मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपा सम्मिलित गठबन्धनीय सरकारले २०७८ चैत ६ गते लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गरी सर्वोच्च अदालतमा सरकारको तर्फबाट रीट निवेदन दिएको तथ्य प्रकाशमा आएपछि खेद व्यक्त गरेको छ ।
तमलोपाको केन्द्रीय सदस्य उमेश कुमार मण्डलले यो अत्यन्त दुखद कुरा रहेको बताउँदै जसपा र मधेशवादी भनिने अन्य दलहरु समेत गठबन्धनमा रहेकोले रेशम चौधरीलगायत झुठा मुद्दामा सजाय पाउने र सास्तीमा पारिनेहरुको निमित्त यी सबै दल र तिनका नेताहरु जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए । यी दलहरुको मधेशको मुद्दासँग कुनै लेनादेना नरहेको र मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरुको गिर्दो अवस्थाको निमित्त यी सबै जिम्मेवार रहेकोले मधेशको जनता गम्भीर हुनु पर्ने तमलोपाको केन्द्रीय सदस्य मण्डलको भनाइ छ ।
पीडित परिवारहरुको मागबमोजिम सूचना आयोगले २०७८ फागुन ५ गते लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि २०७८ चैत ६ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सरकारका तर्फबाट मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले त्यसमाथि रोक लगाउन सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा,जसपा र माधव नेपालको पार्टी समेत सहभागी थिए । जसपाका तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव र महेन्द्र यादव मन्त्री थिए । पछि सोही गठबन्धनमा सामेल भई लोसपा र जनमत पनि प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन लडेका थिए । जसपाले भने सीटको तालमेल नमिलेर एमालेसँग गठबन्धन बनाएको थियो ।
कानुनको ज्ञाताहरु अनुसार जनतालाई सूचना दिने विषयसँग सम्बन्धित कुरामा रोक लगाउन सरकार नै अदालतमा जाने काम कतै नभएको र गलत रहेको बताउँछन् । उनीहरुले सर्वोच्चले पनि सरकारले आफैँ गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक्ने अन्तरिम आदेश दिन नहुने भन्छन् ।
३ महिनाको समय तोकेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको १४ महिना भए पनि सर्वोच्चले आगाडि सुनवाइ गरेको छैन ।
