जनताले गरेको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानद्वारा स्थापित सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताका विरूद्ध प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरू प्रतिक्रान्तिका लागि षड्यन्त्रमूलक रूपमा प्रयासरत छन् । यस्ता शक्तिबाट मुलुकलाई जोगाउन हामीले एक्लै वा लोकतान्त्रिक शक्ति, प्रगतिशील शक्ति, पहिचानवादी शक्ति र क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी शक्तिसँग सहकार्य वा एकता गरेर सङ्घर्षको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुपर्दछ ।’
वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको सरकारले आफ्नो राजकीय स्रोतसाधन र शक्ति दुरुपयोग गरी पार्टी विभाजन गराएको बताएका छन् । जसपा महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष यादवले सरकारी स्रोत दुरुपयोग गरी पार्टी विभाजन गरिएपछि पार्टी सरकारबाट बाहिरिएर र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुन नसकेको, प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र नभइ शान्ति, स्थिरता र विकासको गति अगाडि बढाउन निकै अप्ठ्यारो भएको उल्लेख छ । स्थानीय तहलाई प्रदेशअन्तर्गत नराखी सोझै सङ्घमातहत हुँदा स्थिति झन बढी जटिल र अन्योलग्रस्त हुन पुगेको र संविधान संशोधन तथा आवश्यक कानून निर्माण गरी प्रदेश सरकारलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने कार्य यथाशीघ्र गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सङ्घीय सरकारमा पटकपटक भइरहेको हेरफेरले प्रदेश सरकार पनि अस्थिर हुन पुगेका छन्, संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप कानून अभाव, कर्मचारीतन्त्रको अभाव र असहयोगका कारण प्रदेश सरकार सञ्चालनमा निकै समस्या छ ।’ तर पनि प्रदेश सरकारका कार्यले जनता उत्साहित र लाभान्वित नै भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र संस्थागत गर्न प्रतिगमन परास्त गर्न, सुशासन र विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन, पार्टी सडकका साथै संसद र सरकारमा सहभागी भई सङ्घर्षलाई निरन्तर जारी राख्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘सडक, संसद र सरकार तीनवटै हाम्रा लागि सङ्घर्षकै मोर्चा हुन्, यसलाई समयसापेक्ष जनहितमा उपयोग गरिनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘जनताले गरेको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानद्वारा स्थापित सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताका विरूद्ध प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरू प्रतिक्रान्तिका लागि षड्यन्त्रमूलक रूपमा प्रयासरत छन् । यस्ता शक्तिबाट मुलुकलाई जोगाउन हामीले एक्लै वा लोकतान्त्रिक शक्ति, प्रगतिशील शक्ति, पहिचानवादी शक्ति र क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी शक्तिसँग सहकार्य वा एकता गरेर सङ्घर्षको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुपर्दछ,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।य
स्तै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीता, सुशासन, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायका पक्षधर र समाजवादी शक्ति, सिद्धान्त, विचार र नीति मिल्ने दलहरूसँग एकीकरण अथवा पार्टी एकता गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक मुद्दा मिल्ने तर सिद्धान्त, विचार नमिल्ने दलहरूसँगका सङ्घर्षको प्रकृति हेरी संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकतामा आबद्ध गर्नुपर्दछ । हामीले संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी वा परिवर्तनका बाधक शक्तिलाई एक्ल्याउन र त्यसविरूद्ध सबै राजनीतिक शक्तिलाई मोर्चामा आबद्ध गर्न सक्नुपर्छ ।’ यादवको प्रतिवेदन पारित भएको छ ।
