विकास अग्रवाल
रौतहट, २१ वैशाख ।
अवकाश पाएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले आवश्यक कागजात तयार नगर्दा एक पूर्व सरकारी कर्मचारी आर्थिक संकट खेप्दै तालुकदार निकाय धाइरहेका छन् ।
जिल्ला वन कार्यालय पर्साबाट अवकाश पाएका गौर नगरपालिका–३ का सहायक वन अधिकृत शशीकान्त तिवारी पेन्सनका लागि उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले आवश्यक कागजात तयार नगर्दा आर्थिक संकटमा परेका हुन् ।
सहकर्मीले गरेको अनियमितताबारे आवाज उठाउँदा मन्त्रालयले जानिजानी विभिन्न कारण देखाई पेन्सन रोक्दा तिवारी आर्थिक समस्यामा परेका हुन् । अवकाश प्राप्त अन्य कर्मचारीसरह पेन्सन पाउनुपर्ने माग राख्दै उनले वन मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दिएका छन् । २०४३ साल साउन ६ गते देखि रेन्जर पदमा जागिर खाएर उमेर हदका कारण २०७८ असोज १३ गते जिल्ला वन कार्यालय पर्साबाट अवकाश पाएका तिवारी विभिन्न रोगले ग्रसित भए पनि आफूले न्याय पाउनेमा विश्वस्त छन् ।
८० वर्षीय तिवारीलाई मधुमेह, थाइराइड, ब्लडप्रेसरलगायतको समस्या देखिँदा आर्थिक अभावका कारण समस्या परेको छ । जागिरे रहँदा कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको ४ लाख २५ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँसमेत मन्त्रालयले आवश्यक कागजात नदिँदा पाउन नसकेको गुनासो तिवारीको छ ।
जागिरक्रममा सिन्धुली, पर्वत, कपिलवस्तु, ललितपुर, धादिङ, बारा, पर्सा, रौतहटलगायतको स्थानमा रहेर इमानदारिताका साथ कर्तव्य निर्वाह गरेको भए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै झन् पीडित बनाएको आरोप उनले लगाए ।
विभिन्न जिल्लाका वन कार्यालय तथा मातहतका रेञ्जपोष्टमा कार्यरत रहँदा आफ्नै सहकर्मीले गर्ने अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउँदा मन्त्रालय र सहकर्मीबाटै षड्यन्त्रको सिकार भएको उनले बताए ।
अवकाश प्राप्त हुनुअगावै डिभिजन वन कार्यालय पर्सामा कार्यरत प्रशासन, वन व्यवस्थापन, योजना, स्टोर, लेखा शाखाले तिवारीउपर कार्यालयको सरकारी, नगदी, जिन्सीलगायतको सरसमान नरहेको भन्दै सफाइ पत्र समेत उपलब्ध गराएको भए पनि मन्त्रालयले अनावश्यक दुःख दिने नियतले पेन्सन रोकेको उनको आरोप छ ।
मन्त्रालयले विभिन्न बहाना बनाई दुःख दिइरहेकाले आफू पेन्सन खानबाट वञ्चित हुनुपरेको दुखेसो पोख्दै उनले भने, ‘न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका चार्हादा समेत उताबाट पनि कुनै सुनुवाइ हुनसकेको छैन ।’ नियमानुसार पेन्सन नपाउँदा उपचार तथा दैनिक जीवनयापनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको उनले बताए ।
यता उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय मधेश प्रदेशका वन सचिव जगरनाथ जयसवालले तिवारीका नाममा बेरुजु रहेकाले पेन्सन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको जिकिर गरे । बारामा रहँदा उनका नाममा रहेको बेरुजु फस्र्याैट नभएकाले पेन्सन पट्टा रोकिएको उनले जानकारी दिए ।
