मधेशदृष्टि
काठमाडौँ ।
आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवम् सांसद प्रभु साहले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रहेको बेथिति एवम् भद्रगोल अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट भइरहेको लापरवाहीको जवाफ समेत उनले माग गरे ।
मोटरसाइकलमा तीन जना बस्दा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्ने उदाहरण दिँदै उनले एउटा कक्षाकोठामा दुई सय भन्दा बढी विद्यार्थी कोचिएर पढनुपर्ने बाध्यता रहेको र यस्तो क्रियाकलाप गराउनेलाई कारबाही हुनु पर्ने बताए । ‘तराई मधेशका स्कुलमा एउटा कक्षा कोठामा दुई सय जनासम्म विद्यार्थी कोचिएर पढिरहेका छन् । यसको जवाफ कसले दिन्छ ?,’ प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै साहले प्रश्न गरे, ‘मोटरसाइकलमा तीन जना बस्दा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्छ । ५० जना विद्यार्थी बस्न सक्ने कोठामा दुई सय जना राख्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’
उनले प्रदेश र जिल्लाका आधारमा शिक्षक दरबन्दी वितरण नै असमान रहेको बताए । सरकारी तथ्याङ्क अध्ययनमा बागमती प्रदेशमा १८ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक दरबन्दी रहेको र मधेश प्रदेशमा ७१ विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षक दरबन्दी रहेको पाइएको उनको दाबी थियो । ‘रौतहटमा ८० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक छन्, काठमाडौँमा १३ विद्यार्थीलाई एक शिक्षक छ्न,’ साहले शिक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरे, ‘यो विभेदपूर्ण वितरणको जवाफ कसले दिन्छ ? यसरी दरबन्दी वितरण गर्न मिल्छ ? विद्यार्थीको भविष्य बिगार्नेको जवाफ कसले दिन्छ ?’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई देशभर शिक्षक दरबन्दीको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन उनले मागसमेत गरेका छन् । ‘यो संसद्मा शिक्षक दरबन्दीको कुरा शिक्षा मन्त्रीले सुनाइदिए हुन्थ्यो । म शिक्षा मन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु । अहिलेको शिक्षाको स्थिति के छ ? भवनको अभावमा सैयौँ विद्यार्थी एउटै कक्षाकोठामा कोचिनुपर्ने, शिक्षक दरबन्दीको अभाव विद्यार्थीले बेहोर्नुपर्ने तर यसमा कुनै कानुन नलाग्ने, कोही जवाफदेही हुन नपर्ने ?,’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका आजपा अध्यक्ष साहले प्रश्न गरे ।
शिक्षाकै नाममा खर्बौ रुपैयाँ विदेश गरिरहेको बताउँदै उनले नेपालको शिक्षाको सुधारका लागि सरकारले के गरिरहेको छ, त्यसबारे जानकारी माग गरे । सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार पहाडमा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र तराईमा ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने हुन्छ । यो आफैँमा विभेदपूर्ण रहेको तर पनि तय भएअनुसारको मापदण्ड लागू नभएको भन्दै उनले शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै, उनले सरकारी विद्यालयमा इन्टरनेट र विद्युत्को पनि समस्या रहेको बताए । सरकारी तथ्याङअनुसार झण्डै ८८ प्रतिशत सरकारी स्कुलमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुग्न बाँकी रहेको बताउँदै साहले भने, ‘आइटीको युग हो । तर ८८ प्रतिशत सरकारी स्कुलमा इन्टरनेट सेवा छैन । नेपाल धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने देश हो । तर झण्डै ४५ प्रतिशत स्कुलमा विद्युत् पुगेको छैन ।यो अवस्था कहिलेसम्म ?’
