मधेशदृष्टि
काठमाडौँ ।
मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन अधिकार हस्तान्तरण माग गरेको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा पुगेको मन्त्रिपरिषद् र सर्वदलीय टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । प्रदेश सरकारको माग पूरा नभए ३० दिनपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिने ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
के छ ध्यानाकर्षणपत्रमा ?
मितिः २०८०–०७–२३ गते
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
विषयः ध्यानाकर्षण पत्र ।
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने मुख्य ध्येयका साथ संविधान सभाबाट पारित भएको संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संविधानको एकल सूचीमा परेको विषयमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएका कारण प्रदेशको शान्तिसुरक्षा, सुशासन र प्रशासनमा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीलगायतका विषय कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विदित नै छ । संविधानको प्रस्तावनाद्वारा नै स्वीकार्य गरी सकेको ‘केन्द्रीकृत र अधिकार एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको’अभ्यास र सञ्चालनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न सार्वजनिक प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त भइरहेको विशेष अवस्थासमेतलाई ह्दयङ्गम गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनका लागि नेपाल सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अविलम्ब परिणाममुखी दिशानिर्देशका लागि निम्न विषयहरुमा ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।
१. प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमाः
प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसदबाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गतेमा प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी तथा संरचनाहरुको हस्तान्तरण हुनसकेको छैन । जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय भावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अतः संघीय संसदले नै पारित गरिसकेको ऐनको भावनाअनुसार अविलम्ब प्रदेश प्रहरी एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकारमातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक निर्देशन र सहजीकरणको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
२. संघीय निजामती सेवा ऐनको सम्बन्धमाः
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि कर्मचारीहरुलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन नसकी विभिन्न समस्या सामना गर्दैआएको विदितै छ । अतः प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेगरी र स्थानीय तहहरुमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहनेगरी कर्मचारी खटाउन पाउने अधिकारसहित सो संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल संघीय संसदबाट पारित गर्न वा तत्काल पारित हुन नसक्ने अवस्था भए नागरिकको प्रभावकारी सेवा पाउने अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालको आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत भए पनि तद्नुरुप सम्बोधनको लागि ध्यानाकर्षण गराउदछौँ ।
३. सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमाः
प्रदेश सरकारबाट आफ्नो सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको उपभोग, प्रयोग गर्नु पर्ने भएको र वर्तमानमा भइरहेको कानुनी व्यवस्था तथा नीतिगत निर्णयहरुबाट अहिलेको विद्यमान अवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी, वन क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा भूमि आयोगले दर्ता गर्ने कार्य र प्रदेश भित्र रहेको सागरनाथ वन परियोजनासमेत प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गत राखी अन्य सरकारी जग्गाहरुको प्रयोग, उपभोग, समुचित व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनको अभिलेख राख्न नापी कार्यालय र भूमि प्रशासन कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत नरहेको साथै प्रदेश सरकारले जग्गा लिजमा दिन प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई अधिकार नरहँदा हालको समयमा पनि भूमि व्यवस्थापनमा एकात्मक शासन व्यवस्थाले नै निरन्तरता पाइरहेको हुँदा यी अधिकारहरु संघीय शासनव्यवस्थाको अभ्यासका लागि अविलम्ब प्रदेश मन्त्रीपरिषदमा अधिकार हस्तान्तरण हुनको लागि आवश्यक कानु्नमा संशोधन, नीतिगत निर्णयहरुमा परिवर्तन हुनका लागि सम्माननीयज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदछौँ ।
४. गुठी जग्गाको सम्बन्धमाः
संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २१ अनुसार गुठी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशको एकल अधिकार रहेको विदितै छ । मधेश प्रदेशको विविधतामध्येको एक धार्मिक मठमन्दिर, पोखरी, गुठी पनि एक हो । मधेशमा थुप्रै जग्गा तथा सम्पत्तिहरु गुठी मातहत छ र ती जग्गा तथा सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको, अतिक्रमण हुने गरेको खबरहरु सञ्चारमाध्यमबाट प्रायःजसो नियमितरुपमै आउने गरेको बारेमा पनि सम्माननीयज्यूलाइ अवगत नै छ । संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २१ मार्फत प्रदेशको एकल अधिकारको रुपमा गुठी व्यस्थापन संघीय सरकारको यथोचित प्रयास नभएको कारण प्रदेशले गुठी जग्गासम्बन्धी व्यवस्थापनमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थाको श्रृजना भई संवैधानिक दायित्वको पालना र निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनौँ । अतः प्रदेशको एकल अधिकारको रुपमा रहेको गुठी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानुनमा संशोधनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदछौँ ।
५. अर्थसम्बन्धी:
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुने मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क करबाट उठेका राजश्वमा नेपाल सरकारले सत्तरी प्रतिशत र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई १५–१५ प्रतिशत बाँडफाँड गरिने गैरन्यायिक वितरण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारलाई २० प्रतिशत गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गरी व्यवस्थापन हुन अनुरोध गर्दछौ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँट र अनुदान वितरण गर्ने प्रणालीमा जनसंख्या र मानव विकास सूचाङकलाई प्रमुख आधार तथा मापदण्ड बनाई राजश्व बाँडफाँट तथा अनुदान वितरण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गम्भीर ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौँ ।
६. अभियोजनसम्बन्धमाः
प्रदेशको एकल सूचीमा रहेको विषयमा बनेका कानुनहरुले गर्ने दण्ड र कैदसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि संघीयस्तरबाट अभियोजनको लागि प्रदेशलाई अभियोजनको अधिकार दिनेगरी आवश्यक कान्ुनमा संशोधन गर्न सहजीकरण नभएकाले प्रदेशबाट निर्मित कानुनको कार्यान्वयनमा पनि जटिलता उत्पन्न भएकोले प्रदेशलाई अभियोजनसम्बन्धी अधिकारको प्रयोगका लागि उचित व्यवस्थापन हुनका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
अन्त्यमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यी विषयहरुका तत्काल सम्वोधन हुने गरी प्रकृया अगाडि बढाइदिर्इ सम्माननीयज्यूबाट पनि प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्नको लागि सार्वजनिकरुपमा व्यक्त हुँदै आएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।
यी बुँदाहरु कार्यान्वयन नभए ३० दिनपछि हामी संघर्षको कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुनेछौँ ।
सरोज कुमार यादव
मुख्यमन्त्री एवम् जसपा संसदीय दलका नेता
सरोज कुमार यादव, नेकपा एमाले, संसदीय दलका नेता
कृष्ण प्रसाद यादव, मन्त्री,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एवम् नेपाली कांग्रेस, संसदीय दलका नेता
महेश प्रसाद यादव, मन्त्री, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय एवम् जनमत पार्टी, संसदीय दलका नेता
अभिराम शर्मा, लोसपा, संसदीय दलका नेता
भरत साह, नेकपा माओवादी केन्द्र, संसदीय दलका नेता
गोविन्द बहादुर न्यौपाने, मन्त्री, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारि मन्त्रालय एवम् एकीकृत समाजवादी, संसदीय दलका नेता
कंचन विच्छा, राप्रपा, संसदीय दलका नेता
संजय कुमार यादव, मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय
सुरिता कुमारी साह, मन्त्री, खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय
वीरेन्द्र प्रसाद सिंह, मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
सिंगासन सा कलवार, मन्त्री, ऊर्जा, सिँचार्इ तथा खानेपानी मन्त्रालय
रमेश प्रसाद कुर्मी, मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
मोहम्मद समिम, मन्त्री, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय
सुनिता यादव, मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय
चन्दन कुमार सिंह, मन्त्री, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय
शेख अबुल कलाम अजाद, राज्यमन्त्री, ऊर्जा, सिँचार्इ तथा खानेपानी मन्त्रालय
रहबर अन्सारी, राज्यमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय
मा. नागेन्द्र साह, नेपाली कांग्रेस
मा. युवराज भट्टराई, नेकपा माओवादी केन्द्र, उपनेता
मा. रानी शर्मा तिवारी, लोसपा नेपाल
