेपाल र भारतको भूगोल, अझ तीनतिर भारतको सीमाले पनि भन्छ कि भारत र नेपालको बसोबासमा समेत समानता छ । यी यावत विषयमा नेपालले सस्तो नारा घन्काउनु पर्दैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि नयाँ एजेन्डा पनि उत्पादन गर्नु पर्दैन । वश कुटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ । चीन या अमेरिकाको सहयोगले भारतसँगको व्यवहार बदल्न पनि पर्दैन । तर चिनियाँ प्रभाव बढिरहँदा यसले भारतलाई पर्नसक्ने समस्याबारे के एउटा छिमेकीले सोच्नु पर्दैन ? भारतको जिज्ञासा यति मात्रै थियो । सिमा समस्या, पारवहन, भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या लगायतका विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक रहनु पर्ने नेपालीको माग खराब थिएन । त्यति मात्रै होइन, युवामा प्राविधिक ज्ञान, सिप आदानप्रदान, खेलकुद, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीका क्षेत्रमा साझेदारीका विषयमा जति नेपाली पत्रकारले छलफलमा तर्क गरे, यति मात्रै नेपालले भारतसँग कुटनीतिकरुपमा पहल गरे भारतले गर्ने सहयोग नेपालको विकासका लागि अद्वितीय हुनसक्ने तर्क भारतको थियो । यस्ता भ्रमणले दुई देशका सम्बन्ध नवीकरण मात्रै होइन, उसको प्रगतिको दर्शक बनेर आउँदा नेपालमा पनि यस्तो काम गर, कुटनीति बनाऊ भनेर मिडियाले फेरि बलियो प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन हामीलाई भने बल नै पुगेको थियो ।
